LTCG Tax on Equity: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सूचीबद्ध शेअर्सवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर म्हणजेच एलटीसीजी (LTCG) कर रद्द करण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. यामुळे करमुक्तीची आशा बाळगून असलेल्या गुंतवणूकदारांना मोठा झटका बसला आहे.
लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढवण्यासाठी हा कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात यावा, अशी मागणी बाजारातील एका मोठ्या वर्गाकडून केली जात होती. मात्र, सध्या असा कोणताही कर मागे घेण्याचा विचार नाही, असे सांगत मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, वार्षिक बजेट प्रक्रियेदरम्यान देशातील व्यापक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून कर धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो.
काय आहे सध्याची कर रचना? जाणून घ्या सविस्तर आकडेवारी
शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर सध्या खालीलप्रमाणे कर आकारला जातो:
- दीर्घकालीन कालावधी: जेव्हा सूचीबद्ध शेअर्स किंवा इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड १ वर्षापेक्षा जास्त काळ स्वतःकडे ठेवून विकले जातात, तेव्हा त्यावर होणारा नफा हा दीर्घकालीन मानला जातो.
- १२.५ टक्के कर: सध्याच्या नियमांनुसार एका आर्थिक वर्षात 1.25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यावर 12.5 टक्के दराने कर आकारला जातो. या मर्यादेपर्यंतचा नफा करमुक्त असतो.
- अल्पकालीन कर: सूचीबद्ध शेअर्स अवघ्या १ वर्षाच्या आत विकल्यास होणाऱ्या अल्पकालीन नफ्यावर (STCG) 20 टक्के दराने कर आकारला जातो. जुलै 2024 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये हे दर निश्चित करण्यात आले होते.
सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ७८ टक्क्यांची घसघशीत वाढ
गुंतवणूकदारांची मागणी फेटाळण्यामागे करातून मिळणारे प्रचंड उत्पन्न हे मुख्य कारण असल्याचे दिसून येत आहे:
१. ऐतिहासिक महसूल: संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, शेअर बाजारातील नफ्यावरील करातून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल 78 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे.
२. महसुलाचे आकडे: कर आकारणी वर्ष 2025-26 मध्ये या कराच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत 1,29,158 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. याच्या आधीच्या वर्षात हा आकडा 72,249 कोटी रुपये इतका होता.
गुंतवणूकदारांना अपेक्षा का होती? परदेशी गुंतवणूकदारांशी समानतेची मागणी
गेल्या काही महिन्यांत भारतीय शेअर बाजाराने नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित केले असून सर्वसामान्य नागरिकांचा बाजारातील सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. त्यामुळे या कराचा दर कमी करावा किंवा करमुक्तीची मर्यादा वाढवावी, जेणेकरून दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती.
याशिवाय, सरकारने अलीकडेच सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना करातून काही सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनाही अशीच समान वागणूक मिळावी, अशी मागणी जोर धरत होती. मात्र, सोमवारच्या या स्पष्टीकरणानंतर सरकारने पुन्हा एकदा आपले जुनेच धोरण कायम ठेवले असून, बाजारातील या सट्टा किंवा घाईच्या मागण्यांना तूर्तास थारा दिला नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
