Mumbai Ahmedabad Bullet Train : भारतातील पहिल्या-वहिल्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project) भारत आणि जपान या दोन्ही देशांमधील अंतर्गत वाटाघाटी आता चव्हाट्यावर आल्या आहेत. भारत सरकारच्या कथित बेफिकीर वृत्तीमुळे आणि घेतलेल्या चुकीच्या तांत्रिक निर्णयांमुळे जपानच्या जगप्रसिद्ध ‘शिनकानसेन’ (Shinkansen) तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रकल्पाचा मूळ ढाचाच पूर्णपणे बदलून गेला आहे, असा खळबळजनक आरोप जपानचे माजी कायदा मंत्री हिडेकी माकिहारा (Hideki Makihara) यांनी केला आहे. प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तांत्रिक सज्जतेसाठी जपानने सुचवलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारसींकडे भारतीय प्रशासनाने साफ डोळेझाक केली आणि यामुळेच या संपूर्ण प्रकल्पाला कमालीचा विलंब झाला, असा थेट दावा माकिहारा यांनी आपल्या ‘एक्स’ पोस्टद्वारे केल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकीय व मुत्सद्दी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
“भारतीय प्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थाला महत्त्व देतात” – माकिहारा यांची सडकून टीका
हिडेकी माकिहारा हे जपानमधील सत्ताधारी ‘लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी’चे (LDP) अत्यंत वजनदार नेते मानले जातात. आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी उभय देशांमधील उच्चस्तरीय बैठकांचा संदर्भ देत भारतीय अधिकारी आणि प्रतिनिधींच्या वर्तनावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. माकिहारा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “भारतातील या ऐतिहासिक शिनकानसेन प्रकल्पामध्ये मी अत्यंत उत्सुकतेने आणि स्वतःहून सहभागी झालो होतो. मात्र, जेव्हा मी प्रत्यक्ष बैठकांमध्ये उपस्थित राहू लागलो, तेव्हा मला धक्काच बसला. भारतीय प्रतिनिधी एकूण प्रकल्पाच्या गांभीर्याबाबत अत्यंत बेफिकीरपणे वागतात, असे मला दिसून आले. ते दिलेला शब्द कधीच पाळत नाहीत आणि एखाद्या मुद्द्यावर सहमती झाली, तरी नंतर त्या शब्दावरून पूर्णपणे फिरतात. ते देशाच्या हितापेक्षा सतत आपल्या वैयक्तिक स्वार्थालाच सर्वाधिक महत्त्व देतात. ज्या मंत्र्यावर भारताने या संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवली आहे, ते महाशय तर भयंकरच आहेत. अशा लोकांसोबत दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरेल असा कोणताही पारदर्शक करार होऊ शकेल, असे मला वाटत नाही.”
“प्रकल्पाच्या दिरंगाईला शंभर टक्के भारतच कारणीभूत”
आपल्या देशातील तंत्रज्ञांचे कौतुक करताना माकिहारा पुढे म्हणाले की, “ज्या जपानी अभियंत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी भारतात हा प्रकल्प साकारण्यासाठी रात्रीचा दिवस करून आपला जीव ओतला, त्यांना मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, या प्रकल्पाला झालेल्या विलंबासाठी शंभर टक्के भारतच कारणीभूत आहे. अगदी जपानचे पंतप्रधान ताकाईची यांनी स्वतः भारत दौरा करून यासंदर्भात चर्चा केली, तरीही भारताच्या भूमिकेत काहीही फरक पडलेला नाही.”
या पोस्टसोबत माकिहारा यांनी जपानमधील एका ख्यातनाम इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या विशेष लेखाची लिंकही शेअर केली आहे. या लेखाचा मथळा ‘भारताचा शिनकानसेन प्रकल्प अपयशी, अत्यंत महत्त्वाच्या सिग्नलिंग यंत्रणेतून जपानला वगळले’ असा असून, पंतप्रधान ताकाईची यांच्या दौऱ्यानंतरही प्रकल्पातील जपानचे वर्चस्व कमी झाल्याचा सूर या लेखात लावण्यात आला आहे.
जपानची ‘डीएस-एटीसी’ यंत्रणा नाकारली; युरोपीय तंत्रज्ञानाला प्राधान्य-
माकिहारा यांनी प्रकल्पातील तांत्रिक वादावर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. जपानच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याने २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे स्थापत्य बांधकाम सध्या वेगाने सुरू आहे. मात्र, जपानकडून रेल्वेगाड्या आणि सिग्नलिंग यंत्रणा (Signaling System) खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत भारताने सातत्याने अडथळे आणले.
या वादाची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. गाड्यांच्या किमतीवरून वाद: भारताच्या आर्थिक अंदाजापेक्षा जपानच्या अत्याधुनिक ‘ई-५ शिनकानसेन’ (E5 Shinkansen) गाड्यांची किंमत जास्त होती. त्यामुळे या गाड्या खरेदी करण्याची चर्चा भारताने जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवली, कारण भारताला या गाड्यांची निर्मिती देशातच (स्वदेशी बनावट) करायची होती.
२. सिग्नलिंग यंत्रणेला नकार: सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी जपानची स्वतःची ‘डीएस-एटीसी’ (DS-ATC) ही सिग्नलिंग यंत्रणा स्वीकारण्यास भारताने नकार दिला आणि आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रप्राप्त यंत्रणेसाठी आग्रह धरला.
३. युरोपीय कंत्राट: अखेर २०२५ मधील निविदा प्रक्रियेद्वारे भारताने जपानला बाजूला सारत युरोपच्या ‘ईटीसीएस-लेव्हल २’ (ETCS-Level 2) या सिग्नलिंग यंत्रणेची खरेदी करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला. जपानच्या आर्थिक मदतीवर उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात युरोपीय तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे जपानी नेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
जपानकडून ८८ हजार कोटी रुपयांचे नाममात्र दराने कर्ज-
मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे २ लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. विशेष म्हणजे, या एकूण खर्चापैकी तब्बल ८८ हजार कोटी रुपये जपानची नामांकित सरकारी वित्तीय एजन्सी ‘जिका’ (JICA) भारताला अत्यंत सवलतीच्या दरात कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून देत आहे. या महाकाय कर्जावर जपान भारताकडून प्रतिवर्षी केवळ ०.१ टक्के इतक्या नाममात्र दराने व्याज आकारत आहे.
हे कर्ज फेडण्यासाठी जपानने भारताला तब्बल ५० वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी दिला असून, सुरुवातीची पहिली १५ वर्षे कोणताही हप्ता न भरण्याची (Moratorium Period) अभूतपूर्व सवलतही दिली आहे. आतापर्यंत जपानने या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष कामाकरिता १ हजार १५० अब्ज येन (अंदाजे ५५ कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत.
