Maharashtra Cabinet Decisions: राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, आरोग्य व्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणणे आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे या त्रिसूत्रीवर आधारित राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सर्वसामान्य जनतेपासून ते थेट लोकप्रतिनिधींपर्यंत विविध घटकांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या बैठकीत प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई निवारणासाठी नवीन धोरण आखण्यासोबतच नागपूर येथील एका महाकाय वैद्यकीय प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत घेण्यात आलेले ६ मुख्य आणि दूरगामी निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत.
१. नागपूर येथे मध्य भारतातील पहिला भव्य वैद्यकीय प्रकल्प
वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य भारतातील हा अशा प्रकारचा एकमेव आणि अत्यंत आधुनिक प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे विविध गंभीर आजारांचे आणि रोगांचे वेळेत व अत्यंत अचूक निदान करणे शक्य होईल, ज्यामुळे गरीब व गरजू रुग्णांना उपचारासाठी मोठा दिलासा मिळेल.
२. ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६’ ला मंजुरी
राज्यातील ग्रामीण भागाला दरवर्षी उन्हाळ्यात भेडसावणाऱ्या पाणी टंचाईच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे:
- या धोरणांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांचा शाश्वत विकास केला जाईल.
- वेगवेगळ्या पाणी योजनांचे एकत्रिकरण करून गावकऱ्यांना शुद्ध, निर्जंतुक आणि चांगल्या दर्जाचे पाणी पुरवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाईल.
३. ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्रासाठी नवीन धोरण
तंत्रज्ञान क्षेत्राला आणि रोजगाराला मोठी चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत हवाई, सागरी तसेच शेती क्षेत्रातील कठीण आणि जोखमीच्या कामांसाठी प्रगत ड्रोन आणि विविध रोबोट्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच या क्षेत्रात संशोधन आणि तरुणांच्या प्रशिक्षणासाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल.
४. ग्रामीण भागात हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी ‘महानेट’ची स्थापना
राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात ‘अमेंडेड भारत नेट कार्यक्रम’ वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सरकारने नवीन यंत्रणा उभारली आहे. हा डिजिटल प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावा यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” या नावाने एक विशेष हेतू वहन यंत्रणा (SPV) स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागात डिजिटल क्रांती घडून येईल.
५. रोजगार हमी कायद्यात सुधारणा आणि नवीन अध्यादेश
राज्यात ‘विकसित भारत – जी राम जी योजनेची’ अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या मुख्य कायद्याशी सुसंगत बदल करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७’ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील आणि यासाठी लवकरच एक नवीन अध्यादेश (वटहुकूम) काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
६. राखीव जागांवरील उमेदवारांना ६ महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे:
- निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी आता ६ महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- या सुविधेसाठी मुंबई महापालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपालिका व नगरपरिषदा अधिनियमात आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा – Celebi Aviation Crisis: भारताने एका रात्रीत उद्ध्वस्त केले 500 दशलक्ष डॉलर्सचे साम्राज्य! पाकिस्तानला मदत करणे तुर्कीच्या कंपनीला पडले महाग
