Marathi-Hindi Dispute : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राज्यातील राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हिंदी भाषा निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा’ घेण्याची घोषणा केल्यावर राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात वादाचे मोहोळ उठले आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आग्रही असलेल्या विविध संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर, संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने या परीक्षेला तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमका वाद आणि आंदोलनाचा इशारा-
भाषा संचालनालयाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या हिंदी भाषेतील ज्ञानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ यांसारख्या संस्थांनी या निर्णयावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असताना, शासकीय पातळीवर हिंदी परीक्षेचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मिळाल्याने सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले.
परीक्षेचे नियोजन आणि स्थगिती-
भाषा संचालनालयाच्या मूळ वेळापत्रकानुसार, या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तिथी २० मे २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. ही परीक्षा २८ जून २०२६ रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार प्रमुख विभागीय केंद्रांवर पार पडणार होती. प्रशासकीय कामकाजात भाषिक सुसूत्रता आणण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, भाषिक अस्मितेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे आता ही सर्व प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली असून, पुढील निर्णय होईपर्यंत ही परीक्षा प्रलंबित राहणार आहे.
भाषिक मुद्द्यांवरून सरकारची वारंवार होणारी माघार-
राज्यात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून सरकारला माघार घ्यावी लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे आणि विरोधामुळे तो निर्णय किमान शंभर दिवसांसाठी स्थगित करावा लागला होता. तसेच, गेल्या वर्षी शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या नियमावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळीही शिक्षण विभागाला आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला होता.
मराठी प्रेमींचा विजय की प्रशासकीय पेच?
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे शासकीय स्तरावर होणाऱ्या अशा निर्णयांना विरोध होणे, हे महाराष्ट्रातील भाषिक जागरूकतेचे लक्षण मानले जात आहे.
“शासकीय स्तरावर हिंदीचा प्रचार थांबवा”; संदीप देशपांडे यांचा राज्य सरकारला थेट इशारा, ‘मनसे’ आक्रमक-
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेवरून राज्यात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयावर अत्यंत जहाल शब्दांत टीका करत राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. “महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषा शिकणे आणि अधिकाऱ्यांशी मराठीतूनच संवाद साधणे अनिवार्य आहे, अशा वेळी सरकार हिंदीचा आग्रह धरून कोणाचे लांगूलचालन करत आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
“दिल्लीला खुश करण्यासाठी मराठीची गळचेपी नको”-
संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करताना म्हटले की, महाराष्ट्र सरकार केवळ दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांना खुश करण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय लादत आहे. “राज्याची राजभाषा मराठी असताना अधिकाऱ्यांना हिंदी शिकवून नागरिकांशी संवाद साधण्यास भाग पाडणे हे तर्कहीन आहे. ज्यांना सरकारी कार्यालयात काम आहे, त्यांनी मराठी भाषा अवगत करणे आवश्यक आहे; मात्र शासन उलट दिशेने पावले टाकत आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. एकीकडे मराठीचा अभिमान मिरवायचा आणि दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर हिंदीचा प्रचार करायचा, हा दुटप्पीपणा शासनाने थांबवावा, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
परीक्षेच्या नियोजनावर आक्षेप-
राज्य सरकारने येत्या २८ जून रोजी या परीक्षेचे नियोजन केले असून त्यासाठी २० मे पर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या वेळापत्रकावर आक्षेप घेत देशपांडे म्हणाले की, ही परीक्षा अधिकाऱ्यांवर अनिवार्य करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. “प्रशासकीय कामात मराठीचा वापर वाढवणे गरजेचे असताना हिंदीची परीक्षा कशासाठी? जर शासन जाणीवपूर्वक हिंदीचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याचा तीव्र निषेध करते,” असे ते म्हणाले.
आंदोलनाचा इशारा आणि संभाव्य संघर्ष-
संदीप देशपांडे यांनी आपल्या निवेदनातून राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, ही परीक्षा तातडीने रद्द करण्यात यावी किंवा ती अनिवार्य नसावी. “जर सरकारने आपला हट्ट कायम ठेवला आणि २८ जून रोजी परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर परीक्षा केंद्रांवर होणाऱ्या कोणत्याही गोंधळाला किंवा संघर्षाला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
“शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा म्हणजे मराठीचा अवमान”; दीपक पवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल-
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या भाषा संचालनालयाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा अनिवार्य केल्याच्या निर्णयावरून नवा वाद पेटला आहे. ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून, हा प्रकार राजभाषा मराठीच्या अस्मितेशी खेळणारा असल्याचा आरोप केला आहे. “प्रशासकीय संवादाची मुख्य भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी ज्ञान तपासण्याचा अट्टाहास कशासाठी?” असा रोकठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठीच्या सक्तीचे समर्थन, हिंदीच्या लादणुकीला विरोध-
दीपक पवार यांनी आपल्या भूमिकेत स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्यामुळे प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला मराठीतून अस्खलित संवाद साधता येणे आणि पत्रव्यवहार करता येणे हे बंधनकारकच असायला हवे. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत मराठी भाषा परीक्षा घेणे हे अत्यंत रास्त आणि अपेक्षित आहे. मात्र, मराठीवर भर देण्याऐवजी शासन हिंदी भाषेच्या परीक्षांचे ओझे कर्मचाऱ्यांवर का लादत आहे, हे अनाकलनीय असल्याचे त्यांनी म्हटले.
हिंदी परीक्षेची गरज काय?
या निर्णयातील त्रुटींकडे लक्ष वेधताना पवार म्हणाले की, हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही. शिवाय, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाण आधीच लक्षणीय असून मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये मोठे साधर्म्य आहे. कोणत्याही मराठी भाषिक व्यक्तीला हिंदीतून दैनंदिन किंवा कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. अशा स्थितीत केवळ परीक्षेचे माध्यम बनवून हिंदीचे ज्ञान आवश्यक करणे हा निव्वळ खोडसाळपणा असून, हा प्रकार राजभाषा मराठीचा दर्जा दुय्यम ठरवणारा आहे.
प्रशासकीय निर्णयावर ताशेरे-
“शासकीय स्तरावर मराठीचा प्रभावी वापर वाढवण्याऐवजी हिंदीचा अशा प्रकारे प्रचार करणे हा राजभाषा मराठीचा अवमान आहे,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. प्रतिवर्षी या परीक्षांचे आयोजन करून सरकारी यंत्रणेचा वेळ आणि पैसा खर्च करण्यापेक्षा, मराठी भाषेचे संवर्धन आणि वापर कशा प्रकारे वाढेल याकडे शासनाने लक्ष दिले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हिंदी भाषा परीक्षेला तूर्तास स्थगिती; ‘मराठी’च्या मुद्द्यावरून वाद चिघळल्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांचा मोठा निर्णय-
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या हिंदी भाषा परीक्षेवरून निर्माण झालेला वाद आता थंडावण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या निर्णयाला राजकीय आणि सामाजिक स्तरावरून होणारा विरोध लक्षात घेता, राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी हस्तक्षेप करत या परीक्षेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
खासदार संजय राऊत यांची भूमिका-
या वादात उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. “आमचा हिंदी भाषेला मुळीच विरोध नाही, मात्र महाराष्ट्रात मराठी हीच प्रथम क्रमांकाची भाषा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय स्तरावर संपर्क साधण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा उपयुक्त असल्या तरी, राज्यातील प्रशासकीय व्यवहारात मराठीचे महत्त्व अबाधित राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या विधानाने राज्याच्या भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्याला अधिक धार दिली.
मंत्री उदय सामंत यांचा हस्तक्षेप आणि आढावा-
वाढता वाद आणि जनमानसातील असंतोष लक्षात घेता, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घातले. त्यांनी माध्यमांतील बातम्यांची दखल घेत मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव किरण कुलकर्णी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. सामंत म्हणाले की, “सध्या नियोजित असलेल्या हिंदी भाषा परीक्षेला आम्ही तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. भविष्यात खरोखरच अशा परीक्षेची आवश्यकता आहे का, याचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. या आढाव्यानंतर जर गरज भासली तरच ही प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, अन्यथा ती कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा विचार केला जाईल.”
१९७६ च्या नियमावलीचा संदर्भ-
ही परीक्षा अचानक सुरू करण्यात आली नसून, तिला ऐतिहासिक संदर्भ असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या माहितीनुसार, ही हिंदी भाषा परीक्षा १९७६ च्या नियमावलीनुसार घेतली जात आहे. या नियमावलीत मराठी भाषा विभागाअंतर्गत हिंदी परीक्षेची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार आणि भाषिक प्राधान्यानुसार या जुन्या नियमावलीत बदल करण्याची किंवा त्यांची अंमलबजावणी थांबवण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
