Farmers’ March Towards Delhi Halted at Haryana’s Shambhu Border – भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात आज पंजाबमधील शेकडो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे मोर्चा काढला. या मोर्चाला हरियाणाचे प्रवेशद्वार असलेल्या शंभू सीमेवर हरियाणा पोलिसांनी रोखले. या सीमेवर बॅरिकेड उभारण्यात आले. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या 5 कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी 1 वर्षे याच सीमेवर ठिय्या दिला होता. त्यानंतर सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले होते. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन 9 ऑगस्ट 2020 ते 11 डिसेंबर 2021 या कालावधीत 1 वर्षे 4 महिने सुरू होते. आज पुन्हा शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
प्रशासनाने पुढे जाण्यापासून रोखल्याने शेतकऱ्यांनी शंभू सीमेचे आंदोलनस्थळात रूपांतर केले आणि दिल्लीत एकत्र येण्याच्या त्यांच्या लोकशाही हक्काला दडपल्याचा आरोप हरियाणा आणि पंजाब या दोन्ही सरकारांवर केला. नेते तेजवीर सिंग यांनी आरोप केला की, हरियाणा पोलिसांनी पंजाबच्या हद्दीत बॅरिकेड उभारले. पंजाब सरकार या कारवाईला विरोध करण्याऐवजी केवळ ’मूक प्रेक्षक’ बनून राहिले आहे. पंजाबकडून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना थांबवण्यात आले असताना अंबाला, कुरुक्षेत्र आणि आसपासच्या जिल्ह्यांसह हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच सुरू ठेवली.
देश बचाव मोर्चाच्या बॅनरखाली बोलावलेल्या महापंचायतीने, केंद्र सरकारने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार करार रद्द करावा या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील शेतकरी संघटनांना एकत्र आणले आहे. देश बचाव मोर्चाने मागणी केली आहे की, केंद्र सरकारने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तात्काळ सार्वजनिक करावीत आणि शेतकरी, कामगार, दुग्ध उत्पादक, छोटे व्यापारी व इतर हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करू नये.
किसान मजदूर संघर्ष समिती नेते सर्वन सिंह पंढेर यांनी सांगितले की, किसान मजदूर संघर्ष समिती, किसान मजदूर मोर्चा (पंजाब अध्याय), आझाद किसान मोर्चा आणि एकता संघर्ष यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी पंजाबच्या विविध भागातून निघाले. फेब्रुवारी 2026 मध्ये जारी केलेल्या भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनानुसार, दोन्ही देशांनी 2026 च्या शरद ऋतूपर्यंत बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर वाटाघाटी होणार आहेत. प्रास्तावित करार हा केवळ एक पारंपरिक व्यापार करार नसून त्याद्वारे कृषी, दुग्धव्यवसाय, उद्योग, डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, गुंतवणूक, सरकारी खरेदी, बौद्धिक संपदा हक्क आणि सेवा क्षेत्र यांवर वाटाघाटी सुरू होऊ शकतात.
शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या पूर्वीच्या व्यापार अहवालांमध्ये सोयाबीन, मका, कापूस, इथेनॉल, सफरचंद, बदाम, दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या उत्पादनांवरील कमी शुल्क आणि कमी निर्बंधांच्या माध्यमातून भारताच्या कृषी आणि दुग्ध बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रवेश मिळवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यांनी असा इशारा दिला की, अनुदानित अमेरिकन कृषी आणि दुग्ध उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली केल्यास लाखो लहान आणि अल्पभूधारक भारतीय शेतकरी स्पर्धा करण्यास असमर्थ ठरतील.
त्यांनी वाटाघाटींमधील पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दलही चिंता व्यक्त केली आणि असा आरोप केला की, प्रस्तावित कराराचे महत्त्वाचे तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत.संघटनांनी म्हटले आहे की, केवळ भारतातील दुग्ध क्षेत्रच जवळपास 80 दशलक्ष ग्रामीण कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करते आणि कोणताही प्रतिकूल परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल, ज्यामुळे दुग्ध उत्पादक, छोटे व्यापारी, कृषी-आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया करणारे आणि सूक्ष्म उद्योग प्रभावित होतील.
