Bandra Demolition : मुंबईतील वांद्रे रेल्वे स्थानक परिसरात पश्चिम रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध रेल्वे प्रशासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम उघडली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी सुरू असलेल्या या कारवाईदरम्यान आज मोठा तणाव निर्माण झाला. प्रशासकीय कारवाईला विरोध करणाऱ्या जमावाने पोलिसांच्या दिशेने बाटल्या आणि इतर वस्तू फेकल्याने परिस्थिती चिघळली. परिणामी, जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला.
परदेशी ब्लॉगरच्या व्हिडिओनंतर प्रशासनाला जाग
वांद्रे रेल्वे मार्गालगत असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाचा व्हिडिओ एका परदेशी ब्लॉगरने सोशल मीडियावर प्रसारित केला होता. या व्हिडिओमुळे जागतिक स्तरावर मुंबईच्या रेल्वे सुरक्षेबाबत आणि स्वच्छतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. प्रसारमाध्यमांनीही या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर पश्चिम रेल्वे, रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) आणि लोहमार्ग पोलीस (GRP) यांनी एकत्रितपणे ही मोठी कारवाई हाती घेतली आहे.
५ हजार स्क्वेअर मीटरवरील अतिक्रमण हटवणार
वांद्रे येथील रेल्वेच्या हद्दीत तब्बल ५ हजार स्क्वेअर मीटर क्षेत्रावर अनधिकृत झोपड्यांचे जाळे पसरले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ‘गरीब नगर’ झोपडपट्टीचा समावेश असून येथे ५०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. यापूर्वी २०१७ मध्ये ही बांधकामे हटवण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु हे प्रकरण नऊ वर्षे न्यायालयात प्रलंबित होते. अखेर २६ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने पात्र रहिवाशांना संरक्षण देत उर्वरित सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोलीस बळाचा वापर आणि दंगल विरोधी पथक पाचारण
कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत रेल्वेच्या पथकाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक आक्रमक झाल्याने आणि पोलिसांवर बाटल्या फेकल्या गेल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक मागवली असून घटनास्थळी ‘दंगल विरोधी पथक’ (Anti-Riot Squad) तैनात करण्यात आले आहे. या मोहिमेमुळे रेल्वे स्थानक परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे.
रेल्वेच्या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होणार
ही कारवाई केवळ अतिक्रमण हटवण्यासाठी नसून रेल्वेच्या भविष्यातील विस्तारीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या जागेवर पश्चिम रेल्वेचे पाच नवीन प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी अतिरिक्त रेल्वे मार्ग आणि प्रवासी सुविधांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी सुमारे २० टक्के बांधकाम पाडण्यात प्रशासनाला यश आले असून, संपूर्ण परिसर रिकामा करण्यासाठी ही मोहीम पुढील ३ ते ४ दिवस सुरू राहणार असल्याचे रेल्वे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
राजकीय अडथळे आणि न्यायालयीन निकाल
यापूर्वी अनेकदा राजकीय पाठबळामुळे या कारवाईत खोडा घातला जात होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर आता रेल्वेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आणि रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी जागा मोकळी करणे हे आमचे प्राधान्य आहे,” असे रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
