Israel General Election: मध्य पूर्वेतील सततच्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपला 4 वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण करणार आहे. इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील आगामी सार्वत्रिक निवडणुका 27 ऑक्टोबर रोजी घेतल्या जातील.
इस्रायलच्या संसदेत (नेसेट) सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे मुख्य सदस्य ओफिर कात्झ यांनी अधिकृतपणे ही घोषणा केली आहे. विद्यमान संसदेचा 4 वर्षांचा कार्यकाळ 17 जुलै रोजी संपत असून, त्याच दिवशी संसद बरखास्त होऊन निवडणुकीची सुट्टी सुरू होईल. इस्रायलच्या इतिहासात 1988 नंतर पहिल्यांदाच ठरलेल्या वेळेनुसार निवडणुका होत आहेत. तसेच, गेल्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळात आपला पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करणारे नेतन्याहू सरकार हे पहिलेच सरकार ठरणार आहे.
नेतन्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात कठीण परीक्षा
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 27 ऑक्टोबर रोजी होणारी ही निवडणूक बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या 4 दशकांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासातील सर्वात कठीण आणि आव्हानात्मक लढाई असणार आहे. यावेळी मतदारांसमोर खालील प्रमुख मुद्दे असतील:
- सुरक्षा यंत्रणेचे अपयश: 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्याच्या वेळी सुरक्षा यंत्रणेला आलेले अपयश हा सर्वात मोठा मुद्दा असेल.
- युद्ध व्यवस्थापन: गाझा आणि लेबनॉनमधील प्रदीर्घ युद्धाचे नियोजन, वाढलेली जीवितहानी आणि ठोस निकालाचा अभाव यामुळे नेतन्याहू यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे.
- आंतरराष्ट्रीय संबंध: इराणसोबतच्या संघर्षामुळे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य मित्रासोबत इस्रायलच्या संबंधांवर आलेला ताण मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम करू शकतो.
- भ्रष्टाचाराचे आरोप: नेतन्याहू यांच्यावर असलेले भ्रष्टाचाराचे जुने गुन्हे आणि देशांतर्गत राजकीय वाद यामुळे त्यांची लोकप्रियता काहीशी कमी झाली आहे.
ओपिनियन पोलचे धक्कादायक अंदाज; कोणालाही स्पष्ट बहुमत नाही?
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी आलेल्या विविध जनमत चाचण्यांनी (ओपिनियन पोल) इस्रायलमधील सत्तेचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे:
१. चॅनेल १२ चा सर्व्हे: या सर्वेक्षणानुसार, पंतप्रधान नेतन्याहू यांचा लिकुड पक्ष आणि गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील याशर पक्ष यांच्यात अटीतटीची लढत असून दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी 23 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
२. चॅनेल १३ चा सर्व्हे: या पोलमध्ये आयझेनकोट यांचा पक्ष संसदेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल, असे वर्तवण्यात आले आहे.
इस्रायलच्या 120 सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला किमान 61 जागांची आवश्यकता असते. मात्र, सध्याच्या अंदाजानुसार विरोधी पक्षांची आघाडी देखील 61 चा आकडा पार करू शकणार नाही, त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा त्रिशंकू संसद अस्तित्वात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतापेक्षा वेगळी आहे इस्रायलची मतदान पद्धत; समजून घ्या समीकरण
इस्रायलमधील निवडणूक पद्धती ही भारताच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळी आहे. तिथे संपूर्ण देशात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत वापरली जाते.
भारतात मतदार ठराविक मतदारसंघातील वैयक्तिक उमेदवाराला मतदान करतात, तर इस्रायलमध्ये मतदार थेट राजकीय पक्षाला मतदान करतात. संपूर्ण देशात ज्या पक्षाला जेवढ्या टक्के मते मिळतील, त्याच प्रमाणात त्या पक्षाला संसदेतील जागांचे वाटप केले जाते. संसदेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर किमान 3.25 टक्के मते मिळवणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये नेतन्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीने बहुमत मिळवले होते आणि 29 डिसेंबर 2022 रोजी हे सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारला इस्रायलच्या इतिहासातील सर्वात कट्टर उजवे आणि धार्मिकदृष्ट्या सनातनी सरकार मानले जाते. या निवडणुकांसाठी उमेदवारांची अंतिम यादी 7 सप्टेंबर रोजी बंद होणार आहे.
