Chhagan Bhujbal : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत दणदणीत विजय संपादन केल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे. नियमानुसार, एकाच वेळी विधानसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांचे सदस्यत्व भूषवता येत नसल्याने त्यांनी आमदारकी स्वीकारत खासदारकीचा त्याग केला. त्यांच्या या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाला संधी देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.
छगन भुजबळ यांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम-
गेल्या काही दिवसांपासून या रिक्त जागेसाठी ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव आघाडीवर होते. भुजबळ यांना दिल्लीच्या राजकारणात रस असून त्यांना राज्यसभेवर धाडले जाईल, अशा शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. मात्र, स्वतः छगन भुजबळ यांनी या सर्व चर्चांचे खंडन करत आपण या शर्यतीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. “मी राज्यसभेच्या जागेसाठी इच्छुक नाही,” असे सांगत त्यांनी या प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. भुजबळ यांच्या या भूमिकेमुळे आता इतर इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
इच्छुकांची मांदियाळी आणि पक्षीय रणनीती-
भुजबळ यांनी माघार घेतल्याने आता या जागेसाठी पक्षात अनेक नवीन नावे चर्चेत आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आनंद परांजपे, अविनाश आदिक आणि पक्षातील काही निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या नावांचा विचार केला जात आहे. आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, जातीय समीकरणे आणि प्रादेशिक समतोल साधणाऱ्या नेत्यालाच राज्यसभेवर पाठवण्याची रणनीती पक्षाचे वरिष्ठ नेते आखत असल्याचे समजते.
निर्णयाकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष-
सुनेत्रा पवार यांनी बारामतीत ऐतिहासिक मताधिक्य मिळवून आपले राजकीय वजन सिद्ध केले आहे, त्यामुळे त्यांनी रिक्त केलेल्या या जागेवर कोणाची वर्णी लागते, यावर पक्षाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
राज्यसभेच्या उमेदवारीवर छगन भुजबळ स्पष्टच बोलले; ‘मंत्रिपदाची जबाबदारी असल्याने खासदारकीचा आग्रह धरणे अयोग्य’-
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. या जागेवर ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची वर्णी लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मात्र, छगन भुजबळ यांनी या चर्चांना पूर्णविराम देत आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली आहे. राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असताना केंद्रामध्ये जाण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
राज्यातील जबाबदारीला प्राधान्य-
आपल्या भूमिकेवर भाष्य करताना छगन भुजबळ म्हणाले की, “मी सध्या राज्याच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ मंत्री म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहे. राज्याच्या विकासाचे आणि विभागाचे अनेक प्रश्न समोर असताना, केवळ एका पदासाठी राज्यसभेवर जाण्याचा आग्रह धरणे मला योग्य वाटत नाही.” भुजबळ यांनी आपल्या विधानातून हे स्पष्ट केले आहे की, सध्या ते राज्यात राहूनच जनसेवेला आणि पक्ष संघटनेला बळ देण्यास प्राधान्य देत आहेत.
पक्षनिर्णय सर्वोच्च-
राज्यसभेच्या या रिक्त जागेसाठी पक्षात अद्याप कोणतीही अधिकृत बैठक किंवा चर्चा झालेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “उमेदवारीबाबत पक्षपातळीवर अद्याप कोणताही औपचारिक संवाद झालेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक कुटुंब म्हणून कार्य करतो आणि अशा महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत वरिष्ठ नेतृत्व योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेईल. पक्षाचा जो काही निर्णय असेल, तो मला आणि सर्व कार्यकर्त्यांना शिरसावंद्य असेल,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
नव्या नावांची चर्चा आणि सस्पेन्स कायम-
भुजबळ यांनी या शर्यतीतून माघार घेतल्यामुळे आता या जागेसाठी कोणाला पसंती दिली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पक्षातील युवा नेतृत्व किंवा संघटनेत दीर्घकाळ काम केलेल्या निष्ठावान चेहऱ्याला दिल्लीत पाठवण्याची शक्यता आता बळावली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदलांचे वारे: राज्यसभेच्या रिक्त जागेसाठी चुरस वाढली; अनेक दिग्गज शर्यतीत-
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर आपल्या राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे रिक्त झालेल्या संसदेतील जागेवर आता कोणाची वर्णी लागणार, याकडे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या राजकारणात आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आता ही महत्त्वाची जबाबदारी कोणाकडे सोपवणार, याबाबत पक्षात उच्चस्तरीय खलबते सुरू झाली आहेत.
उमेदवारीसाठी नेत्यांची चढाओढ-
सुनेत्रा पवार यांनी रिकामी केलेली ही जागा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळेच पक्षातील अनेक वरिष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांनी या पदासाठी आपली इच्छा व्यक्त केली आहे. सद्यस्थितीत पक्षातील अंतर्गत स्पर्धा तीव्र झाली असून, विविध गटांकडून आपल्या समर्थकाचे नाव पुढे रेटले जात आहे. विशेषतः ज्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीत पक्षासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, अशा चेहऱ्यांचा विचार प्राधान्याने केला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या माध्यमातून दिल्लीतील वजन कायम राखण्यासाठी अभ्यासू आणि आक्रमक नेतृत्वाला संधी मिळावी, असा एक मतप्रवाह पक्षात दिसून येत आहे.
केवळ खासदारकीच नव्हे, तर रिक्त पदांचेही आव्हान-
पक्षासमोर केवळ राज्यसभेच्या उमेदवाराचा प्रश्न नसून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या इतर महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचाही विषय ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद, महिला प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबई अध्यक्ष यांसारखी कळीची पदे सध्या रिक्त आहेत. सुनेत्रा पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याकडे अनेक इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली असून, राज्यसभेच्या निर्णयासोबतच या रिक्त संघटनात्मक पदांवरही लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी ही पदे लवकरात लवकर भरणे नेतृत्वासमोरचे मोठे आव्हान आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर दुहेरी पेच: राज्यसभेच्या रिक्त जागेसोबतच मुंबई प्रदेशाध्यक्ष निवडीचे मोठे आव्हान; प्रलंबित नियुक्त्यांकडे लक्ष-
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी पक्षनेतृत्वाची धावपळ सुरू झाली आहे. मात्र, केवळ राज्यसभेची ही एक जागाच नव्हे, तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा प्रश्नही आता ऐरणीवर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली ही महत्त्वाची नियुक्ती आता राज्यसभेच्या उमेदवारीसोबतच मार्गी लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
मुंबई अध्यक्षपदाचा दोन वर्षांपासूनचा वनवास-
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत समीर भुजबळ यांनी मुंबई अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून आजतागायत मुंबईसारख्या मोक्याच्या शहरासाठी पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळालेला नाही. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पक्षसंघटना विखुरलेली राहणे राष्ट्रवादीसाठी धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळेच, राज्यसभेची जागा भरतानाच मुंबईच्या नेतृत्वाची धुरा कोणाकडे सोपवायची, खलबते सुरू असल्याचे समजते.
एकाच वेळी दोन मोठ्या नियुक्त्यांचे संकेत-
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यसभेचा उमेदवार आणि मुंबई प्रदेशाध्यक्ष या दोन्ही पदांच्या घोषणा एकाच वेळी केल्या जाऊ शकतात. असे केल्यास पक्षातील विविध गटांना खुश ठेवणे आणि सत्तेचे समान वाटप करणे सोपे जाईल, अशी रणनीती आखली जात आहे. मुंबई अध्यक्षपदासाठी स्थानिक नेत्यांमध्ये चुरस असून, जो नेता शहरातील विविध आघाड्यांवर पक्ष वाढवू शकेल, अशाच नावाचा विचार केला जात आहे. या नियुक्त्यांमुळे पक्षातील अंतर्गत गटबाजीला पूर्णविराम मिळेल की नवीन नाराजीनाट्य सुरू होईल.
राष्ट्रवादीचे राज्यसभेतील संख्याबळ घटले; सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त जागेवर पक्ष कोणाला संधी देणार? नेतृत्वाच्या निर्णयाकडे लक्ष-
सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्यसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या आता केवळ तीनवर आली आहे. परिणामी, रिक्त झालेल्या या एका जागेसाठी आता पक्षात कोणाची वर्णी लागणार आणि पक्ष नेतृत्व कोणावर विश्वासाची मोहर उमटवणार, यावर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
राज्यसभेतील सध्याचे पक्षीय बलाबल-
सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आता तीन प्रतिनिधी उरले आहेत. यामध्ये ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, पार्थ पवार आणि नितीन पाटील यांचा समावेश आहे.
१. प्रफुल्ल पटेल: प्रफुल्ल पटेल हे २०२४ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले असून त्यांचा कार्यकाळ २०३० पर्यंत आहे. पक्षाचे दिल्लीतील प्रतिनिधित्व आणि अनुभवी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
२. नितीन पाटील: नितीन पाटील यांची खासदारकीची मुदत २०२८ पर्यंत असून सातारा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
३. पार्थ पवार: गेल्या महिन्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभेवर नियुक्त झालेले पार्थ पवार हे २०३२ पर्यंत खासदार राहणार आहेत. तरुण नेतृत्वाच्या रूपात त्यांना केंद्रात संधी देण्यात आली आहे.
संघटनात्मक फेरबदलांची शक्यता-
सुनेत्रा पवार यांनी रिक्त केलेली जागा भरताना पक्ष नेतृत्व केवळ रिक्त जागा भरण्यापुरता विचार करणार नसून, आगामी निवडणुकांचे धोरण आणि संघटनात्मक मजबुती यावरही भर देणार असल्याचे समजते. सुनेत्रा पवार आता राज्यात आमदार म्हणून सक्रिय झाल्या असल्याने, केंद्रात पक्षाचा आक्रमक आवाज ठरू शकेल अशा नेत्याचा शोध सुरू आहे. या प्रक्रियेत ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी आधीच स्वतःला शर्यतीतून बाहेर ठेवल्याने, आता दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पक्षाची धुरा सांभाळताना उपमुख्यमंत्री आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते या जागेसाठी कोणाची निवड करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ही निवड करताना पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्ते आणि सामाजिक समीकरणांची सांगड घालण्याचे मोठे आव्हान नेतृत्वासमोर आहे.
