Bakri Eid : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा महामार्गावर अडथळा निर्माण करून नमाज पठण करण्यास सक्त मनाई असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, या संदर्भात प्रशासनाला कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
सार्वजनिक सुव्यवस्थेला प्राधान्य-
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासकीय बैठकीत बोलताना स्पष्ट केले की, धार्मिक श्रद्धा आणि उपासना या गोष्टी निर्धारित स्थळी किंवा घरातच पार पाडल्या पाहिजेत. कोणत्याही धार्मिक कृतीमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होता कामा नये किंवा वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होता कामा नये, यावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे. “उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य असून, रस्ते हे केवळ रहदारीसाठी आहेत, ते कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमाचे मैदान बनू शकत नाहीत,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला पवित्रा स्पष्ट केला.
प्रशासनाला कडक अंमलबजावणीचे निर्देश-
मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत की, रस्ते अडवून केल्या जाणाऱ्या नमाज पठणाकडे दुर्लक्ष करू नये. स्थानिक धर्मगुरूंशी संवाद साधून त्यांना नियमांची कल्पना देण्यात यावी, तरीही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायद्यानुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. प्रार्थना केवळ मशिदींमध्ये किंवा ईदगाहच्या प्रांगणातच व्हावी, जेणेकरून सार्वजनिक शिस्त अबाधित राहील, असे सरकारचे धोरण आहे.
धार्मिक सलोखा आणि नियम यांचे संतुलन-
योगी सरकारने यापूर्वीही अनेकवेळा अनधिकृत लाऊडस्पीकर उतरवणे आणि रस्त्यांवरील धार्मिक अतिक्रमणे हटवण्याबाबत कडक पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या ताज्या इशाऱ्यामुळे उत्तर प्रदेशातील पोलीस यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे. आगामी सण आणि उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर, शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच सर्वसामान्यांचा प्रवास विनाअडथळा व्हावा, यासाठी ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
“रस्ते रहदारीसाठी, धार्मिक विधींसाठी नव्हे”; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा ‘शिफ्ट’मध्ये नमाज पठण करण्याचा पर्याय-
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणाबाबत आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करताना प्रशासनाला नवीन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. “रस्ते हे केवळ सामान्य नागरिक, रुग्णवाहिका, कष्टकरी मजूर आणि व्यापाऱ्यांच्या दळणवळणासाठी आहेत. तिथे कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक विधी करून सर्वसामान्यांच्या प्रवासात अडथळा निर्माण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही,” अशा प्रखर शब्दांत त्यांनी आपली नियमावली मांडली आहे.
पर्यायी व्यवस्थेवर भर: ‘शिफ्ट’ पद्धतीचा वापर-
वाढत्या गर्दीचे कारण पुढे करून रस्त्यावर नमाज पठण करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी एक व्यावहारिक पर्याय सुचवला आहे. जर एखाद्या मशिदीत किंवा धार्मिक स्थळात भाविकांची संख्या अधिक असेल आणि जागा अपुरी पडत असेल, तर त्यांनी एकाच वेळी रस्त्यावर न येता ‘शिफ्ट’ (टप्प्याटप्प्याने) पद्धतीने नमाज अदा करावी. धार्मिक स्थळाच्या मर्यादित जागेतच नियोजनबद्ध रीतीने प्रार्थना पार पाडावी, परंतु कोणत्याही कारणास्तव रस्त्यावर गर्दी करून अराजकता पसरवू नये, अशी सक्त तंबी त्यांनी दिली आहे.
रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन सेवांना प्राधान्य-
मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयामागे मानवी दृष्टिकोन अधोरेखित केला आहे. रस्त्यावर होणाऱ्या गर्दीमुळे अनेकदा रुग्णवाहिका अडकून पडतात, ज्यामुळे रुग्णांचे प्राण धोक्यात येतात. तसेच, कामावर जाणारे कामगार आणि व्यापार सोडून ये-जा करणाऱ्या व्यावसायिकांचा अमूल्य वेळ वाया जातो. ही सार्वजनिक गैरसोय टाळण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी नमूद केले.
“कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांनी बरेलीचे उदाहरण लक्षात ठेवावे”; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा सज्जड दम-
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत अत्यंत कठोर भूमिका मांडली आहे. “उत्तर प्रदेशात केवळ कायद्याचेच राज्य चालेल आणि तो सर्वांसाठी समान असेल,” असे ठामपणे सांगताना त्यांनी बरेली येथील एका विशेष घटनेचा दाखला दिला. जे घटक संवादाची भाषा समजणार नाहीत, त्यांना कायद्याच्या भाषेत उत्तर दिले जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
बरेलीच्या घटनेचा स्पष्ट उल्लेख-
आपल्या भाषणादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी बरेली येथील प्रकरणाचा थेट संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, “काही दिवसांपूर्वी बरेलीमध्ये काही समाजकंटकांनी कायदा हातात घेण्याचा आणि प्रशासनाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यानंतर सरकारने ज्या पद्धतीने कठोर पावले उचलली आणि त्यांचा जो काही ‘अंजाम’ (परिणाम) झाला, तो संपूर्ण राज्याने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला आहे.” ज्यांना नियमांचे पालन करायचे नाही किंवा जे शांततेच्या मार्गाने ऐकण्यास तयार नाहीत, त्यांनी बरेलीच्या उदाहरणावरून धडा घ्यावा, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
‘संवाद नाही तर कठोर कारवाई’-
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सरकार नेहमीच सर्व स्तरावर संवादाला आणि सामंजस्याला प्राधान्य देते. मात्र, जर लोक प्रेमाने आणि प्रशासनाच्या विनंतीचा मान राखणार नसतील, तर त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारण्यास सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही. धार्मिक किंवा इतर कोणत्याही नावाखाली अराजकता माजवणाऱ्यांना उत्तर प्रदेशात स्थान नाही, असा संदेश त्यांनी या विधानातून दिला आहे.
‘संवाद की संघर्ष?’; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका; रस्त्यांवरील नमाज पठणावरून इतर राज्यांच्या नेत्यांना दिले उत्तर-
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत भाष्य करताना एक नवा मंत्र दिला आहे. ‘संवाद की संघर्ष’ या विधानातून त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार चर्चेला प्राधान्य देते, परंतु जर कोणी ताकदीचा वापर करून कायदा मोडण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकार देखील त्याच तीव्रतेने आणि त्याच भाषेत चोख प्रत्युत्तर देईल. उत्तर प्रदेशात आता कोणत्याही प्रकारची अराजकता खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दम त्यांनी दिला आहे.
वाहतुकीच्या अधिकाराचे रक्षण-
मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक रस्ते हे केवळ सामान्य जनतेच्या वापरासाठी असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “रस्ते हे पादचारी आणि वाहनधारकांच्या येण्या-जाण्यासाठी असतात. तिथे कोणीही येऊन गर्दी करू शकत नाही किंवा तमाशा करू शकत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करण्याचा अधिकार कोणालाही दिलेला नाही.” रस्ते अडवून केल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधींमुळे होणाऱ्या त्रासावर त्यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
इतर राज्यांच्या नेत्यांशी झालेला संवाद-
आपल्या भाषणादरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी इतर राज्यांतील नेत्यांशी झालेल्या संभाषणाचा एक रंजक संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “अनेक राज्यांतील नेते मला कुतूहलाने विचारतात की, उत्तर प्रदेशात खरोखरच रस्त्यांवर नमाज पठण करणे बंद झाले आहे का? त्यांना माझे एकच उत्तर असते की, केवळ ऐकीव माहितीवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः उत्तर प्रदेशात येऊन येथील परिस्थितीची पाहणी करा. उत्तर प्रदेशातील रस्त्यांवर आता असे कोणतेही प्रकार घडत नाहीत, कारण प्रशासनाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे.”
नियोजन आणि शिस्तीला प्राधान्य-
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, प्रार्थना किंवा कोणत्याही धार्मिक विधीसाठी पूर्वनियोजित जागा उपलब्ध आहेत. जर नियमांचे पालन करून काम केले, तर संघर्षाची वेळच येणार नाही.
“जागा अपुरी असल्यास शिफ्टमध्ये नमाज पढा, पण नियम पाळावेच लागतील”; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे स्पष्ट प्रतिपादन-
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील सार्वजनिक शिस्त आणि रस्ते वाहतुकीच्या संदर्भात पुन्हा एकदा अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. वाढत्या लोकसंख्येचे किंवा जागेच्या कमतरतेचे कारण देऊन रस्त्यांवर नमाज पठण करण्याच्या प्रवृत्तीवर त्यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, धार्मिक संघटनांना नियमांचे पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.
लोकसंख्या आणि नियोजनावर मुख्यमंत्र्यांचे परखड मत-
मशिदींमध्ये जागा अपुरी पडत असल्यामुळे रस्त्यावर नमाज पठण करावे लागते, असा तर्क काही गटांकडून मांडण्यात आला होता. या युक्तिवादाचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “जर धार्मिक स्थळांमध्ये जागा अपुरी पडत असेल, तर भाविकांनी ‘शिफ्ट’मध्ये (टप्प्याटप्प्याने) नमाज पठण करावे. जर तुमची क्षमता नसेल, तर विनाकारण गर्दी का वाढवता?” त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, वाढती संख्या हे रस्त्यावर येण्याचे समर्थन ठरू शकत नाही; उलट आपल्या मर्यादेनुसार नियोजनावर भर देणे आवश्यक आहे.
“व्यवस्थेसोबत राहायचे असेल तर नियम पाळावेच लागतील”-
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने आणि समुदायाने कायद्याच्या चौकटीत राहणे अनिवार्य असल्याचे सांगताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले, “जर तुम्हाला व्यवस्थेचा भाग म्हणून राहायचे असेल, तर नियम आणि कायद्यांचे पालन करणे ही तुमची प्राथमिक जबाबदारी आहे.” उत्तर प्रदेशात कोणालाही कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे समजण्याची मुभा दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले. सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीकडे सरकार दुर्लक्ष करणार नाही, असा संदेश त्यांनी यातून दिला आहे.
प्रशासकीय शिस्त आणि समान कायदा-
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाहीमध्ये सामान्य जनतेचे अधिकार आणि सार्वजनिक रस्ते हे सर्वांच्या सोयीसाठी आहेत. एखाद्या विशिष्ट धार्मिक कृतीसाठी संपूर्ण शहराची वाहतूक व्यवस्था वेठीस धरली जाऊ शकत नाही.
“धार्मिक स्वातंत्र्य जपताना सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी तडजोड नाही”; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे स्पष्ट धोरण-
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने पुन्हा एकदा प्रशासकीय शिस्तीचा पुनरुच्चार केला आहे. “सरकार कोणाच्याही वैयक्तिक धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही, परंतु धर्माच्या नावाखाली सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी केली जाणारी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही,” असे त्यांनी अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे. रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर केवळ नागरिकांच्या सुविधेसाठीच व्हावा, या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
धार्मिक स्थळांच्या आतच नियोजनाचे आवाहन-
नमाज पठण किंवा इतर कोणतेही धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी भाविकांनी वेळेचे योग्य नियोजन करावे आणि हे सर्व विधी संबंधित धार्मिक स्थळांच्या मर्यादित आवारातच पूर्ण करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. रस्त्यावर गर्दी करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने धार्मिक विधी पार पाडणे हा सुसंस्कृत समाजाचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. धार्मिक श्रद्धा जपताना इतरांच्या हक्कांचे आणि सार्वजनिक शांततेचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व नागरिकांसाठी समान नियमावली-
योगी आदित्यनाथ यांनी विशेषत्वाने नमूद केले की, सरकारचे हे नियम कोणत्याही एका विशिष्ट धर्मासाठी किंवा समुदायासाठी मर्यादित नाहीत. हे कायदे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौमपणे लागू होतात. मग ते नमाज पठण असो किंवा इतर कोणत्याही धर्माचे सार्वजनिक कार्यक्रम; रस्ते अडवून केल्या जाणाऱ्या कृतींवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा सर्वसमावेशक असून तो केवळ सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आला आहे. नियमांची ही समानता राज्याच्या सामाजिक सलोख्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
