Government Welfare Schemes: देशातील प्रत्येक घटकाचा विकास व्हावा आणि आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली असून, याचे थेट फायदे सामान्य नागरिकांपासून ते मोठ्या उद्योग जगताला मिळत आहेत. बँकिंग प्रणालीचा विस्तार, उत्पादन क्षेत्रातील वाढ आणि थेट आर्थिक मदत यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळाली आहे.
जमिनी स्तरावर नागरिकांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या अशाच काही महत्त्वाच्या योजनांचे आर्थिक गणित आणि त्यांचे फायदे आपण सविस्तर पाहणार आहोत.
१. बँकिंग क्रांती: प्रधानमंत्री जन धन योजना
सन 2014 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने देशातील बँकिंग व्यवस्थेचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले. प्रत्येक कुटुंबाला बँकेशी जोडणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.
- वैशिष्ट्ये: शून्य शिल्लक (झिरो बॅलन्स) खाते उघडण्याची सुविधा, विमा कवच आणि पेन्शनची सोय.
- फायदा: या योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिकांची पहिली बँकिंग खाती उघडली गेली. सरकारी अनुदानाचा पैसा (सबसिडी) आता कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे.
२. उद्योगांना बळ: मेक इन इंडिया आणि पीएलआई योजना
भारताला जागतिक पातळीवर उत्पादनाचा मुख्य केंद्र बनवण्यासाठी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम हाती घेतली. या अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासावर मोठा भर देण्यात आला.
या धोरणाला अधिक गती देण्यासाठी उत्पादन जोडलेली प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना आणली गेली:
- गुंतवणूक: या योजनेसाठी सरकारने सुमारे 1.97 लाख कोटी रुपयांचे मोठे प्रोत्साहन पॅकेज मंजूर केले आहे.
- व्याप्ती: हे धोरण आता 14 महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये लागू असून मोबाईल, ऑटोमोबाईल, औषध निर्मिती (फार्मा) आणि कापड उद्योगात याद्वारे विक्रमी उत्पादन होत आहे.
३. लहान व्यापाऱ्यांसाठी संजीवनी: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
सन 2015 मध्ये सुरू झालेली ही योजना छोट्या व्यावसायिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना आणि लघुउद्योजकांना याद्वारे कोणतीही हमी न घेता लाखो रुपयांचे कर्ज दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली असून, यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार निर्माण झाला आहे.
४. अन्नदात्याला थेट आर्थिक मदत: पीएम किसान सन्मान निधी
शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी आर्थिक हातभार लागावा या उद्देशाने ही योजना अत्यंत यशस्वीपणे राबवली जात आहे.
- मदत: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्ष 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम 3 समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
- अर्ज कसा करावा: जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि अद्याप नोंदणी केली नसेल, तर तुम्ही पीएम-किसान पोर्टलवर जाऊन किंवा जवळच्या कृषी विभाग अथवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) वर जाऊन अर्ज करू शकता.
५. महिलांचे आरोग्य सुरक्षित: उज्ज्वला योजना
ग्रामीण भागातील महिलांना चुलीच्या धुरापासून मुक्ती देण्यासाठी सन 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जातात. आतापर्यंत 10 कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना हे कनेक्शन देण्यात आले असून, दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची सबसिडी देऊन ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारण्याचे काम केले जात आहे.
