Saudi Arabia And Pakistan : पाकिस्तानने सुदानला शस्त्रे आणि लढाऊ विमाने पुरवण्याबाबतचा प्रस्तावित १.५ अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे १२,५०० कोटी रुपये) महत्त्वाकांक्षी संरक्षण करार तूर्तास स्थगित केला आहे. या निर्णयामागे सौदी अरेबियाचा तीव्र आक्षेप आणि या प्रकल्पासाठी अपेक्षित असलेला वित्तपुरवठा रोखण्याचा सौदीचा पवित्रा हे मुख्य कारण असल्याचे समजते. या अनपेक्षित घडामोडीमुळे जागतिक स्तरावर आपली संरक्षण निर्यात वाढवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पाकिस्तानला मोठा राजनैतिक आणि आर्थिक धक्का बसला आहे.
या करारांतर्गत पाकिस्तान आपली स्वदेशी बनावटीची जेएफ-१७ (JF-17) गर्जना ही लढाऊ विमाने आणि इतर प्रगत लष्करी उपकरणे सुदानला विकणार होता. गेल्या वर्षी भारतासोबत झालेल्या सीमावर्ती तणावानंतर आणि लष्करी संघर्षानंतर पाकिस्तानी बनावटीच्या विमानांनी काही प्रमाणात जागतिक लक्ष वेधून घेतले होते. याच प्रसिद्धीचा लाभ उठवत इस्लामाबादने आफ्रिकी देशांमध्ये आपली बाजारपेठ विस्तारण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, सुदानमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता आणि प्रादेशिक सुरक्षेची कारणे पुढे करत सौदी अरेबियाने या व्यवहाराला विरोध दर्शवला आहे.
पाकिस्तान आणि सुदान यांच्यात प्रदीर्घ काळापासून चर्चेत असलेला १.५ अब्ज डॉलर्सचा संरक्षण करार आता पूर्णपणे संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. विशेष म्हणजे, हा करार अंतिम टप्प्यात असताना सौदी अरेबियाने यात महत्त्वाची मध्यस्थी केली होती. सुरुवातीला या संपूर्ण प्रक्रियेत सौदी अरेबिया केवळ राजनैतिक मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावत असल्याचे चित्र होते; मात्र या व्यवहारासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य वित्तपुरवठ्यामध्ये रियाधची भूमिका किती निर्णायक होती, हे आता उघड झाले आहे.
काही ताज्या वृत्तानुसार, या करारासाठी आवश्यक असलेला निधी पुरवण्यास सौदी अरेबियाने असमर्थता दर्शवली आहे. या आर्थिक सहकार्यातून सौदीने माघार घेतल्याने पाकिस्तानसमोर हा करार पुढे नेण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियाने या कराराला वित्तपुरवठा करण्याची संकल्पना पूर्णपणे सोडून दिली असून, हा व्यवहार रद्द करावा असे स्पष्ट संकेत पाकिस्तानला दिले आहेत. जोपर्यंत सौदीचा आर्थिक पाठिंबा होता, तोपर्यंतच या कराराचे अस्तित्व टिकून होते. या घडामोडीमुळे पाकिस्तानच्या संरक्षण निर्यातीला मोठा धक्का बसला आहे. सुदानला प्रगत शस्त्रसामग्री आणि लढाऊ विमाने विकून आपले परकीय चलन साठा वाढवण्याचे पाकिस्तानचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.
पाकिस्तान-सौदी अरेबिया धोरणात्मक संबंध: आर्थिक आधाराकडून अभेद्य संरक्षण भागीदारीकडे-
गेल्या अनेक दशकांपासून पाकिस्तान जेव्हा-जेव्हा गंभीर आर्थिक संकटात सापडला, तेव्हा रियाधने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत, कर्जे आणि सवलतीच्या दरात इंधन पुरवून पाकिस्तानच्या कोसळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दोन्ही देशांमधील हे संबंध केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक स्तरावर मर्यादित नसून, ते आता एका अत्यंत संवेदनशील आणि भक्कम संरक्षण भागीदारीमध्ये परावर्तित झाले आहेत.
गेल्या वर्षी दोन्ही राष्ट्रांमध्ये झालेल्या एका ऐतिहासिक ‘परस्पर संरक्षण करारा’मुळे या मैत्रीला एक नवे सामरिक वलय प्राप्त झाले आहे. या करारानुसार, सौदी अरेबिया किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणत्याही एका देशाच्या सार्वभौमत्वावर झालेले आक्रमण हे दोन्ही देशांवरील सामूहिक संकट मानले जाईल. हा करार दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य एका वेगळ्या उंचीवर नेणारा ठरला आहे, कारण यामुळे कोणत्याही बाह्य युद्धाच्या स्थितीत एकमेकांना लष्करी मदत देणे आता अनिवार्य झाले आहे. या वाढत्या जवळीकीमुळे दक्षिण आशिया आणि आखाती देशांच्या राजकारणात मोठे बदल होताना दिसत आहेत.
सौदी अरेबियाच्या हस्तक्षेपामुळे पाकिस्तान-सुदान संरक्षण करार रद्द; इस्लामाबादच्या संरक्षण निर्यातीला मोठा धक्का-
जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत आपले स्थान निर्माण करू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला सौदी अरेबियाच्या एका निर्णयामुळे मोठा राजनैतिक आणि आर्थिक फटका बसला आहे. सुदानला १.५ अब्ज डॉलर्सची शस्त्रे आणि लढाऊ विमाने विकण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव आता अधिकृतपणे स्थगित करण्यात आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी करारासाठी सौदी अरेबियाकडून अपेक्षित असलेला वित्तपुरवठा रोखण्यात आल्याने आणि रियाधने या व्यवहारावर तीव्र आक्षेप घेतल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वृत्त आहे.
सौदी अरेबियाची निर्णायक भूमिका आणि ‘संकेत’-
अधिकच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान आणि सुदानमधील हा व्यवहार अंतिम टप्प्यात पोहोचला होता. प्रारंभी या प्रक्रियेत सौदी अरेबिया केवळ एक मध्यस्थ म्हणून कार्य करत असल्याचे दिसत होते, परंतु या व्यवहाराची आर्थिक सूत्रे पूर्णपणे रियाधच्या हाती होती. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियाने या कराराला वित्तपुरवठा करण्याची कल्पना सोडून दिली असून, हा करार रद्द करावा असे स्पष्ट ‘संकेत’ पाकिस्तानला दिले आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानसाठी सौदी हा नेहमीच मोठा आधार राहिला आहे, त्यामुळे त्यांच्या शब्दाला डावलणे इस्लामाबादला शक्य झाले नाही.
संरक्षण निर्यात वाढवण्याच्या प्रयत्नांना खीळ-
गेल्या वर्षी भारतासोबत झालेल्या लष्करी तणावानंतर पाकिस्तानने आपल्या स्वदेशी बनावटीच्या लष्करी उपकरणांचे आणि विशेषतः लढाऊ विमानांचे मोठ्या प्रमाणावर ब्रँडिंग सुरू केले होते. सुदानसोबतचा हा १.५ अब्ज डॉलर्सचा करार पाकिस्तानच्या ‘डिफेन्स एक्सपोर्ट’ धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. तथापि, सौदीच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया दरम्यान गेल्या वर्षी एक ‘परस्पर संरक्षण करार’ झाला होता, ज्यानुसार एका देशावरील संकट हे दोन्ही देशांवरील संकट मानले जाईल. या पार्श्वभूमीवर, सौदीने घेतलेला हा निर्णय उभय देशांमधील धोरणात्मक प्राधान्यांमध्ये बदल दर्शवणारा आहे.
सुदानमधील यादवी आणि जागतिक दबाव-
सुदानमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून लष्कर आणि निमलष्करी ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (RSF) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण संघर्षामुळे जगातील सर्वात गंभीर मानवी संकट निर्माण झाले आहे. सोन्याचा मोठा उत्पादक असलेला हा देश लाल समुद्राच्या किनारी असल्याने त्याचे भौगोलिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सुदानमधील या संघर्षात प्रादेशिक शक्तींची स्पर्धा तीव्र झाली आहे. काही पाश्चात्य राष्ट्रांनी सौदी अरेबियाला आफ्रिकेतील अशा अप्रत्यक्ष संघर्षांपासून लांब राहण्याचा सल्ला दिला होता, ज्याचा परिणाम या करारावर झाल्याचे मानले जात आहे.
सौदीच्या बदलत्या धोरणामुळे पाकिस्तानचे सुदान आणि लिबियासोबतचे कोट्यवधी डॉलर्सचे संरक्षण करार धोक्यात-
सुदानसोबतचा १.५ अब्ज डॉलर्सचा करार स्थगित झाल्यानंतर, आता लिबियासोबत होणारा पाकिस्तानचा सुमारे ४ अब्ज डॉलर्सचा भव्य शस्त्रास्त्र व्यवहारही टांगणीला लागला आहे. सौदी अरेबियाच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि लष्करी निर्यातीच्या महत्त्वाकांक्षेला खीळ बसली आहे.
निर्णायक बैठक आणि निधीची कपात-
प्राप्त अहवालांनुसार, मार्च महिन्यात रियाधमध्ये सुदानी लष्करी नेतृत्व आणि सौदी अरेबियाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतरच सौदी अरेबियाने सुदान-पाकिस्तान संरक्षण करारासाठी दिलेला आर्थिक पाठिंबा काढून घेण्याचा कठोर निर्णय घेतला. या वित्तपुरवठ्याअभावी पाकिस्तानला हा व्यवहार पुढे नेणे अशक्य झाले असून, सौदीने आफ्रिकी देशांमधील संघर्षात थेट शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्याबाबत सावध पवित्रा घेतल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
लिबियासोबतचा ४ अब्ज डॉलर्सचा करारही संकटात-
पाकिस्तानच्या अडचणी केवळ सुदानपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. ‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार, इस्लामाबाद सध्या ‘लिबियन नॅशनल आर्मी’सोबत ४ अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे ३३,००० कोटी रुपये) महाकाय संरक्षण करारासाठी वाटाघाटी करत होते. मात्र, सुदानमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा व्यवहारही आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबिया सध्या सुदान आणि लिबिया या दोन्ही देशांमधील आपल्या धोरणांचा गांभीर्याने फेरविचार करत आहे. सौदीचा पाठिंबा किंवा संमती नसल्यास इतका मोठा व्यवहार पूर्ण करणे पाकिस्तानसाठी दिवास्वप्न ठरू शकते.
सामरिक धोरणांचा फेरविचार-
सौदी अरेबियाने सुदान आणि लिबियामधील अंतर्गत यादवी आणि वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका अधिक तटस्थ किंवा संयमी ठेवण्याचे ठरवले आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांच्या दबावामुळे आणि प्रादेशिक शांतता राखण्याच्या उद्देशाने सौदीने या देशांना होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.
