E20 Petrol Safety: देशात सध्या वापरल्या जाणाऱ्या 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित म्हणजेच ई२० पेट्रोलमुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होत असल्याच्या आणि मायलेज कमी होत असल्याच्या तक्रारी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहेत. या वाढत्या चर्चांची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. ई20 पेट्रोलमुळे इंजिन निकामी होणे, इंधन पंप खराब होणे किंवा गंज लागणे अशा कोणत्याही मोठ्या आणि ठोस तक्रारी सरकारला मिळालेल्या नाहीत, असे स्पष्टीकरण केंद्राने दिले आहे.
संसदेच्या उच्च सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत विचारलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी ही माहिती दिली. राज्यसभा खासदार डॉक्टर जॉन ब्रिटास यांनी देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहन उत्पादक किंवा ग्राहकांकडून काही तक्रारी आल्या आहेत का, असा प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यनिहाय किंवा वर्षनिहाय अशा तक्रारींची नोंद शून्य आहे.
23 कोटींहून अधिक गाड्या रस्त्यावर; वैज्ञानिक चाचण्यांमध्ये इंधन ठरले सुरक्षित
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अचानक झालेली नाही, तर ती ऑटोमोबाईल उत्पादक, नीती आयोग आणि तज्ज्ञ संस्थांच्या सल्ल्याने वैज्ञानिक पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली आहे.
शासनाने सादर केलेले प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- संशोधन संस्थांचे शिक्कामोर्तब: ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सियाम (SIAM) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) यांनी प्रयोगशाळेत आणि प्रत्यक्ष रस्त्यांवर केलेल्या चाचण्यांमध्ये ई२० इंधन पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
- जुन्या गाड्यांवर परिणाम नाही: या संशोधनात असे समोर आले आहे की, जुन्या गाड्यांच्या कार्यक्षमतेवर किंवा त्यांच्या इंजिनच्या भागांवर या इंधनामुळे कोणताही असामान्य परिणाम किंवा झीज झालेली नाही.
- मोठी आकडेवारी: गेल्या साडेतीन वर्षांपासून देशात १५ टक्क्यांहून अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरले जात आहे. सध्या देशातील 20 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि 3 कोटींहून अधिक पेट्रोल कार कोणत्याही समस्येशिवाय या इंधनावर चालत आहेत.
भेसळ रोखण्यासाठी ३0,000 पेक्षा जास्त तपासण्या; पाण्याचे दूषितीकरण नाही
इथेनॉल पेट्रोलमुळे टाकीत पाणी जमा होते, अशा चर्चांवरून तेल कंपन्यांनी कोणतीही चेतावणी किंवा अॅडव्हायझरी जारी केलेली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.
१. गुणवत्ता चाचणी: तेल कंपन्यांकडून पुरवले जाणारे पेट्रोल हे भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या नियमांनुसारच असते. डिस्टिलरीपासून ते थेट पेट्रोल पंपापर्यंत याची कडक तपासणी केली जाते.
२. धडक मोहीम: ग्राहकांना शुद्ध इंधन मिळावे आणि भेसळ रोखली जावी यासाठी तेल कंपन्यांनी गेल्या 10 ते 20 दिवसांत देशभरातील पेट्रोल पंपांवर 30,000 पेक्षा जास्त गुणवत्ता तपासण्या केल्या आहेत.
३. कडक पावले: इंधनात भेसळ करणाऱ्यांवर अजिबात दया न दाखवता कडक कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
किंमतीत मोठी बचत; भारतीय शेतकऱ्यांना 1.66 लाख कोटींचा थेट फायदा
भारताने नियोजित वेळेच्या तब्बल 5 वर्षे आधीच पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या साध्य केले आहे. दोन दशकांच्या सातत्यपूर्ण धोरणामुळे हे शक्य झाले आहे.
या मोहिमेमुळे देशाचा झालेला मोठा आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदा खालीलप्रमाणे आहे:
- परकीय चलनाची बचत: 2014-15 पासून आतापर्यंत या कार्यक्रमामुळे देशाचे तब्बल 1.97 लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे.
- कच्च्या तेलाची आयात कमी: देशात सुमारे 316 लाख मेट्रिक टन कच्चे तेल आयात करावे लागले नाही, ज्यामुळे परकीय देशांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
- पर्यावरणाचे रक्षण: वातावरणामध्ये होणारे सुमारे 952 लाख मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यात यश आले आहे.
- बळीराजाची चांदी: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इथेनॉल निर्मितीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना 1.66 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे.
त्यामुळे ई२० इंधनाबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पुराव्यांचा हवाला देत सरकारने केले आहे.
