Ladki Bahin Yojana : महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची रक्कम वाढवा, अशी शिफारस पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने केली आहे. महागाई आणि बदलत्या गरजांनुसार फेरआढावा घेऊन महिलांना दिल्या जाणार्या आर्थिक मदतीत आवश्यक वाढ करावी, असे मत परिषदेने मांडले आहे. त्यामुळे लाडकी बहिणीच्या 1,500 रुपयांच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सरकारकडून राज्यातील पात्र महिलांना सध्या दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या रकमेत वाढ करण्याचे आश्वासन महायुतीकडून देण्यात आले होते. पण अद्याप या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने देशातील 15 राज्यांमध्ये महिलांसाठी राबवल्या जाणार्या आर्थिक सहाय्य योजनांचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून देशातील सुमारे 12 कोटी महिला थेट रोख हस्तांतरण योजनांचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आले.
महिलांना थेट आर्थिक मदत दिल्यामुळे त्यांचा आर्थिक सहभाग वाढतो. तसेच संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनावर सकारात्मक परिणाम होतो, असे परिषदेने म्हटले आहे. परिषदेच्या अहवालात महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि ओदिशातील ‘सुभद्रा योजना’ यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या योजनांमुळे लाभार्थी महिलांच्या बचतीत आणि कौटुंबिक खर्चात सातत्याने वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. महिलांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी या आर्थिक मदतीचा उपयोग होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, खर्चाच्या पद्धती लक्षात घेऊन वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्यक आहे. सध्याची आर्थिक मदत पुरेशी आहे का, याचे मूल्यमापन करून त्यात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यातील शिल्लक रकमेत 84 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच त्यांच्या मासिक खर्चातही 46 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महिलांच्या हातात पैसा आल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांवरील आर्थिक ताण कमी झाला असून, घरातील आर्थिक नियोजन अधिक सक्षम झाले आहे. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैलीशी संबंधित खर्चात वाढ झाली आहे. एटीएमच्या माध्यमातून होणार्या खर्चाचे प्रमाण 18 टक्क्यांवरून 24 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तसेच यूपीआय व्यवहारांमध्येही वाढ झाली असून, जीवनशैलीशी संबंधित खर्च 37 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. वैद्यकीय खर्चातही 8 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य देणार्या योजना या राज्यांच्या कल्याणकारी योजनांमधील महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत.
आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत 15 पेक्षा अधिक राज्यांनी महिलांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणार्या योजना सुरू केल्या असून, त्यासाठी सुमारे 1.7 लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या योजनांचा लाभ जवळपास 12 कोटी महिलांपर्यंत पोहोचला आहे. थेट आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे महिलांमध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होत असल्याचे परिषदेने म्हटले आहे.
शरद पवार गटाचे आ. रोहित पवार यांनी या शिफारशीची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. लाडकी बहीण योजनेतील आर्थिक मदत वाढवण्यासाठी सरकारने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर काही अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वी आक्षेप घेतले असले तरी, पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने या प्रकारच्या महिलांसाठीच्या थेट आर्थिक सहाय्य योजनांचे सकारात्मक परिणाम नमूद केले आहेत. पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या या शिफारशीनंतर लाडकी बहीण योजनेतील सध्याची 1,500 रुपयांची मदत किती वाढणार, याकडे आता महिलांचे लक्ष लागले आहे.
रक्षाबंधनानिमित्त दिल्लीत महिलांना दरमहा 2,500 रुपये
रक्षाबंधनानिमित्त दिल्ली सरकारने महिलांना लाडकी बहीण योजना भेट देण्याची तयारी केली आहे. ’महिला समृद्धी योजना’ अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पात्र महिलांना दरमहा 2,500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. 28 ऑगस्ट रोजी या योजनेचा शुभारंभ होण्याची शक्यता असून, सुमारे 20 ते 22 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे. योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी पोर्टल आणि पात्रतेचे निकष तयार करून अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने संकल्प पत्रात दिलेल्या आश्वासनानुसार ’महिला समृद्धी योजना’ राबविण्याची तयारी दिल्ली सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी पोर्टल आणि पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. 2026-27 च्या दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पात यासाठी 5,110 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, 20 ते 22 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी योजना पूर्ण तयारीनिशी राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
या योजनेचा लाभ 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मिळणार आहे. लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत असावे. अर्जदार महिला दिल्लीची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक असून, रेशन कार्डधारक महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सरकारी नोकरी करणार्या महिला, आयकर भरणार्या महिला, सरकारी पेन्शनधारक महिला आणि चारचाकी वाहनाच्या मालकीच्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन करावा लागणार आहे. अर्ज करताना आधार क्रमांक, नाव, जन्मतारीख, वडील किंवा आईचे नाव, वैवाहिक स्थिती, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, दिल्लीतील वास्तव्यासंबंधी माहिती, आधारशी संलग्न बँक खात्याचा तपशील आणि स्वघोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.
