Pune News : नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) अर्थात एनसीईआरटीने इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा हटवल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. मराठ्यांच्या दैदिप्यमान आणि गौरवशाली इतिहासाचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला केवळ हिंदी माध्यमाच्या पुस्तकातून हा बदल करण्यात आला होता, मात्र आता इंग्रजी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकातूनही हा नकाशा वगळण्यात आल्याचे समोर आल्याने वादाने रौद्र रूप धारण केले आहे.
सरकारच्या आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता?
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानमंडळात यावर भाष्य केले होते. एनसीईआरटीसोबत पत्रव्यवहार करून हा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी योग्य तो पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, मंत्र्यांच्या या विधानानंतरही एनसीईआरटीने त्याची दखल न घेता उलट इंग्रजी भाषेतील पुस्तकातूनही नकाशा हटवल्याने राज्य सरकारच्या केंद्र स्तरावरील प्रभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शिक्षण मंत्र्यांच्या विनंतीला दिल्लीतून ‘वाटाण्याच्या अक्षता’ लावल्या गेल्याची चर्चा आता शिक्षण क्षेत्रात रंगली आहे.
न्यायालयीन लढाईला सुरुवात-
इतिहासाशी छेडछाड केल्याच्या या दाव्यामुळे हा वाद आता केवळ रस्त्यावरील आंदोलनापुरता मर्यादित न राहता थेट न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील विविध राजघराण्यांनी या संदर्भात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली असून, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. “मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावून देशाचे रक्षण केले, त्यांचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकणे हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर मोठा आघात आहे,” अशा भावना राजघराण्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या आहेत. या याचिकेच्या माध्यमातून ऐतिहासिक सत्य जिवंत ठेवण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
इतिहास अभ्यासकांचा आक्षेप-
केवळ नकाशा हटवणे ही तांत्रिक बाब नसून, ती भावी पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यानंतरच्या पेशवे काळात झालेल्या साम्राज्य विस्ताराच्या माहितीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे मत अनेक इतिहास संशोधकांनी व्यक्त केले आहे.
मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याप्रकरणी ‘एनसीईआरटी’ला न्यायालयात आव्हान; राजघराण्यांच्या जनहित याचिकेने वादाला नवे वळण-
एनसीईआरटीच्या (NCERT) इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा वगळल्याच्या निर्णयाविरोधात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. नागपूरच्या भोसले राजघराण्याचे वंशज श्रीमंत मुधोजीराजे भोसले यांनी या विषयावर सुरुवातीपासूनच अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले असून, विविध ऐतिहासिक राजघराण्यांनी एकत्र येत या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्ते आणि ऐतिहासिक वारसदारांची भूमिका-
या प्रकरणात जिजाऊ घराण्याचे वंशज शिवाजी दत्तात्रय राजे जाधव आणि रायगडचे रघोजीराजे शाहाजीराजे आंग्रे यांनी याचिकाकर्ते म्हणून पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. आशिष गायकवाड यांनी ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मराठ्यांच्या पराक्रमाचा इतिहास आणि त्यांच्या साम्राज्याच्या सीमा दर्शवणारा नकाशा काढून टाकणे, हा केवळ शैक्षणिक बदल नसून तो ऐतिहासिक तथ्यांचा अपमान असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
नेमका आक्षेप काय?
इयत्ता आठवीच्या ‘Exploring Society: India and Beyond – Part I’ या सामाजिक शास्त्राच्या नवीन पाठ्यपुस्तकातील युनिट ३ मध्ये, पृष्ठ ७१ वरील ‘फिगर ३.११’ मध्ये इ.स. १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा नकाशा देण्यात आला होता. या नकाशात मराठ्यांचे जैसलमेर संस्थान आणि राजस्थानच्या मोठ्या भूभागावरील नियंत्रण स्पष्टपणे दर्शवण्यात आले होते. मात्र, राजस्थानमधील काही माजी राजघराण्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी या नकाशावर आक्षेप घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या विरोधानंतर एनसीईआरटीने मार्च २०२६ मध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता गुपचुप हा नकाशा पाठ्यपुस्तकातून वगळला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
‘मनमानी आणि एकतर्फी निर्णय’-
याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळण्याचा निर्णय अत्यंत मनमानी आणि एकतर्फी आहे. कोणत्याही ऐतिहासिक पुराव्यांची शहानिशा न करता किंवा अधिकृत अभिलेखीय नोंदी न तपासता केवळ राजकीय दबावापोटी हा बदल करण्यात आला आहे. शैक्षणिक अभ्यास गटाशी सविस्तर चर्चा न करता घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक सत्याशी प्रतारणा करणारा असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
ऐतिहासिक अस्मितेचा लढा-
मराठा साम्राज्याने अटकेपार झेंडे लावून भारतीय उपखंडाच्या मोठ्या भागावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते, हे अनेक समकालीन पुराव्यांतून सिद्ध झाले आहे.
एनसीईआरटी नकाशा वाद: महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक घराणी आणि शिवप्रेमी एकवटले; उच्च न्यायालयात धाव घेत मांडले ‘हे’ महत्त्वाचे मुद्दे-
एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा वगळल्याच्या प्रकरणाने आता कायदेशीर वळण घेतले आहे. या अनपेक्षित बदलामुळे मराठा इतिहासाच्या अभ्यासकांमध्ये आणि शिवप्रेमींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी महाराष्ट्रातील थोर ऐतिहासिक घराण्यांचे वंशज आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या लढ्याचे नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्रासह परराज्यातील मान्यवर आणि ऐतिहासिक वारसदार पुढे आले आहेत. या याचिकेतील मुख्य याचिकाकर्ते खालीलप्रमाणे आहेत:
१. राजे मुधोजी महाराज भोंसले (नागपूर राजघराणे)
२. शिवाजीराजे जाधव (सिंदखेडराजा – जिजाऊ घराणे)
३. रघुजीराजे आंग्रे (अलिबाग – कान्होजी आंग्रे घराणे)
४. श्रृषीकेश निकम पाटील (छत्रपती संभाजीनगर)
५. रविंद्र पडवळ (पुणे)
६. कुणाल मालुसरे (पुणे – नरवीर तानाजी मालुसरे घराणे)
७. राम नारायण मराठा (पानिपत, हरियाणा)
८. शरद मोडे (बीड)
९. अथर्व मारणे (पुणे)
इतिहासाचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी कायदेशीर संघर्ष; ‘अटकेपार झेंडे’ पुसण्याचा प्रयत्न खपवून घेणार नाही – मुधोजीराजे भोसले
एनसीईआरटीने इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा वगळल्याच्या प्रकरणाने आता न्यायालयीन लढाईचे स्वरूप धारण केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत इतिहासाचे विद्रुपीकरण आणि अस्मितेचा अवमान यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
याचिकेत मांडलेले प्रमुख आक्षेप
१. इतिहासाचे विद्रुपीकरण आणि माहिती लपवण्याचा प्रयत्न:
याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अठराव्या शतकात मराठा साम्राज्याने भारतीय उपखंडाच्या विस्तीर्ण भूभागावर आपले सार्वभौमत्व प्रस्थापित केले होते. अटकेपासून कटकेपर्यंत पसरलेल्या या साम्राज्याचा नकाशा पाठ्यपुस्तकातून वगळणे, हे इतिहासाचे विकृतीकरण आहे. अशा बदलांमुळे नवीन पिढी खऱ्या आणि गौरवशाली इतिहासापासून वंचित राहील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
२. महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या अस्मितेचा प्रश्न:
मराठा साम्राज्य हे केवळ एका राज्यापुरते किंवा विशिष्ट प्रांतापुरते मर्यादित नव्हते. ते एक राष्ट्रव्यापी साम्राज्य होते, ज्यामध्ये अठरापगड जाती-धर्माच्या लोकांनी योगदान दिले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या वारसांनी प्राणांची आहुती देऊन हे साम्राज्य उभे केले. त्यामुळे असा नकाशा हटवणे हा केवळ महाराष्ट्राचाच नाही, तर संपूर्ण भारताचा आणि त्या बलिदानाचा अपमान असल्याची भावना याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
न्यायालयाकडे केलेली मुख्य मागणी
याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे अशी मागणी केली आहे की, एनसीईआरटीला तातडीने आदेश देऊन सुधारित पाठ्यपुस्तकात मराठा साम्राज्याचा तो ऐतिहासिक नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्यास भाग पाडावे. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारे शिक्षण हे तथ्यहीन नसावे, यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनिवार्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
“हा पूर्वजांच्या रक्ताचा इतिहास आहे” – मुधोजीराजे भोसले
या कायदेशीर लढाईबद्दल बोलताना नागपूर राजघराण्याचे वंशज श्रीमंत मुधोजीराजे भोसले यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “आमच्या पूर्वजांनी रक्ताचे पाणी करून हे स्वराज्य आणि साम्राज्य उभे केले आहे. जगाला हेवा वाटेल असा आपला पराक्रम आहे.
