Supreme Court : देशभरात श्वानदंशाच्या वाढत्या घटना आणि त्यातून निर्माण झालेली भीती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत कठोर निकाल दिला आहे. नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने आक्रमक, रेबीजग्रस्त आणि धोकादायक भटक्या कुत्र्यांबाबत टोकाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्राणी हक्क संघटनांच्या, विशेषतः ‘पेटा’ (PETA) सारख्या संस्थांच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला असल्याचे मानले जात आहे.
हिंसक कुत्र्यांबाबत कठोर भूमिका-
न्यायालयाने आपल्या निकालात प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे पैलू स्पष्ट केले आहेत. पहिले म्हणजे, जे भटके कुत्रे चवताळलेले आहेत, ज्यांना रेबीजसारखा संसर्गजन्य आजार झाला आहे किंवा जे कुत्रे नागरिकांच्या जीविताला थेट धोका निर्माण करत आहेत, अशा कुत्र्यांना ‘मारून टाकण्याचे’ (दयामरण देण्याचे) निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अशा धोकादायक प्राण्यांना समाजात किंवा रस्त्यावर मुक्त ठेवणे म्हणजे मानवी जीवनाशी खेळण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
सार्वजनिक स्थळांचे शुद्धीकरण आणि पुनर्वसन-
दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयात, न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणांवरील सर्वसामान्य भटक्या कुत्र्यांना लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या ‘शेल्टर होम’मध्ये (प्राणी निवारा केंद्र) स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या अतिसंवेदनशील परिसरांतून भटके कुत्रे तातडीने हटवण्याचा आपला पूर्वीचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या ठिकाणांना प्राधान्याने सुरक्षित करणे ही प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण-
अनेकदा भटक्या कुत्र्यांवर कारवाई करताना स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना प्राणी प्रेमींच्या रोषाला किंवा कायदेशीर कचाट्याला सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणून न्यायालयाने आज एक मोठे कवच दिले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई किंवा कायदेशीर खटला भरता येणार नाही, असे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे आता प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक निर्भयपणे काम करता येणार आहे.
सार्वजनिक ठिकाणच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर
न्यायालयाने आपल्या निकालात प्रामुख्याने शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बसस्थानके यांसारख्या वर्दळीच्या आणि संवेदनशील ठिकाणांचा उल्लेख केला आहे. अशा सार्वजनिक स्थळी भटक्या कुत्र्यांचा वाढता वावर हा केवळ अडथळा नसून तो नागरिकांच्या, विशेषतः लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींच्या जीवासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने तातडीने आणि परिणामकारक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागरी सुरक्षा आणि प्राणी हक्कांचा सुवर्णमध्य
आजचा हा निकाल ऐतिहासिक मानला जात आहे, कारण यामध्ये मानवी जीवनाचे रक्षण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच, मुक्या प्राण्यांवर होणारा क्रूर अत्याचार रोखण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली आहेत. प्राण्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन न करता, हिंसक झालेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे व्यवस्थापन कसे करावे, याची स्पष्ट दिशा या निकालातून मिळणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणापासून त्यांच्या लसीकरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षमतेने राबवणे ही महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असेल. कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवतानाच, नागरिकांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटकी कुत्री हटवण्याचे आदेश कायम; सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब-
सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या सुळसुळाटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशात कोणताही बदल करण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. या निर्णयामुळे शाळा, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या संवेदनशील ठिकाणांहून भटकी कुत्री हटवण्याचा मार्ग आता अधिक मोकळा झाला आहे.
नोव्हेंबर २०२५ चा आदेश अबाधित
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी सुरक्षेचा विचार करून एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, ज्या ठिकाणी जनसामान्यांची, विशेषतः रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते, अशा ठिकाणांना प्राधान्याने ‘श्वानमुक्त’ करणे आवश्यक आहे. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या किंवा त्यात शिथिलता मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्देशांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा; प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ केंद्र उभारण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश-
देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि मानवी सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रशासकीय पातळीवर ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता या समस्येचे मूळ शोधण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक सुसज्ज ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (ABC) केंद्र उभारण्याचे बंधनकारक केले आहे.
जिल्हास्तरावर सक्षम यंत्रणेची उभारणी-
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर शास्त्रीय पद्धतीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्बीजीकरण हाच सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. यासाठी केवळ महानगरांवर अवलंबून न राहता, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक पूर्ण क्षमतेचे निर्बीजीकरण केंद्र असणे आवश्यक आहे. ही केंद्रे केवळ नावाला न राहता, तिथे आवश्यक शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि कुत्र्यांची देखभाल करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री व तज्ज्ञ कर्मचारी वर्ग उपलब्ध असावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन-
न्यायालयाने राज्य सरकारांना बजावले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ (AWBI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य असेल. प्राण्यांना पकडण्यापासून ते त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करेपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर मानवी दृष्टिकोन आणि स्वच्छतेचे निकष पाळले जावेत. प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेत ही यंत्रणा अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचा निकाल; प्रदीर्घ सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय जाहीर-
देशभरातील सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांचा समावेश असलेल्या या विशेष खंडपीठाने, या समस्येशी संबंधित सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंचा सखोल विचार करून हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
सर्व संबंधित घटकांचे ऐकले म्हणणे-
या प्रकरणातील व्याप्ती मोठी असल्याने न्यायालयाने कोणत्याही एका बाजूचा विचार न करता सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली होती. यामध्ये विविध राज्य सरकारे, विविध शहरांमधील महानगरपालिका, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि प्राण्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या अनेक सामाजिक संघटनांचा समावेश होता. मानवी सुरक्षा आणि प्राण्यांचे संरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवर झालेल्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर, खंडपीठाने यापूर्वी २९ जानेवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
कायदेशीर प्रक्रियेचा प्रवास-
भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेली भीती आणि त्यातून उद्भवणारे सामाजिक प्रश्न यावर देशभर चर्चा सुरू होती. महापालिकांनी यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप यांमुळे हा पेच निर्माण झाला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करत, राज्य सरकारांना आणि स्थानिक संस्थांना कायदेशीर चौकटीत राहून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
श्वानदंशाच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल; दिल्ली-एनसीआरमध्ये विशेष मोहिमेचे आदेश-
देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण चिंताजनक रितीने वाढल्याने आणि विशेषतः निरागस लहान मुले या हल्ल्यांना बळी पडत असल्याच्या हृदयद्रावक घटना समोर आल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. श्वानदंश आणि त्यानंतर उद्भवणाऱ्या रेबीजसारख्या जीवघेण्या आजाराचा वाढता धोका लक्षात घेता, न्यायालयाने सार्वजनिक सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर-
गेल्या काही महिन्यांत देशाच्या विविध भागांतून भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यांच्या अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या घटनांमुळे जनसामान्यांमध्ये तीव्र संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. केवळ शारीरिक इजाच नव्हे, तर रेबीजच्या संसर्गामुळे होणारे मृत्यू ही एक गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला यावर तातडीने नियंत्रण मिळवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला विशेष निर्देश-
राजधानी दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात (NCR) ही समस्या अधिक उग्र असल्याने, न्यायालयाने तेथील प्रशासनाला विशेष आदेश जारी केले आहेत. यानुसार, परिसरातील धोकादायक आणि हिंसक भटक्या कुत्र्यांना त्वरित पकडून त्यांची रवानगी सुरक्षित ‘शेल्टर होम’मध्ये (प्राणी निवारा केंद्र) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रस्त्यांवरील वर्दळ आणि रहिवासी भागांमधील धोके कमी करण्यासाठी ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश; कुत्र्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नियमावली अधिक कठोर-
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या दहशतीपासून नागरिकांना मुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट केल्या आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांचा पुनरुच्चार करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ लसीकरण किंवा निर्बीजीकरण करून ही समस्या सुटणार नाही, तर सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षितता राखण्यासाठी प्रशासनाला अधिक ठोस पावले उचलावी लागतील.
नसबंदीनंतर रस्त्यावर सोडण्यास मनाई-
न्यायालयाने आपल्या आदेशात एक अत्यंत कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सामान्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्था भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी किंवा लसीकरण करतात आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडून देतात. मात्र, न्यायालयाने या प्रथेवर आक्षेप घेत निर्देश दिले आहेत की, अशा प्रक्रियेनंतरही कुत्र्यांना पुन्हा सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा गर्दीच्या ठिकाणी सोडू नये. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निवारा केंद्रांची (शेल्टर होम) व्यवस्था करून तिथेच त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, जेणेकरून रस्त्यांवरील अपघातांचे आणि हल्ल्यांचे प्रमाण शून्यावर येईल.
सार्वजनिक ठिकाणे ‘श्वानमुक्त’ करण्याचे उद्दिष्ट-
रुग्णालये, शाळा, उद्याने आणि बसस्थानके यांसारख्या अतिसंवेदनशील ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना तातडीने हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. नागरिकांच्या दैनंदिन वावराच्या ठिकाणी मुक्तपणे वावरणाऱ्या कुत्र्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढतो, हे लक्षात घेऊन अशा जागा प्राधान्याने सुरक्षित करण्याचे निर्देश महापालिका आणि नगरपालिकांना देण्यात आले आहेत.
अडथळा आणणाऱ्यांना ‘न्यायालय अवमाना’चा इशारा-
अनेकदा प्रशासकीय मोहिमेदरम्यान प्राणी प्रेमी किंवा काही संघटनांकडून विरोध केला जातो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करताना जर कोणीही जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला, तर त्यांच्यावर ‘न्यायालयाचा अवमान’ (Contempt of Court) अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी खंडपीठाने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्राणी हक्क संघटनांचा आक्षेप; ‘एबीसी’ नियमावली आणि अपुऱ्या सुविधांचा दिला दाखला-
भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील आदेशानंतर प्राणी हक्क संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरी सुरक्षिततेसाठी भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावरून हटवून निवारा केंद्रात हलवण्याच्या निर्णयाला या संघटनांनी कडाडून विरोध दर्शविला असून, हा आदेश अस्तित्वातील नियमांच्या आणि प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिकारांच्या विरोधात असल्याचा दावा केला आहे.
‘एबीसी’ नियम २०२३ चा आधार-
प्राणी हक्क संघटनांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला आहे की, केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) Rules 2023’ नुसार, भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण झाल्यानंतर त्यांना पकडलेल्या त्याच मूळ परिसरात पुन्हा सोडणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. कुत्र्यांचे त्यांच्या मूळ स्थानावरून विस्थापन करणे हे त्यांच्या वर्तणुकीत अधिक आक्रमकता निर्माण करू शकते आणि हा एकप्रकारे प्राण्यांवरील अन्याय ठरेल, असे मत कार्यकर्त्यांनी मांडले आहे.
अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न-
संघटनांनी उपस्थित केलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशातील निवारा केंद्रांची (शेल्टर होम) सद्यस्थिती. सध्या भारतात लाखो भटके कुत्रे असून, त्या सर्वांना सामावून घेतील इतकी पुरेशी निवारा केंद्रे उपलब्ध नाहीत. असलेल्या केंद्रांमध्येही मूलभूत सुविधांचा अभाव, अन्नाचा तुटवडा आणि स्वच्छतेची दुरवस्था असल्याने, इतक्या मोठ्या संख्येने प्राण्यांना तिथे ठेवणे म्हणजे त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलण्यासारखे आहे, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सुधारित निकाल; मानवी सुरक्षा आणि प्राणी हक्क यांचा साधला सुवर्णमध्य-
देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज आपला सुधारित आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल जाहीर केला आहे. नागरी सुरक्षा आणि प्राण्यांप्रति असणारी संवेदनशीलता या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात काही महत्त्वाचे बदल केले असून, प्रशासनासाठी नवी नियमावली स्पष्ट केली आहे.
काय आहेत सुधारित आदेशातील बदल?
प्राणी हक्क संघटनांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि ‘एबीसी’ नियमावलीचा विचार करून खंडपीठाने आपल्या आदेशात काही सुधारणा केल्या आहेत. नवीन निर्णयानुसार, ज्या भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण (नसबंदी) आणि लसीकरण पूर्ण झाले आहे, त्यांना त्यांच्या मूळ परिसरात पुन्हा सोडण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, ही सवलत देताना न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट घातली आहे; केवळ शांत स्वभावाच्या कुत्र्यांनाच पुन्हा अधिवासात सोडता येईल. रेबीजग्रस्त किंवा अत्यंत हिंसक आणि आक्रमक कुत्र्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मोकळे सोडता येणार नाही, असे खंडपीठाने निक्षून सांगितले आहे.
आक्रमक आणि आजारी कुत्र्यांचे विलगीकरण-
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जे कुत्रे आजारी आहेत किंवा ज्यांच्या वर्तणुकीमुळे मानवी जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशा कुत्र्यांचे स्वतंत्र शेल्टर होममध्ये (प्राणी निवारा केंद्र) कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे बंधनकारक असेल. अशा कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी सोडून नागरिकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा धोक्यात आणली जाऊ शकत नाही, असे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत.
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारांवर ओढले ताशेरे; “प्रशासकीय उदासीनतेमुळेच समस्या गंभीर”-
देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे उद्भवलेल्या पेचप्रसंगावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे ताशेरे ओढताना, न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराचा पंचनामा केला.
“सरकारे केवळ हवेत किल्ले बांधत आहेत”-
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सरकारांच्या धोरणात्मक अकार्यक्षमतेवर प्रहार केला. “भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी जमिनीवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी, सरकारे केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार करत आहेत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत,” अशी कडक टिप्पणी न्यायालयाने केली. प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा केवळ आश्वासनांवर भर दिला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
निर्बीजीकरण केंद्रांची कमतरता आणि यंत्रणेचे अपयश-
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, भटक्या कुत्र्यांच्या जन्मावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (ABC) केंद्रांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे. ज्या ठिकाणी केंद्रे आहेत, तिथेही साधनसामग्री आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याने ही यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. नसबंदी आणि लसीकरणाचे काम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होत नसल्यामुळेच भटक्या कुत्र्यांचा वावर आणि त्यांचे हल्ले वाढत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
देशात श्वानदंशाचा विळखा: २०२४ मध्ये तब्बल ३७ लाख घटनांची नोंद; सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली तीव्र चिंता-
देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न किती भीषण स्वरूप धारण करत आहे, याची धक्कादायक आकडेवारी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान समोर आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एकट्या २०२४ या वर्षात संपूर्ण देशात सुमारे ३७ लाख नागरिकांना कुत्रे चावल्याच्या (श्वानदंश) घटनांची नोंद झाली आहे. या आकडेवारीने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले असून, हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा भाग नसून ‘सार्वजनिक आरोग्याचा’ एक गंभीर आणीबाणीचा प्रश्न बनल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक आरोग्यासमोर मोठे आव्हान-
न्यायालयाने नमूद केले की, ३७ लाख ही संख्या अत्यंत चिंताजनक असून ती प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशाचे निदर्शक आहे. श्वानदंशामुळे केवळ शारीरिक जखमा होत नाहीत, तर रेबीजसारख्या जीवघेण्या संसर्गाचा धोकाही कित्येक पटीने वाढतो. ग्रामीण भागापासून ते महानगरांपर्यंत सर्वत्र भटक्या कुत्र्यांची दहशत असल्याने सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता, यावर आता अधिक विलंब न लावता तातडीने आणि युद्धपातळीवर उपाययोजना करणे अनिवार्य असल्याचे खंडपीठाने निक्षून सांगितले.
आकडेवारीतून भयावह वास्तव उघड-
सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या या आकडेवारीने हे सिद्ध केले आहे की, भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्याचे आतापर्यंतचे सर्व सरकारी प्रयत्न अपुरे पडले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये लसीकरण आणि नसबंदीची प्रक्रिया केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याने ही संख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे निरीक्षण कायदेतज्ज्ञांनी नोंदवले. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि रात्रीच्या वेळी कामावर जाणाऱ्या व्यक्तींना या समस्येचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.
