Tukaram Mundhe Action: राज्यात गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाला यांसारख्या आरोग्याला घातक ठरणाऱ्या पदार्थांच्या छुप्या विक्रीविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि कडक मोहीम उघडण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या बेकायदेशीर व्यापारात सामील असलेल्या टोळ्यांविरुद्ध थेट ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम’ म्हणजेच ‘मकोका’ (MCOCA) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात यापूर्वीच अशा घातक पदार्थांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असूनही काही शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात छुप्या पद्धतीने संघटित टोळ्या हे जाळे चालवत असल्याचे उघड झाले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन आता केवळ किरकोळ दुकानदारांवर कारवाई न करता, या धंद्यामागील मुख्य सूत्रधारांचा गेम करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
केवळ विक्रेतेच नव्हे, संपूर्ण पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त करणार
अन्न व औषध प्रशासनाच्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, हा काळाबाजार एका मोठ्या साखळीच्या (सप्लाय चेन) माध्यमातून चालवला जातो. यामध्ये अनेक मोठे मासे सामील असून त्यांच्यावर खालीलप्रमाणे कारवाई केली जाईल:
- मोठ्या नेटवर्कचा शोध: बनावट कागदपत्रे तयार करणे, बेनामी नावांवर पैशांचे व्यवहार करणे आणि इतर राज्यांमधून छुप्या गोदामांमध्ये माल आणणे अशा पद्धतीने हा व्यापार सुरू आहे. त्यामुळे आता केवळ माल पकडण्याऐवजी उत्पादक, मुख्य वितरक, वाहतूकदार आणि गोदाम मालक या सर्वांची चौकशी करून त्यांना जेलमध्ये पाठवले जाईल.
- मकोका नेमका कधी लागणार?: ज्या गुन्ह्यांमध्ये कमीत कमी 3 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाची शिक्षा होऊ शकते, तसेच गेल्या 10 वर्षांत ज्या गुन्हेगारांवर एकापेक्षा जास्त आरोपपत्रे (चार्जशीट) दाखल आहेत आणि जे पैशांच्या हव्यासापोटी टोळी बनवून हा गुन्हा करत आहेत, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये मकोका लावण्याची पात्रता तपासली जाईल.
कारवाईचा मास्टरप्लॅन: पोलिसांशी साधणार समन्वय
गुटखा माफियांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी एफडीएने अत्यंत शिस्तबद्ध नियोजन केले आहे:
- संयुक्त मोहीम: अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस दल मिळून प्रत्येक भागात संयुक्त छापे टाकणार आहेत.
- स्वतंत्र नोंदवही: प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ‘मकोका’ लावण्यायोग्य गुन्ह्यांची एक वेगळी डायरी (नोंदवही) ठेवली जाईल.
- राज्य पातळीवर देखरेख: प्रत्येक कारवाईवर राज्य स्तरावरून थेट नजर ठेवली जाईल, जेणेकरून तपासात कोणतीही ढिलाई होणार नाही.
आता जामीन मिळणे होणार कठीण; सर्वसामान्यांना आवाहन
मकोका कायदा लागू झाल्यानंतर संशयित आरोपींना सहजासहजी जामीन (बेल) मिळत नाही. न्यायालयात सरकारी वकील आणि पोलीस भक्कम पुरावे सादर करून आरोपींचा जामीन फेटाळला जाईल याची काळजी घेतील, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, प्रामाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही व्यापाऱ्याला याचा त्रास दिला जाणार नाही. मात्र, लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही. नागरिकांनाही आवाहन करण्यात आले आहे की, जर त्यांच्या परिसरात गुटखा किंवा प्रतिबंधित तंबाखूची साठवणूक अथवा विक्री होत असेल, तर त्यांनी तातडीने पोलीस किंवा एफडीए कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती द्यावी.
