Celebi Aviation Crisis: भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंधूर’ या लष्करी संघर्षात पाकिस्तानची बाजू घेणे तुर्कीच्या विमान वाहतूक सेवा कंपनीला प्रचंड महाग पडले आहे. भारताने सुरक्षेच्या कारणास्तव घेतलेल्या एका धाडसी निर्णयामुळे तुर्कीची नामांकित कंपनी ‘सेलेबी एव्हिएशन’चे भारतातील अंदाजे 500 दशलक्ष डॉलर्सचे व्यावसायिक साम्राज्य एका रात्रीत उद्ध्वस्त झाले आहे.
कंपनीच्या अध्यक्षा चॅनन सेलेबियोग्लू यांनी दिलेल्या मुलाखतीत आपली व्यथा मांडली आहे. वर्ष 2000 पासून म्हणजेच गेली 25 वर्षे आम्ही भारतामध्ये कष्टाने उभे केलेले बाजारपेठेतील अस्तित्व भारत सरकारच्या एका निर्णयामुळे पूर्णपणे संपुष्टात आले, अशी कबुली त्यांनी दिली आहे.
नेमके काय आहे ‘ऑपरेशन सिंधूर’ आणि तुर्कीची चूक?
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 निष्पाप नागरिकांची हत्या केली होती. या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने 6 मे रोजी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर एअरस्ट्राईक केले होते. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये 4 दिवस तीव्र सशस्त्र संघर्ष म्हणजेच ‘ऑपरेशन सिंधूर’ सुरू होते.
या युद्धादरम्यान तुर्कीने उघडपणे भारताचा विरोध करत पाकिस्तानला मोठी लष्करी मदत पुरवली होती:
- ड्रोनचा पुरवठा: तुर्कीने पाकिस्तानला भारताच्या लष्करी आणि नागरी तळांवर हल्ले करण्यासाठी 350 पेक्षा जास्त अत्याधुनिक ‘बायराक्तर टीबी2’ (Bayraktar TB2) आणि ‘आसिसगार्ड सोंगार’ (Asisguard Songar) ड्रोन दिले होते.
- लष्करी अधिकारी ठार: युद्धापूर्वीच तुर्कीचे लष्करी विमान आणि युद्धनौका पाकिस्तानात पोहोचल्या होत्या. या कारवाईत तुर्कीचे 2 लष्करी अधिकारीही मारले गेले, ज्यामुळे तुर्की केवळ शस्त्रास्त्रांनीच नाही तर स्वतःचे सैनिक पाठवून पाकिस्तानला मदत करत असल्याचे उघड झाले होते.
भारताची सर्वात मोठी ग्राउंड-हँडलिंग कंपनी एका दिवसात रस्त्यावर
या कारवाईपूर्वी ‘सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया’ ही भारतातील सर्वात मोठी ग्राउंड-हँडलिंग ऑपरेटर कंपनी बनली होती:
- विमानतळांवर ताबा: दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरूसह देशातील 9 प्रमुख विमानतळांवर ही कंपनी काम पाहत होती.
- हजारो विमानांचे व्यवस्थापन: ही कंपनी दरवर्षी सुमारे 58,000 विमानांचे व्यवस्थापन आणि 5,40,000 टन मालाची (कार्गो) वाहतूक हाताळत होती.
- कर्मचाऱ्यांची बदली: सुरक्षेचा मोठा धोका ओळखून नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने 15 मे 2025 रोजी या कंपनीची सुरक्षा मंजुरी त्वरित रद्द केली. एकाच दिवसात कंपनीचे सर्व कामकाज थांबवून तिची उपकरणे जप्त करण्यात आली आणि कंपनीच्या 10,000 कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या भारतीय ऑपरेटरकडे वर्ग करण्यात आले.
राष्ट्रीय सुरक्षेपुढे न्यायालयाचाही दिलासा देण्यास नकार
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी याविषयी सांगितले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्याची गरज लक्षात घेऊन मंत्रालयाने या कंपनीचा परवाना रद्द केला आहे. विमानतळावरील मालाची सुरक्षा तपासणी, प्रवाशांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि लॉजिस्टिक यांसारखी संवेदनशील कामे या कंपनीकडे असल्याने देशाच्या सुरक्षेसाठी हा मोठा धोका होता.
या कारवाईविरोधात सेलेबी एव्हिएशनने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा येतो तेव्हा “पश्चात्ताप करण्यापेक्षा आधीच काळजी घेतलेली बरी” असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. कंपनीने आपला तुर्की सरकारशी किंवा राष्ट्राध्यक्षांच्या कुटुंबाशी थेट संबंध नसल्याचा दावा केला असला तरी, भारताने देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन हा ऐतिहासिक निर्णय कायम ठेवला.
