WhatsApp Username Feature: भारतात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Meity) एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपकडून आणल्या जाणाऱ्या नवीन ‘युझरनेम’ फीचर्सला केंद्र सरकारने अधिकृतपणे विरोध दर्शवला आहे.
या फीचरमुळे युझर्सची खोटी ओळख सांगून फसवणूक करणे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक आणि सध्या देशात वेगाने वाढणारे ‘डिजिटल अरेस्ट’चे घोटाळे अधिक वाढू शकतात, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, व्हॉट्सअॅपचा भारतातील युझर बेस अत्यंत अवाढव्य आहे. अशा परिस्थितीत मोबाईल नंबरऐवजी युझरनेम वापरण्याची मुभा दिल्यास गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना तपास करणे अत्यंत कठीण होईल. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आता देशात कार्यरत असलेल्या सर्वच मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी एकसमान आणि सामायिक नियम तयार करत आहे.
सर्व मेसेजिंग अॅप्ससाठी एकच कायदा; नियमांमधील त्रुटी होणार दूर
आयटी मंत्रालयाच्या या नवीन पावलामुळे सध्याच्या नियमांमधील एक मोठी कायदेशीर त्रुटी दूर होणार आहे:
- एकसमान नियमांची गरज: सध्या एका अॅपच्या फीचरवर बंदी घालताना दुसऱ्या प्रतिस्पर्धी अॅपला तीच सेवा देण्याची परवानगी आहे, कारण यावर कोणताही स्पष्ट कायदा नाही. म्हणूनच सरकार आता असे सामायिक नियम आणत आहे ज्याला पूर्ण कायदेशीर पाठबळ असेल.
- दुजाभाव रोखणार: एका प्लॅटफॉर्मला रोखणे आणि दुसऱ्याला परवानगी देणे असे चालणार नाही. नियम सर्वांसाठी सारखेच असतील. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार सर्व मेसेजिंग कंपन्यांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे.
व्हॉट्सअॅप अन् टेलिग्रामचे उत्तर सादर; ‘सिग्नल’च्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे:
१. सुरक्षा उपायांचे स्पष्टीकरण: आयटी मंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देताना व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामने आपापली उत्तरे सादर केली आहेत. यामध्ये त्यांनी आपल्या युझरनेम फीचरमध्ये कोणती सुरक्षा वैशिष्ट्ये दिली आहेत, याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकार सध्या या उत्तरांची तांत्रिक तपासणी करत आहे.
2. सिग्नल अॅपचे उत्तर प्रलंबित: ३ जुलै रोजी टेलिग्रामसोबतच ‘सिग्नल’ अॅप्लिकेशनलाही नोटीस पाठवण्यात आली होती, मात्र त्यांचे उत्तर अद्याप प्राप्त झालेले नाही.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि तज्ज्ञांमधील मतभेद
भारतात व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि सिग्नल यांसारख्या कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि आयटी नियम २०२१ अंतर्गत मध्यस्थ (इंटरमीडियरीज) म्हणून काम करतात. या नियमांनुसार त्यांना सरकारी आदेशांचे पालन करणे आणि गुन्ह्यांच्या तपासात मदत करणे बंधनकारक आहे.
परंतु, सध्याच्या कोणत्याही कायद्यात मेसेजिंग अॅपने कोणते फीचर्स द्यावेत किंवा देऊ नयेत, याचे स्पष्ट नियम नाहीत. हाच गॅप भरून काढण्यासाठी मंत्रालय नवीन नियमावली आणत आहे. दुसऱ्या बाजूला, सरकारच्या या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे डिजिटल हक्क कार्यकर्ते आणि काही कायदेशीर तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, आयटी मंत्रालयाला अॅप्सच्या डिझाईनमध्ये बदल करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत का, असा सवाल केला आहे.
