Mumbai High Court : भारतीय समाजात अलीकडच्या काळात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडल्यानंतर जनमानसातून तीव्र संताप आणि सहानुभूती व्यक्त केली जाते. छेडछाडीसारख्या प्रकरणांमध्ये तर अनेकदा संतप्त नागरिकांकडून तातडीने न्यायनिवाडा करण्याचेही प्रकार घडतात. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत एक कळीचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो: “कायद्याची चौकट केवळ गुन्हा घडल्यानंतरच सक्रिय होणार का?” एखादी अनुचित घटना घडण्यापूर्वी स्त्रीला जाणवणारा असुरक्षिततेचा इशारा कायदा गांभीर्याने का घेत नाही, हा आता चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.
स्त्रीची उपजत जाणीव (सिक्स्थ सेन्स) आणि वास्तवातील भय-
असे मानले जाते की, स्त्रियांना निसर्गतःच ‘सिक्स्थ सेन्स’ किंवा एक उपजत सूक्ष्म जाणीव लाभलेली असते. केवळ स्पर्शच नव्हे, तर पुरुषाच्या पाहण्याच्या नजरेवरूनही तिला त्याच्या मनातील हेतूचा अंदाज येतो. जेव्हा एखादी महिला सांगते की, “एखादा पुरुष माझ्याकडे ज्या नजरेने एकटक पाहत आहे, त्यावरून मला सुरक्षित वाटत नाही,” तेव्हा ती केवळ एक भीती नसते, तर ती संभाव्य धोक्याची पूर्वसूचना असते. दुर्दैवाने, केवळ ‘एकटक पाहणे’ हे जोपर्यंत शारीरिक विनयभंगाच्या किंवा तांत्रिकदृष्ट्या ‘ताक-झांक’ (Voyeurism) च्या व्याख्येत बसत नाही, तोपर्यंत आपला कायदा त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही.
कायद्याची तांत्रिक मर्यादा आणि न्यायाची अपेक्षा-
अनेकदा असे दिसून येते की, एखादी महिला भविष्यातील संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी तक्रार करण्यास पुढे येते, परंतु पुराव्याअभावी किंवा कायद्यातील कलमांच्या मर्यादेमुळे तिची तक्रार दुर्लक्षित केली जाते. “काय गुन्हा घडण्यासाठी बलात्कारासारख्या भीषण दुर्घटनेची वाट पाहायची का?” हा पीडित महिलांचा आर्त सवाल व्यवस्थेला विचार करायला लावणारा आहे. जरी काही प्रकरणांमध्ये स्त्रिया या अधिकाराचा विपर्यास करत असल्याच्या तक्रारी येत असल्या आणि न्यायालये अशा खोट्या आरोपांना थारा देत नसली, तरी ज्या स्त्रिया खरोखरच संकटाची चाहूल लागल्यामुळे तक्रार करतात, त्यांच्या सुरक्षिततेचे काय, हा गंभीर प्रश्न आहे.
बदलत्या काळाची गरज: प्रतिबंधात्मक सुरक्षा-
प्रत्येक प्रकरणात पुरुषच दोषी असतो असे नाही, हे वास्तव मान्य करूनही, जिथे खरोखरच एखादी स्त्री पीडित आहे आणि संकटाच्या छायेत आहे, तिथे कायद्याने ‘कवच’ म्हणून उभे राहणे अपेक्षित आहे. केवळ गुन्ह्याची नोंद करणे आणि शिक्षा देणे इतपतच कायद्याची व्याप्ती मर्यादित न राहता, गुन्हास प्रतिबंध करण्यावर भर दिला जाणे आवश्यक आहे. जर स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का लागणारे ‘अनैतिक वर्तन’ हे कायद्याच्या दृष्टीने ‘अपराध’ ठरणार नसेल, तर महिलांच्या सुरक्षिततेची भावना कशी दृढ होणार?
कार्यालयीन कामकाजाच्या ठिकाणी महिला सहकाऱ्यांच्या प्रति असणाऱ्या वर्तणुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका खटल्याची सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या पुरुष सहकाऱ्याने महिला सहकाऱ्याच्या शरीराकडे किंवा छातीकडे एकटक पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या अत्यंत चुकीचे, असभ्य आणि शिष्टाचाराला धरून नसलेले वर्तन आहे. मात्र, कायद्याच्या तांत्रिक चौकटीत अशा वर्तनाचा समावेश भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४-क (Section 354C) अंतर्गत ‘ताक-झांक’ (Voyeurism) या गुन्ह्यात होऊ शकत नाही.
नैतिक अनैतिकता आणि कायद्याची व्याख्या-
न्यायालयाने या निकालाद्वारे ‘अनैतिक वर्तन’ आणि ‘अपराधिक गुन्हा’ यांमधील सूक्ष्म रेष अधोरेखित केली आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, एखाद्या महिलेकडे अशा पद्धतीने पाहणे हे निश्चितपणे तिला अस्वस्थ करणारे आणि स्त्री-मर्यादेचा भंग करणारे कृत्य आहे. सामाजिक आणि नैतिक दृष्टीकोनातून अशा वर्तनाचे समर्थन होऊ शकत नाही; तथापि, फौजदारी कायद्यातील ‘ताक-झांक’ या कलमाची व्याप्ती मर्यादित आहे. कायद्यानुसार, जेव्हा एखादी महिला तिचे खासगी किंवा वैयक्तिक कार्य (Private Act) करत असते आणि त्या परिस्थितीत तिचे गुप्तपणे चित्रीकरण करणे किंवा तिला पाहणे, यालाच ‘ताक-झांक’ मानले जाते.
कार्यालयीन परिस्थिती आणि तांत्रिक निकष-
प्रस्तुत प्रकरणात, कार्यालय हे एक सार्वजनिक किंवा निम-सार्वजनिक ठिकाण असते, जिथे कर्मचारी आपले व्यावसायिक कर्तव्य बजावत असतात. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, उघडपणे किंवा प्रत्यक्षपणे पाहणे, मग ते कितीही आक्षेपार्ह असले तरी, ते कलम ३५४-क च्या तांत्रिक व्याख्येत बसत नाही.
निकालाचा सारांश आणि सामाजिक संदेश-
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात हे स्पष्ट केले की, आरोपीला कायद्याच्या एका विशिष्ट कलमातून तांत्रिक कारणास्तव दिलासा मिळत असला, तरी त्याचे वर्तन निर्दोष ठरत नाही. अशा घटनांमुळे महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. जरी हे कृत्य ‘ताक-झांक’ या गुन्ह्याखाली येत नसले, तरी ते विनयभंगाच्या (कलम ३५४) किंवा इतर तत्सम कलमांच्या कक्षेत येऊ शकते का, हे परिस्थितीवर अवलंबून असते. या निर्णयामुळे भविष्यात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये कायद्याची नेमकी व्याख्या कशी असावी, यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.
कायद्याची शब्दमर्यादा आणि नैतिक अनैतिकता: उच्च न्यायालयाकडून २०१५ मधील फौजदारी गुन्हा रद्द-
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करताना, २०१५ मध्ये एका पुरुषाविरुद्ध दाखल झालेली प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (FIR) रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. कार्यालयीन बैठकीदरम्यान महिला सहकाऱ्याकडे आक्षेपार्ह पद्धतीने पाहिल्याच्या आरोपावरून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र, केवळ ‘एकटक पाहणे’ ही कृती भारतीय दंड संहितेच्या विशिष्ट कलमांतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
कायदेशीर शब्दांची व्याप्ती आणि तांत्रिक निकष-
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी प्रकरणाचा निकाल देताना स्पष्ट केले की, संबंधित आरोपीवर मीटिंगमध्ये महिला सहकाऱ्याच्या शरीराकडे किंवा छातीकडे पाहिल्याचा आरोप आहे. हे कृत्य नैतिकदृष्ट्या अयोग्य किंवा असभ्य असू शकते, परंतु भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४-क (Voyeurism) नुसार त्याला ‘ताक-झांक’ मानता येणार नाही. न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की, “एखाद्या व्यक्तीने अनिच्छितपणे किंवा अयोग्य पद्धतीने पाहिले, तरीही त्या कृत्याचा समावेश या विशिष्ट गुन्ह्यात होऊ शकत नाही. कायद्याचा अर्थ लावताना त्यातील शब्दांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन त्याचा विस्तार करता येत नाही.”
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या या प्रकरणाची मुळे एका नामांकित विमा कंपनीतील अंतर्गत वादात दडलेली आहेत. कार्यालयीन शिष्टाचार आणि महिलांची सुरक्षा या विषयावर भाष्य करणाऱ्या या प्रकरणाने आता कायदेशीर वळण घेतले आहे. एका विमा कंपनीत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याने आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत तक्रार दाखल केली होती, ज्यातून हा संपूर्ण कायदेशीर संघर्ष उद्भवला.
पीडित महिलेचे आरोप आणि तक्रारीचे स्वरूप-
तक्रारदार महिलेच्या दाव्यानुसार, संबंधित वरिष्ठ सहकारी कार्यालयात तिच्याशी वर्तणूक करताना मर्यादेचे उल्लंघन करत असे. “तो सहकारी माझ्याकडे पाहताना अत्यंत अयोग्य दृष्टीने पाहत असे आणि त्याचे लक्ष सतत माझ्या शरीराच्या विशिष्ट भागांवर (स्तनांवर) केंद्रित असे,” असा खळबळजनक आरोप महिलेने केला होता. केवळ वाकडी नजरच नव्हे, तर तो वरिष्ठ कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी अश्लील आणि द्वयर्थी टिप्पण्या करून मानसिक छळ करत असे, ज्यामुळे कार्यालयातील व्यावसायिक वातावरण दूषित आणि असुरक्षित बनले होते, असे पीडितेने आपल्या तक्रारीत नमूद केले होते.
अंतर्गत तक्रार समितीचा (ICC) निष्कर्ष-
हे प्रकरण कायदेशीर पातळीवर जाण्यापूर्वी कंपनीच्या ‘अंतर्गत तक्रार समितीकडे’ (Internal Complaints Committee – ICC) सोपवण्यात आले होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यानुसार (POSH Act), या समितीने प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर, अंतर्गत समितीने संबंधित वरिष्ठ कर्मचाऱ्याला या आरोपातून निर्दोष ठरवले. समितीच्या मते, आरोपांमध्ये ठोस पुराव्यांचा अभाव होता, ज्यामुळे त्यांनी संबंधित व्यक्तीला क्लीन चिट दिली.
पोलीस तक्रार आणि उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा-
अंतर्गत समितीने निर्दोष ठरवूनही, पीडित महिलेने न्यायाच्या अपेक्षेने पोलिसांत धाव घेतली. पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेत भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४-क (ताक-झांक/Voyeurism) अंतर्गत त्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला. मात्र, हे प्रकरण जेव्हा उच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने कायद्याच्या तांत्रिक व्याख्येवर बोट ठेवले.
‘खासगी कृत्य’ आणि कायदेशीर निकष: भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४-सी ची व्याप्ती-
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४-सी अंतर्गत येणाऱ्या ‘व्हॉय्युरिझम’ (Voyeurism) अर्थात ‘ताक-झांक’ या गुन्ह्याची अत्यंत सखोल आणि तांत्रिक व्याख्या स्पष्ट केली. न्यायालयाने नमूद केले की, एखाद्या व्यक्तीवर या कलमान्वये गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी संबंधित पीडित महिला ही तिचे ‘खासगी कृत्य’ (Private Act) करत असताना तिला पाहणे किंवा तिचे चित्रण करणे अनिवार्य असते. या निकालाने कायद्यातील ‘खासगी कृत्य’ या शब्दाचा नेमका अर्थ आणि त्यातील मर्यादा अधोरेखित केल्या आहेत.
खासगी कृत्याची घटनात्मक आणि कायदेशीर व्याख्या-
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, ‘खासगी कृत्य’ म्हणजे असा कोणताही क्षण किंवा अशी परिस्थिती, जिथे संबंधित महिलेला संपूर्ण एकांताची (Privacy) वाजवी अपेक्षा असते. जेव्हा एखादी स्त्री अशा ठिकाणी असते जिथे तिला खात्री असते की तिला कोणीही पाहत नाहीये, अशा वेळी तिच्यावर नजर ठेवणे हा या कलमांतर्गत गंभीर गुन्हा ठरतो. न्यायालयाने उदाहरणासह स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी महिला स्वच्छतागृहाचा वापर करत असते, कपडे बदलत असते किंवा जिथे तिला तिच्या शरीराचे प्रदर्शन कोणासमोरही करायचे नसते, अशा सर्व स्थितींचा समावेश ‘खासगी कृत्यांच्या’ श्रेणीमध्ये होतो.
कार्यालयीन वातावरण आणि ‘ताक-झांक’ मधील तफावत-
प्रस्तुत खटल्यात न्यायालयाने हे निदर्शनास आणून दिले की, कार्यालयीन कामकाज किंवा अधिकृत बैठक सुरू असताना त्या परिसराला ‘खासगी जागा’ मानता येणार नाही. “ज्या परिस्थितीत महिलेला एकांताची रास्त अपेक्षा नसते, अशा ठिकाणी घडलेल्या कृत्याला कलम ३५४-सी च्या तांत्रिक चौकटीत बसवता येत नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले. या कलमाचा मुख्य उद्देश महिलेच्या अतिशय वैयक्तिक क्षणांचे रक्षण करणे हा आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक किंवा व्यावसायिक ठिकाणी एखाद्या पुरुषाने अयोग्य नजरेने पाहिले तरी, ते कृत्य या विशिष्ट कलमाच्या कक्षेत येत नाही.
न्यायालयाचा तांत्रिक निर्वाळा-
न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी करताना त्यातील कलमांचा अर्थ अत्यंत मर्यादित आणि स्पष्ट स्वरूपात घ्यावा लागतो. जर एखादी महिला तिचे कपडे बदलत असताना किंवा स्नानगृहात असताना तिचे गुपचूप फोटो काढले गेले किंवा तिला पाहिले गेले, तरच ‘ताक-झांक’ हा गुन्हा लागू होतो.
