Priyanka Gandhi on BJP : केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले असून, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षावर घणाघाती टीका केली आहे. भाजपला केवळ महिलांचे ‘मसीहा’ बनायचे आहे, परंतु त्यांच्या कार्यकाळातील वास्तव त्यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
महिला सुरक्षा आणि ऐतिहासिक घटनांचा दाखला-
प्रियांका गांधी यांनी आपल्या भाषणात महिलांवरील अन्यायाच्या विविध घटनांचा उल्लेख करत भाजपच्या दाव्यांमधील फोलपणा अधोरेखित केला. त्या म्हणाल्या की, “भाजप स्वतःला महिलांचे रक्षक म्हणवून घेत असले, तरी उन्नाव, हाथरस आणि मणिपूरमध्ये महिलांच्या वाट्याला आलेले भीषण अनुभव संपूर्ण देशाने पाहिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि सन्मानासाठी दिल्लीच्या भररस्त्यात आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंची दखल घेण्याचे सौजन्यही सरकारने दाखवले नाही.” केवळ सभागृहात उभे राहून स्वतःचे गुणगान केल्याने फरक पडत नाही, तर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अधिकारांसाठी ठोस कृती करून दाखवावी लागते, असे त्यांनी सुनावले.
अधिवेशनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह आणि ‘षडयंत्रा’चा आरोप-
संसदेचे विशेष अधिवेशन ज्या पद्धतीने बोलावण्यात आले, त्याबाबत प्रियांका गांधी यांनी संशय व्यक्त केला आहे. “हे अधिवेशन इतक्या घाईत आणि गुप्तपणे का बोलावले गेले, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. या विधेयकाचा मसुदा कोणालाही ठाऊक नव्हता. हे केवळ महिलांच्या नावावर रचलेले एक राजकीय षडयंत्र आहे, ज्याचा मूळ उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण करणे नसून आपली सत्ता कायमस्वरूपी कशी टिकवता येईल, हे पाहणे आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. महिला आरक्षण विधेयकाच्या नावाखाली भाजपने आपली राजकीय गणिते जुळवण्याचे काम केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘सत्तेसाठी महिलांचा वापर करण्याचे षडयंत्र उधळले’; प्रियांका गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघाती प्रहार-
नवी दिल्ली: महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून, महिलांच्या नावाखाली आपली सत्ता कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्याचा तो एक राजकीय कट होता, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. भाजपने या घटनेला ‘काळा दिवस’ संबोधले असले, तरी प्रियांका गांधी यांनी यावर उपरोधिक टीका करत म्हटले की, पहिल्यांदाच सत्ताधाऱ्यांना इतका मोठा धक्का बसला आहे आणि तो बसणे लोकशाहीच्या हितासाठी आवश्यक होते.
दक्षिण भारताचे अस्तित्व आणि राजकीय संतुलन-
प्रियांका गांधी यांनी या प्रकरणातील तांत्रिक आणि प्रादेशिक वादाच्या मुद्द्यालाही स्पर्श केला. त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या धोरणांचा दाखला देत सांगितले की, “त्यांच्या काळात संसदेतील जागांच्या संख्येवर ‘फ्रीज’ (मर्यादा) लावण्यात आला होता. त्यामागे उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये राजकीय फूट पडू नये, हा उदात्त हेतू होता. मात्र, विद्यमान सरकार मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (Delimitation) माध्यमातून दक्षिण भारतातील आणि लोकसंख्या कमी असलेल्या राज्यांचे राजकीय वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे देशाच्या एकात्मतेसमोर मोठे संकट निर्माण होईल आणि आम्ही अशा कोणत्याही फुटीरतावादी धोरणाचे समर्थन करू शकत नाही.”
लोकशाहीतील ‘पीआर’ आणि प्रसिद्धीच्या राजकारणावर टीका-
प्रियांका गांधी यांनी भाजपच्या कार्यपद्धतीवर निशाणा साधताना सांगितले की, आता केवळ प्रसिद्धी (PR) आणि माध्यमांच्या जोरावर राजकारण करणे कठीण झाले आहे, कारण जनतेचा या सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले असते, तर भाजपने त्याचे श्रेय घेत निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला असता. पण जर ते मंजूर झाले नसते, तर प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्याला ‘महिला-विरोधी’ ठरवून स्वतःला महिलांचे तारणहार म्हणून सिद्ध करण्याचा त्यांचा डाव होता. हा प्रश्न महिलांच्या कल्याणाचा नसून केवळ मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून स्वतःची सत्ता सुरक्षित करण्याचा होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
