RBI Action on Banks: देशातील बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारी केंद्रीय बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. आरबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीची बँक ‘बँक ऑफ बडोदा’ आणि ‘जीआयसी हाउसिंग फायनान्स’ या दोन मोठ्या वित्तीय संस्थांवर मिळून एकूण 66.7 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ “नियामक अनुपालनातील त्रुटीं” मुळे (प्रशासकीय नियमांचे पालन न करणे) करण्यात आली आहे. याचा या संस्थांनी आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराशी किंवा कराराशी थेट संबंध नाही. म्हणजेच, ग्राहकांचे कोणतेही व्यवहार यामुळे बाधित होणार नाहीत.
बँक ऑफ बडोदाला ६३.६ लाख रुपयांचा सर्वाधिक फटका
केंद्रीय बँकेने 3 जुलैरोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, बँक ऑफ बडोदावर (BoB) एकट्यावर 63.6 लाख रुपयांचा मोठा दंड लावण्यात आला आहे. आरबीआयने 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे बँकेचे वैधानिक परीक्षण केले होते. त्या तपासणीत खालील गंभीर त्रुटी आढळून आल्या:
- जादा व्याजाची वसुली: बँकेने काही कर्ज खात्यांमध्ये (लोन अकाऊंट्स) ग्राहकांसोबत ठरलेल्या करारातील दरापेक्षा जास्त दराने व्याज वसूल केल्याचे उघड झाले.
- केवायसी प्रक्रियेत दिरंगाई: नियमांनुसार ग्राहकांचे केवायसी (KYC) रेकॉर्ड्स सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्रीकडे (CKYCR) वेळेत अपलोड करणे बंधनकारक असते. बँक ऑफ बडोदाने काही ग्राहकांच्या बाबतीत या ठरवून दिलेल्या मुदतीचे पालन केले नाही.
जीआयसी हाउसिंग फायनान्सला ३.१ लाखांचा दंड; ‘हे’ आहे कारण
दुसऱ्या एका कारवाईत आरबीआयने जीआयसी हाउसिंग फायनान्स या गृहकर्ज देणाऱ्या कंपनीवर 3.1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नॅशनल हाउसिंग बँकेने 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे या कंपनीची तपासणी केली होती.
या तपासणीदरम्यान असे दिसून आले की, या वित्तीय कंपनीकडे ग्राहकांच्या खात्यांच्या ‘जोखीम श्रेणीचे’ (रिस्क कॅटेगरी) वेळोवेळी पुनरावलोकन (रिव्ह्यू) करणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नव्हती. नियमांनुसार, दर ६ महिन्यांतून किमान एकदा अशा प्रकारचा आढावा घेणे आवश्यक असते, ज्यामध्ये ही कंपनी अपयशी ठरली.
कॅनरा, बीओबी आणि इंडियन बँकेकडून सरकारला ७,०२३ कोटींचा लाभांश
कारवाईचा सामना करावा लागला असला तरी, चालू आठवड्यात बँक ऑफ बडोदासह इतर सरकारी बँकांनी केंद्र सरकारला मोठा आर्थिक नफा मिळवून दिला आहे. 29 जून रोजी कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँकेने मिळून आर्थिक वर्ष २०२६ साठी तब्बल 7,023 कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे सुपूर्द केला:
- बँक ऑफ बडोदा: बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देवदत्त चंद यांनी अर्थमंत्र्यांकडे 2,811 कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा धनादेश सोपवला. बँकेने २ रुपयांच्या दर्शनी मूल्यावर तब्बल ४२५ टक्के म्हणजेच प्रति शेअर 8.50 रुपये लाभांश जाहीर केला आहे.
- कॅनरा बँक: बँकेचे एमडी आणि सीईओ ब्रजेश कुमार सिंग यांनी 2,397 कोटी रुपयांचा धनादेश अर्थमंत्र्यांना दिला. कॅनरा बँकेने प्रति शेअर 4.2 रुपये लाभांश दिला आहे.
- इंडियन बँक: बँकेचे एमडी आणि सीईओ बिनोद कुमार यांनी 1,815.05 कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारकडे जमा केला.
