कमकुवत आर्थिक स्थितीचे कारण देत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. महाराष्ट्रातील मंथा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असून 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी बँकेचा व्यवसाय संपल्याने त्यांचा बँकिंग बिझनेस बंद करण्यात आला आहे.

बँकेचे व्यवहार होण्यासाठी बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि कमाईची शक्यता नसल्याने RBIने मंथा बँकेचा परवाना रद्द करण्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे आणि बँक सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार ठेवीदारांना पैसे देऊ शकणार नाही, त्यामुळे बँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यापुढे बँकेला बँकिंग बिझनेस सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास त्याचा जनहितावर विपरीत परिणाम होईल, असेही केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.

बँकेतील खातेदारांच्या ठेवींचे काय?
लिक्विडेशनवर असलेल्या प्रत्येक ठेवीदाराला DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक कमाल मर्यादेपर्यंत डिपॉझिट इन्शुरन्स क्लेम मिळवण्याचा अधिकार असेल. RBI ने असेही म्हटले आहे की,\’ बँकेने जमा केलेल्या डेटानुसार, 99 टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार असेल. म्हणजेच ५ लाखांपर्यंत असलेल्या ठेवी खातेदारांना मिळणार आहेत.