Indus Waters Treaty : सिंधू पाणी कराराबाबत शेजारील देशाकडून सुरू असलेल्या आरडाओरडीवर भारताने आता आपली भूमिका अधिक कडक केली आहे. तब्बल 65 वर्षे जुना असलेला सिंधू पाणी करार सध्याच्या स्वरूपात यापुढे चालू शकत नाही आणि त्यात पूर्णपणे सुधारणा करावी लागेल, असे केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला होता. भविष्यात या करारावर कोणतीही चर्चा करायची असेल, तर पाकिस्तानला आधी भारतात पसरवला जाणारा सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे थांबवावा लागेल, अशी अट भारताने घातली आहे.
पाकिस्तानातील पाण्याचा तुटवडा त्यांच्याच नाकर्तेपणामुळे!
भारताने करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्याचा खोटा प्रचार इस्लामाबादकडून केला जात आहे. मात्र, भारताने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
- पाण्याची साठवणूक नाही: पाकिस्तानात येणारे बहुतांश पाणी केवळ त्यांच्याकडे योग्य धरणे आणि साठवणुकीच्या सुविधा नसल्यामुळे वाहून जाते.
- अंतर्गत वाद: पाकिस्तानातील विविध प्रांतांमध्ये आपापसांत सुरू असलेल्या पाणीवाटपाच्या वादांमुळे आणि गळतीमुळे ही टंचाई निर्माण झाली आहे.
- परकीय धमकी निष्फळ: भारताने पाणी रोखल्यास अणुयुद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने ठणकावून सांगितले आहे की, एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाला आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही करार रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
भारताच्या प्रत्येक प्रकल्पात पाकिस्तानचा खोडा
वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सिंधू पाणी करार झाला होता. या करारांतर्गत पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे अधिकार भारताला, तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे अधिकार पाकिस्तानला मिळाले होते.
तथापि, या कराराचा गैरफायदा घेत पाकिस्तानने सहकार्याऐवजी नेहमीच अडीचकीचे धोरण ठेवले. अगदी remote भागातील दुर्गम आदिवासी भागाला वीज देण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या लहान 200 KW प्रकल्पापासून ते सलाल, तुळबुल, बगलिहार, किशनगंगा, रतले आणि पाकल दुल यांसारख्या मोठ्या सर्वच जलविद्युत प्रकल्पांना पाकिस्तानने अनावश्यक आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये अडकवून ठेवले.
दहशतवाद आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UNSC 1267) बंदी यादीत असलेले कुख्यात दहशतवादी आजही पाकिस्तानात खुलेआम जाहीर सभा घेताना दिसत आहेत. नियंत्रण रेषेपलीकडून दहशतवादी कारवाया अजूनही सुरूच असल्याचे पुरावे भारतीय यंत्रणांकडे आहेत.
त्यामुळे पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट करत नाही आणि दहशतवाद्यांना पाठबळ देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत सिंधू पाणी कराराचे पुनरुज्जीवन होणे अशक्य आहे. भविष्यातील कोणतीही नवीन व्यवस्था ही पूर्णपणे बदललेल्या चौकटीतच असेल, असा इशारा भारताने दिला आहे.
