Atal Pension Yojana: भारतातील गरीब, वंचित आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य लाभवे, यासाठी केंद्र सरकार ‘अटल पेन्शन योजना’ राबवत आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॉथॉरिटीद्वारे संचालित ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (NPS) छत्राखाली काम करते. देशातील प्रत्येक नागरिकाला सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
या कल्याणकारी योजनेबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. खाते कसे उघडावे, पात्रता काय आहे, किती पेन्शन मिळेल आणि कर सवलतीचे काय नियम आहेत, या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत.
अटल पेन्शन योजनेसाठी पात्रता आणि महत्त्वाचे नियम
या सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वयोमर्यादा: १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत सामील होऊ शकतो. तो नोकरी करत असो वा नसो, सर्वजण यासाठी पात्र आहेत.
- नोकरदारांनाही मुभा: केंद्र किंवा राज्य सरकारचे कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (PSU) कर्मचारी किंवा आधीपासूनच एनपीएसचे सदस्य असलेले नागरिकही यात अर्ज करू शकतात.
- अपवर्जन (अपात्रता): ऑक्टोबर २०२२ पासून करदात्या व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच कोणताही अल्पवयीन (१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा) नागरिक हे खाते उघडू शकत नाही.
खाते उघडण्याची पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये जाणे आवश्यक आहे.
१. बँक खाते अनिवार्य: योजना सुरू करण्यासाठी ग्राहकाचे बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असणे बंधनकारक आहे. हे खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
२. नवीन खाते: जर खाते नसेल, तर तुम्ही नवीन बचत खाते उघडून आणि आधार-केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करून या पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
३. स्वावलंबन योजनेचे स्थलांतर: पूर्वीच्या स्वावलंबन योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना आता अधिकृतपणे अटल पेन्शन योजनेत स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
दरमहा किती रुपये पेन्शन मिळणार?
या योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा निश्चित पेन्शन दिली जाते.
- पेन्शनचे टप्पे: नागरिकांना त्यांच्या दरमहा केलेल्या योगदानानुसार वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा १,००० रुपये, २,००० रुपये, ३,००० रुपये, ४,००० रुपये किंवा जास्तीत जास्त ५,००० रुपये निश्चित मासिक पेन्शन मिळते.
- मुदतपूर्व बंद केल्यास: जर एखाद्याने वयाची ६० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच खाते बंद केले, तर त्याला केवळ त्याने स्वतः जमा केलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज परत मिळेल. अशा वेळी सरकारचे योगदान किंवा त्यावर मिळालेले व्याज दिले जात नाही.
एनआरआय आणि नागरिकत्व बदलल्यास काय होणार नियम?
अनिवासी भारतीय (NRI) आणि नागरिकत्व बदलणाऱ्या लोकांसाठी खालील नियम लागू होतात:
- अनिवासी भारतीय (NRI): १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील एनआरआय नागरिक, ज्यांचे पीएफआरडीएने नियुक्त केलेल्या सेवा केंद्राशी लिंक असलेले बँक खाते आहे, ते खाते उघडू शकतात.
- नागरिकत्व बदलल्यास: ही योजना केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे. जर एखाद्या सदस्याने भारताचे नागरिकत्व सोडले, तर त्याचे खाते बंद केले जाईल. त्याला स्वतःच्या पैशांवरील निव्वळ व्याज (खाते व्यवस्थापन शुल्क वजा करून) परत केले जाईल. मात्र, सरकारचे योगदान आणि त्यावरील व्याज मिळणार नाही.
गुंतवणुकीवर मिळणारे कर सवलतीचे फायदे
या योजनेमध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्यानुसार कर सवलत मिळते. करदाते आयकर कायदा १९६१ च्या कलम 80CCD अंतर्गत केलेल्या योगदानावर १,५०,००० रुपयांपर्यंतची सूट मिळवू शकतात. याव्यतिरिक्त, कलम 80CCD(1B) अंतर्गत ५०,००० रुपयांच्या अतिरिक्त कर सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो.
खातेधारकांना त्यांच्या खात्याची स्थिती, जमा झालेली रक्कम आणि खात्यातील शिल्लक याची माहिती वेळोवेळी नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसद्वारे दिली जाते. तसेच ‘एनएसडीएल’च्या (NSDL) अधिकृत अॅपवर किंवा वर्षातून एकदा घरच्या पत्त्यावर येणाऱ्या विवरणाद्वारे (स्टेटमेंट) खात्याची माहिती घेता येते.
