Nasrapur Case : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्यंत क्रूर लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणाचे महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात तीव्र पडसाद उमटले. या संवेदनशील आणि गंभीर घटनेवर लोकप्रतिनिधींनी तीव्र चिंता व्यक्त करत सरकारला धारेवर धरले. आमदार सुधीर मुनगंटीवार, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार रोहित पवार आणि इतर सदस्यांनी याप्रकरणी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर खुलासा मागितला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात लेखी उत्तर सादर करत, हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवले जात असून पीडित कुटुंबाला ‘मनोधैर्य’ योजनेतून तातडीने आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली.
आरोपी तात्काळ गजाआड; १६ दिवसांत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, नसरापूर येथील या अमानुष घटनेप्रकरणी ६५ वर्षीय आरोपी भीमराव कांबळे याच्याविरुद्ध अत्यंत कडक कायदेशीर पावले उचलण्यात आली आहेत. आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी २ मे २०२६ रोजी पुणे जिल्ह्यातील राजगड पोलीस ठाण्यात बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (पोक्सो – POCSO) तसेच खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्परता दाखवत घटनेच्या दिवशीच म्हणजेच २ मे रोजी आरोपी भीमराव कांबळे याला अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला १४ मे २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. सध्या आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली असून, पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत अवघ्या १४ दिवसांत, म्हणजेच १६ मे २०२६ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले आहे.
विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती आणि ‘मनोधैर्य’ अंतर्गत मदत-
पीडित कुटुंबाला जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने विशेष खबरदारी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या खटल्याची सुनावणी जलद गती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) सुरू असून, सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर) नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या कठीण प्रसंगात पीडित कुटुंबाला मानसिक आधार देण्यासाठी शासनातर्फे मोफत समुपदेशन (कौन्सेलिंग) सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासोबतच, राज्य सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत पीडित कुटुंबासाठी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली असून, ती लवकरच सुपूर्द केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी शासकीय उपाययोजना
या गंभीर चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस पेट्रोलिंग वाढवणे, गुन्हेगारांवर कठोर वचक निर्माण करणे आणि पीडितांना तत्पर साहाय्य मिळवून देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना योग्य मार्गदर्शन आणि मानसिक बळ देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात १२४ ‘महिला विशेष समुपदेशन केंद्रे’ अत्यंत प्रभावीपणे कार्यरत असल्याची महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
