₹2 Lakh Farm Loan Waiver Cleared by Cabinet – राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मान्यता दिली आहे. मात्र आचारसंहितेमुळे निवडणुकीनंतर याची घोषणा केली जाणार आहे. 30 जूनच्या आधी कर्जमाफी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाळला.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीवेळी नोव्हेंबर 2024 साली आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. तेव्हापासून शेतकरी या कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत होते. अखेर आश्वासनानंतर 18 महिन्यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत आज कर्जमाफीला मंजुरी देऊन सरकारने शेतकर्यांची नाराजी दूर केली.
मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची माहिती दिली. यानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत कर्ज थकीत असलेल्या राज्यातील एकूण 56 लाख शेतकर्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतात, त्यांना प्रोत्साहनपर एकरकमी 50 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त 50 हजार रुपयांचे त्यांचे कर्ज माफ होईल. कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणाला आणि कसा मिळणार याबाबत सहकार विभाग लवकरच अटी व शर्तींसह अधिकृत परिपत्रक जारी करणार आहे.
या नियमावलीमध्ये कोणत्या अटी समाविष्ट केल्या जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 25 ते 30 हजार कोटींचा भार पडणार आहे. एकीकडे लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान आणि आता दुसरीकडे शेतकरी कर्जमाफी या दोन्ही योजनांमुळे सरकारला आगामी काळात मोठी आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे.
2024 विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीने आपल्या जाहिरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्याचा फायदा महायुतीला निवडणुकीत आला होता. या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून सत्तेत आल्यावर महायुती सरकार लगेच शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करील, या आशेवर शेतकरी होते. मात्र, दीड वर्षांच्या काळात सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली नाही. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेले अजित पवार यांनी कर्जमाफीचा शब्दच दिला नव्हता, असा सूर लावल्याने शेतकर्यांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना पसरली होती. शेतकरी कर्जमाफी न केल्याने सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत होते. गेल्या वर्षी झालेल्या गारपीटीमुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू आणि इतर नेत्यांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता.
सरकारने निवडणुकीनंतर कर्जमाफीची घोषणा करणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी शेतकरी कर्जमाफी तत्काळ लागू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, सरकार निवडणूक आयोगाचे देत असलेले कारण हे धादांत खोटे आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदारांवर कर्जमाफी योजनेचा कोणताही परिणाम होणार नाही कारण कर्जमाफीचे ते लाभार्थी नाहीत. तर अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले म्हणाले की, कर्जमाफीची घोषणा याआधीच झाली आहे . त्यामुळे विधान परिषद निवडणूक आणि कर्जमाफीचा कोणताही संबंध नाही. कर्जमाफी योजनेचे निकष, अटी यावर जाहीर चर्चा व्हावी आणि शेतकरी हिताच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
