Sohrabuddin Encounter Case : दोन दशकांपासून देशाच्या राजकारणात आणि न्यायव्यवस्थेत खळबळ माजवून देणाऱ्या सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणाला आता कायदेशीररित्या पूर्णविराम मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील २२ संशयित आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. सोहराबुद्दीनच्या भावांनी या मुक्ततेविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने तपास यंत्रणा आणि सत्र न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय वैध ठरला आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
हे प्रकरण नोव्हेंबर २००५ मधील आहे. गुजरात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोहराबुद्दीन शेख हा लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित होता आणि तो गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हत्येचा कट रचत होता. २३ नोव्हेंबर २००५ रोजी हैदराबादहून सांगलीला बसने प्रवास करत असताना सोहराबुद्दीन, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी अहमदाबादजवळ एका चकमकीत सोहराबुद्दीन मारला गेल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. काही दिवसांनंतर त्याची पत्नी कौसर बी हिचीही हत्या करण्यात आली, तर डिसेंबर २००६ मध्ये तुलसीराम प्रजापती याचाही चकमकीत मृत्यू झाला.
अमित शाह आणि अन्य बड्या नेत्यांची दोषमुक्ती-
या प्रकरणाचा तपास पुढे सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आला होता. सीबीआयने या प्रकरणात ३८ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (जे त्यावेळी गुजरातचे गृहराज्यमंत्री होते), राजस्थानचे तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया आणि अनेक उच्चपदस्थ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र, २०१४ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावी अमित शाह यांना खटला सुरू होण्यापूर्वीच दोषमुक्त केले होते. त्यानंतर इतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही या प्रकरणातून मुक्तता करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि कायदेशीर निरीक्षणे-
सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये पुराव्यांच्या अभावामुळे उर्वरित २२ आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला सोहराबुद्दीनच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सीबीआयने सादर केलेले पुरावे आणि साक्षीदार हे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरण: अपहरणापासून हत्येपर्यंतचा सीबीआयचा खळबळजनक दावा आणि घटनाक्रम-
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेचा निकाल कायम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) न्यायालयात सादर केलेला घटनाक्रम आणि या प्रकरणातील गूढ उकलणारा सविस्तर आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते. सीबीआयच्या दाव्यानुसार, ही केवळ चकमक नसून एक पूर्वनियोजित गुन्हेगारी कट होता.
हैदराबाद ते सांगली: बसमधून अपहरण-
सीबीआयने आपल्या तपासात असा दावा केला होता की, २३ नोव्हेंबर २००५ रोजी सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि त्यांचा जवळचा सहकारी तुलसीराम प्रजापती हे हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगलीच्या दिशेने एका लक्झरी बसने प्रवास करत होते. या प्रवासादरम्यान, गुजरात आणि राजस्थानमधील पोलीस पथकाने या तिघांना बसमधून ताब्यात घेतले. यानंतर पती-पत्नीला गुजरातमधील एका खासगी फार्महाऊसमध्ये बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले, तर प्रजापतीला राजस्थानमधील भिलवाडा येथून अटक केल्याचे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दाखवण्यात आले.
तुलसीराम प्रजापतीचा वापर आणि विश्वासघात-
तपासात असे समोर आले होते की, सोहराबुद्दीनला पकडण्यासाठी पोलिसांनी तुलसीराम प्रजापतीची मदत घेतली होती. सीबीआयच्या दाव्यानुसार, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रजापतीला विश्वासात घेऊन असे सांगितले होते की, राजकीय दबावामुळे सोहराबुद्दीनला केवळ अटक करायची आहे आणि लवकरच त्याची जामिनावर मुक्तता करण्यात येईल. मात्र, प्रत्यक्षात हा सोहराबुद्दीनला कायमचा संपवण्यासाठी रचलेला एक विखारी सापळा होता.
कथित बनावट चकमक आणि हत्येची मालिका-
अटक केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, म्हणजेच २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी अहमदाबादमध्ये सोहराबुद्दीन शेख याची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी ही चकमक असल्याचे भासवले होते, परंतु सीबीआयने ती पूर्णपणे बनावट असल्याचा आरोप केला होता. या घटनेच्या अवघ्या तीन दिवसांनंतर, २९ नोव्हेंबर रोजी सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बी यांचीही हत्या करण्यात आली आणि पुराव्यांचा नाश करण्यासाठी त्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली.
साक्षीदाराचा शेवट-
या संपूर्ण कटाचा मुख्य साक्षीदार असलेला तुलसीराम प्रजापती याला वर्षभर जिवंत ठेवण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने आपला पर्दाफाश होईल या भीतीने २७ डिसेंबर २००६ रोजी गुजरातच्या सीमेवर आणखी एका कथित बनावट चकमकीत प्रजापतीलाही ठार मारण्यात आले.
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरण: पोलिसांचा ‘दहशतवादी’ कनेक्शनचा दावा आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईचा घटनाक्रम-
सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयात मांडलेली भूमिका आणि त्यानंतर पार पडलेली गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या प्रकरणात सीबीआयने हत्येचा आरोप केला असला, तरी गुजरात पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच या कारवाईचे समर्थन केले होते.
पोलिसांचा युक्तिवाद: राजकीय नेत्याच्या हत्येचा कट-
गुजरात पोलिसांनी न्यायालयात असा दावा केला होता की, सोहराबुद्दीन शेख हा केवळ गुन्हेगार नसून त्याचे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी जवळचे संबंध होते. लष्कर-ए-तैयबासारख्या संघटनांच्या सांगण्यावरून तो एका बड्या राजकीय नेत्याच्या हत्येचा कट रचत होता आणि याच उद्देशाने तो अहमदाबादमध्ये दाखल झाला होता. पोलिसांच्या मते, त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने गोळीबार केला आणि प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या चकमकीत तो मारला गेला.
तपासाचे हस्तांतरण आणि खटल्याचे स्थलांतर-
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास गुजरात दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपवण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणातील संशय आणि गांभीर्य लक्षात घेता, २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) वर्ग केला. इतकेच नव्हे तर, या खटल्याच्या सुनावणीवर बाह्य प्रभाव पडू नये आणि पारदर्शकता टिकून राहावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला गुजरातबाहेर, म्हणजेच मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात हलवण्याचे आदेश दिले होते.
बड्या नेत्यांची आणि अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता-
२०१४ ते २०१८ या कालावधीत मुंबईतील विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील ३८ आरोपींपैकी १६ जणांना खटला चालण्यापूर्वीच (Discharge) दोषमुक्त केले. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया आणि डी. जी. वंजारा, दिनेश एम. एन., राजकुमार पंडियन यांसारख्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
“सीबीआयने सत्याऐवजी राजकीय ‘स्क्रिप्ट’ला प्राधान्य दिले”; २०१८ च्या निकालात विशेष न्यायालयाने ओढले होते ताशेरे-
सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात २०१८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ आरोपींच्या मुक्ततेचा आदेश नव्हता, तर देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर ओढलेले ते एक अत्यंत गंभीर ताशेरे होते. या ३५८ पानांच्या विस्तृत निकालपत्रात विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. शर्मा यांनी सीबीआयच्या तपासातील त्रुटींचे वाभाडे काढत अनेक खळबळजनक निरीक्षणे नोंदवली होती.
सोहराबुद्दीनच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर शिक्कामोर्तब-
विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, सोहराबुद्दीन शेख हा कोणताही निष्पाप नागरिक नव्हता, तर तो एक कुख्यात गुन्हेगार होता. गुजरात आणि राजस्थानमध्ये त्याच्यावर खून, खंडणी उकळणे, बेकायदा शस्त्र बाळगणे आणि अपहरणासारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल होते. त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांमुळे तो अनेक राज्यांच्या पोलिसांच्या रडारवर होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
तपास यंत्रणेची ‘पूर्वनियोजित पटकथा’-
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी आपल्या निकालपत्रात सीबीआयवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली होती. त्यांच्या मते, सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास करताना सत्याचा शोध घेण्यापेक्षा राजकीय उद्दिष्टे गाठण्याला अधिक महत्त्व दिले. “असं दिसतं की, या तपासाचा उद्देश केवळ राजकीय नेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकरणात अडकवणे हाच होता. त्यासाठी सीबीआयने आधीच एक ‘स्क्रिप्ट’ (कथानक) तयार केली होती आणि त्या चौकटीत बसेल असाच तपास सादर केला,” असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते.
तपासातील त्रुटी आणि निरपराधांचा छळ-
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, सीबीआयने घाईघाईने तपास पूर्ण करताना आधीच्या तपास यंत्रणांच्या नोंदींची केवळ प्रतिकृती (Copy-Paste) तयार केली. या प्रक्रियेत ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा या कथित कटाशी काडीचाही संबंध नव्हता, त्यांनाही विनाकारण आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. “कायद्यानुसार निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करणे हे तपास यंत्रणेचे कर्तव्य असते, मात्र सीबीआयने आपल्या सोयीनुसार तथ्यांची मोडतोड केली,” असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
न्यायासाठी सोहराबुद्दीनच्या कुटुंबीयांची उच्च न्यायालयात धाव; प्रदीर्घ सुनावणीनंतर कायदेशीर संघर्षाचा अखेर निकाल-
विशेष सीबीआय न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालानंतर हे प्रकरण शांत होईल असे वाटत असतानाच, सोहराबुद्दीन शेख याच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन कायदेशीर संघर्षाचा दुसरा अंक सुरू केला. या प्रदीर्घ प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक बाबी, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातील त्रुटींवरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते.
विशेष न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान-
विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर अवघ्या काही महिन्यांत, म्हणजेच एप्रिल २०१९ मध्ये सोहराबुद्दीनचे भाऊ रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या याचिकेत त्यांनी विशेष न्यायालयाचा निकाल अन्यायकारक असल्याचे सांगून तो रद्द करण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याची आग्रही मागणी केली. पीडित पक्ष म्हणून आपल्याला न्यायापासून वंचित ठेवले गेल्याची भावना त्यांनी याचिकेतून व्यक्त केली होती.
साक्षीदारांची ‘फितुरी’ आणि तपासातील त्रुटींचे आरोप-
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये शेख यांच्या भावांनी तपास यंत्रणेच्या आणि विशेष न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर आक्षेप घेतले होते. सरकारी पक्षाने या खटल्यात २०० हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली होती, मात्र त्यातील ९२ साक्षीदार ऐनवेळी फितूर झाले होते. यावर बोट ठेवत याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला की, “तपास अधिकाऱ्यांकडे साक्षीदारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेले जबाब उपलब्ध असतानाही, ते जाणीवपूर्वक न्यायालयासमोर सादर केले गेले नाहीत.” पुराव्यांची ही लपवाछपवी केवळ आरोपींना वाचवण्यासाठी केली गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
महेंद्रसिंह झाला यांची याचिका आणि कायदेशीर पेच-
२४ जून २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली आणि संबंधित २२ व्यक्तींसह सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याच दरम्यान, ऑगस्ट २०१९ मध्ये महेंद्रसिंह झाला या साक्षीदारानेही आरोपींच्या मुक्ततेला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने तांत्रिक मुद्द्यावर ही याचिका फेटाळून लावली. झाला हे कायद्याच्या चौकटीत ‘पीडित’ (Victim) या व्याख्येत बसत नसल्याने त्यांना अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोहराबुद्दीन प्रकरण: उच्च न्यायालयात युक्तिवादाची चकमक; पुराव्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह, तरीही २२ जणांची निर्दोष मुक्तता कायम-
सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणातील प्रदीर्घ कायदेशीर संघर्षाचा शेवटचा अंक मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडला. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी या दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी अत्यंत टोकदार युक्तिवाद केले. पुराव्यांची ग्राह्यता आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांवरून झालेला हा संघर्ष अखेर कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम राखण्यावर येऊन थांबला आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप: “परवानगीची अट आणि साक्षीदारांकडे दुर्लक्ष”-
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयाच्या निकालावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. कनिष्ठ न्यायालयाने ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ (CrPC) मधील कलम १९७ चा आधार घेत, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी नसल्याचे कारण देत आरोपींना दिलासा दिला होता. यावर आक्षेप घेताना वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, “जेव्हा पोलीस अधिकारी आपल्या कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊन गुन्हेगारी कृत्ये किंवा बनावट चकमकीसारखे गंभीर गुन्हे करतात, तेव्हा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी कोणत्याही विशेष परवानगीची आवश्यकता नसते.”
तसेच, तुलसीराम प्रजापतीसोबत तुरुंगात असलेल्या त्याच्या सहकाऱ्यांच्या साक्षीकडे न्यायालयाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा दावाही त्यांनी केला. तुलसीरामने आपल्या सहकाऱ्यांजवळ “माझ्या जीवाला धोका आहे आणि पोलीस माझी हत्या करू शकतात,” अशी भीती वारंवार व्यक्त केली होती. या ‘मृत्युपूर्व कबुली’ (Dying Declaration) सदृश साक्षी ग्राह्य धरणे आवश्यक होते, परंतु विशेष न्यायालयाने पुराव्यांची मांडणी चुकीच्या पद्धतीने केल्यानेच न्यायाचा अपलाप झाला, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
प्रतिवादींची बाजू: “निकाल पुराव्यांच्या सखोल तपासावर आधारित”-
दुसरीकडे, निर्दोष मुक्त झालेल्या २२ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी याचिकाकर्त्यांचे सर्व दावे खोडून काढले. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, ही याचिका पूर्णपणे आधारहीन असल्याने ती फेटाळून लावावी. “विशेष न्यायालयाने तब्बल चार वर्षे या खटल्याची सुनावणी घेतली असून सर्व उपलब्ध साक्षीदारांची आणि तांत्रिक पुराव्यांची सूक्ष्म तपासणी केली आहे. पुराव्यांच्या अभावी कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, हा कायद्याचा प्राथमिक नियम आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुस्पष्ट निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कायदेशीर कारण उच्च न्यायालयासमोर नाही,” असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.
उच्च न्यायालयाचा अंतिम कौल
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतर आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे निरीक्षण ग्राह्य धरले की, सीबीआयने सादर केलेले पुरावे आरोपींवरील दोष सिद्ध करण्यासाठी अपुरे आहेत.
