मुंबई – पवई भागातील कथित ३०,००० कोटींच्या भूविकास घोटाळ्याप्रकरणी हिरानंदानी समूहाचे सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी यांना मोठा दिलासा मिळाला. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटल्यांचा तपास करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने फौजदारी गुन्ह्याचे कोणतेही स्वरूप सिद्ध होत नाही, असे नमूद करत एसीबीचा क्लोजर रिपोर्ट (सी-सारांश अहवाल) स्वीकारला. विशेष न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी हा आदेश दिल्याने निरंजन हिरानंदानी आणि इतरांवरील खटला आता अधिकृतपणे बंद झाला आहे.
२०१८ मध्ये विशेष न्यायालयाने एसीबीचा एसारांश अहवाल व फेटाळला होता आणि पुढील तपासाचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने एसीबीने ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी सी सारांश रिपोर्ट सादर करून खटला बंद करण्याची शिफारस केली होती. या अहवालात हिरानंदानी किंवा इतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी हेतू सिद्ध करणारे पुरावे आढळले नसल्याचे नमूद केले.
