Gold Monetisation Scheme: भारतीय कुटुंबांकडे आणि संस्थांकडे सध्या सुमारे 30,000 टन सोने पडून असल्याचा अंदाज आहे. हे अवाढव्य प्रमाण लक्षात घेता, केंद्र सरकार या पडून असलेल्या सोन्याला मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे.
सध्याच्या सुवर्ण कमाई योजनेत मोठे फेरबदल करून ती अधिक आकर्षक बनवण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अधिकृत सराफा दुकानदारांना (ज्वेलर्स) थेट सहभागी करून घेण्याची तयारी सुरू आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत केंद्रीय मंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी आणि सुवर्ण उद्योगातील तज्ज्ञ यांच्यात झालेल्या अनेक उच्चस्तरीय बैठकांनंतर या प्रस्तावाला वेग आला आहे.
११ वर्षांत अवघ्या ३९ टन सोन्याची ठेव; जुन्या योजनेची पीछेहाट
वर्ष 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 11 वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून देशातील कुटुंबांकडून केवळ 39 टन सोने जमा करण्यात यश आले आहे.
या योजनेची सद्यस्थिती आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
- डिपॉझिटची मर्यादा: या योजनेअंतर्गत किमान 10 ग्रॅम सोने जमा करता येते, तर कमाल ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही.
- बदलेले नियम: 26 March 2025 पासून सरकारने या योजनेतील मध्यम आणि दीर्घकालीन पर्याय बंद केले आहेत. सध्या केवळ 1 ते 3 वर्षांच्या मुदतीची अल्पकालीन बँक ठेव (STBD) योजनाच सुरू आहे.
- सध्याची प्रक्रिया: सध्या ग्राहकाला आपले सोने अधिकृत शुद्धता तपासणी केंद्रात (CPTC) द्यावे लागते. ग्राहकाच्या संमतीने ते सोने वितळवून 995 शुद्धतेच्या बिस्किटांमध्ये रूपांतरित केले जाते आणि बँकेत सुवर्ण खाते उघडून जमा केले जाते. यावर मिळणारे व्याज रुपयांमध्ये मिळते आणि मुदत संपल्यावर सोने किंवा त्यावेळच्या बाजारभावाप्रमाणे रोकड घेण्याचा पर्याय मिळतो.
ऑगस्टमध्ये नव्या योजनेची घोषणा? सराफा दुकानदारांना मिळणार कमिशन
खाडी देशांमधील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सोने खरेदी कमी करण्याचे आवाहन केले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवालानुसार, May 2026 मध्ये देशातील सोने आयातीचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. या महिन्यात सुमारे 12 अब्ज डॉलर्सच्या सोन्याची आयात झाली.
सोन्याचे वाढते भाव आणि उच्च आयात शुल्कामुळे दागिन्यांची मागणी घटली असून देशाच्या आयात बिलावर ताण पडत आहे. म्हणूनच, आगामी सणासुदीच्या काळापूर्वी म्हणजेच साधारणपणे ऑगस्ट महिन्यात ही नवीन योजना लागू करण्याची सरकारची तयारी आहे.
नव्या मॉडेलमध्ये सराफा दुकानदारांची भूमिका कशी असेल?
कमी खर्चात कच्चा माल: या योजनेमुळे ज्वेलर्सना दागिन्यांसाठी देशांतर्गत पातळीवरच कमी खर्चात कच्चा माल उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांची परदेशी आयातीवरील निर्भरता कमी होईल आणि खेळत्या भांडवलाचा खर्चही वाचेल.
संकलन केंद्र: सराफा दुकाने आता थेट सोने संकलन आणि पडताळणी केंद्र म्हणून काम करतील. ते सोन्याची शुद्धता तपासून ते बँका आणि रिफायनर्सकडे पाठवतील.
सेवा शुल्क: या कामासाठी आणि ग्राहकांचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी सराफा दुकानदारांना सरकार किंवा बँकांकडून विशेष सेवा शुल्क (हँडलिंग फी) दिले जाईल.
