EPFO New Rules: खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील नोकरदारांसाठी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता दरमहा 15,000 रुपये या कायदेशीर वेतन मर्यादेवर 12 टक्के योगदान देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याचा अर्थ असा की, तुमचा मूळ पगार (बेसिक सॅलरी) जरी 1 लाख रुपये प्रतिमहिना असला, तरी तुमच्या पीएफ खात्यात दरमहा केवळ 1,800 रुपये कापले जातील. तितकीच रक्कम नियोक्ता (कंपनी) देखील जमा करेल. या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे जमा करायचे असल्यास तो पूर्णपणे कर्मचाऱ्याचा ऐच्छिक निर्णय असेल. पगार रचनेतील या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इतर गरजांसाठी हातात जास्त पगार मिळवण्याचा किंवा निवृत्तीसाठी स्वेच्छेने अधिक बचत करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
स्वच्छिक योगदानाचे नियम आणि नवीन तरतुदी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 2026 च्या नवीन तरतुदींनुसार पुढील बदल करण्यात आले आहेत:
- कंपनीवर सक्ती नाही: कर्मचारी ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त योगदान देऊ शकतात, मात्र कंपनीनेही तितकीच अतिरिक्त रक्कम द्यावी अशी कोणतीही सक्ती नाही.
- कधीही बदल करण्याचा अधिकार: कर्मचारी आणि कंपनी यांपैकी कोणीही आपले अतिरिक्त ऐच्छिक योगदान कोणत्याही क्षणी कमी किंवा पूर्णपणे बंद करू शकतात.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या (CBT) बैठकांमध्ये सखोल चर्चेनंतर या लवचिक नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशांचे नियोजन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. जुन्या योजनेतील सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व नव्या रचनेतही नियमितपणे सुरू राहणार आहे.
पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत; १३ ऐवजी फक्त ३ श्रेणी
अडचणीच्या काळात पीएफ खात्यातून पैसे काढताना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ईपीएफओने मोठी सुधारणा केली आहे. यापूर्वी पैसे काढण्यासाठी असणाऱ्या 13 वेगवेगळ्या श्रेणी आता कमी करून केवळ 3 करण्यात आल्या आहेत:
- तातडीच्या गरजा: यामध्ये आजारपण, उच्च शिक्षण आणि लग्नकार्य या गोष्टींचा समावेश असेल.
- घराशी संबंधित गरजा: घर खरेदी, बांधकाम किंवा नूतनीकरणासाठी पैसे काढता येतील.
- विशेष परिस्थिती: इतर काही आणीबाणीच्या प्रसंगांसाठी ही श्रेणी असेल.
तसेच, कर्मचारी आता आपल्या खात्यातील एकूण रकमेच्या (कर्मचारी आणि कंपनीचा हिस्सा मिळून) 100 टक्क्यांपर्यंत अॅडव्हान्स रक्कम काढू शकतात. मात्र, यासाठी खात्यामध्ये एकूण योगदानाच्या किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक (मिनिमम बॅलन्स) ठेवणे अनिवार्य राहील.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि कंपन्यांसाठी नवीन नियम
कंत्राटी (कॉन्ट्रॅक्ट) पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे शोषण रोखण्यासाठी मुख्य नियोक्त्याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. जर कंत्राटदार स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत नसेल, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे पैसे भरण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कंपनीवर असेल.
तसेच, सर्व कंपन्यांना आता नवीन नियम लागू झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती असलेले एकत्रित रिटर्न (फॉर्म V मध्ये) फाईल करावे लागेल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे ओळख तपशील, युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि एकूण वेतन यांची अचूक नोंद करणे बंधनकारक आहे.
हे देखील वाचा – Telegram Signal Government Notice: व्हॉट्सअॅपनंतर आता टेलिग्राम आणि सिग्नल सरकारच्या रडारवर! ‘युझरनेम’वरून आयटी मंत्रालयाची नोटीस
