Pawanraje Nimbalkar Case : महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील अत्यंत संतापजनक आणि चर्चिल्या गेलेल्या काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. या खटल्यातील मुख्य आरोपी आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील तसेच अन्य एक आरोपी पवन शुक्ला हे प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण पुढे करत न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत. आरोपींच्या या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवत, पुढील सुनावणी १६ जून रोजी निश्चित केली आहे.
न्यायालयाची कडक भूमिका आणि उपस्थितीचे आदेश:
विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, महत्त्वाच्या आरोपींनी हजेरी न लावल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ प्रकृतीचे कारण सांगून सुनावणी टाळता येणार नाही, असे संकेत देत न्यायालयाने १६ जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीसाठी सर्व आरोपींना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे ‘कडक आदेश’ दिले आहेत. या दिवशी प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागण्याची दाट शक्यता असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
खटल्याची पार्श्वभूमी आणि राजकीय पडसाद:
धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्याच्या राजकारणात वर्चस्व असलेल्या पवनराजे निंबाळकर यांची २००६ मध्ये नवी मुंबईत गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडात राज्याच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेते पद्मसिंह पाटील यांचे नाव समोर आल्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडालली होती. अनेक वर्षे चाललेल्या या कायदेशीर लढाईत साक्षीदारांच्या उलटतपासण्या आणि पुराव्यांचे सादरीकरण पूर्ण झाले आहे. आता केवळ अंतिम निकालाची औपचारिकता बाकी असताना, आरोपींच्या अनुपस्थितीमुळे निकालाचा मुहूर्त पुढे ढकलला गेला आहे.
राजकीय वैराचे रक्तरंजित वळण: काय होते पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड? तपासातील धक्कादायक खुलासे-
महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा इतिहास अत्यंत थरारक आणि राजकीय षडयंत्राचा भाग मानला जातो. ३ जून २००६ रोजी घडलेल्या या घटनेने केवळ धाराशिव (तत्कालीन उस्मानाबाद) जिल्ह्याचेच नव्हे, तर राज्याचे राजकारण ढवळून काढले होते. एका ज्येष्ठ नेत्याची अशा प्रकारे सुपारी देऊन हत्या केली जाणे, ही लोकशाहीसाठी अत्यंत काळी घटना ठरली होती.
कळंबोलीतील तो काळरात्र आणि थरार-
३ जून २००६ च्या त्या दिवशी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवनराजे निंबाळकर हे मुंबईतील आपले कार्य आटोपून स्वतःच्या कारने धाराशिवकडे जाण्यासाठी निघाले होते. त्यांच्यासोबत त्यांचे निष्ठावान चालक समद काझी हेदेखील होते. नवी मुंबईतील कळंबोली जवळ पोहोचले असता, दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी दुचाकीवरून त्यांचा पाठलाग सुरू केला. संधी मिळताच या हल्लेखोरांनी निंबाळकर यांच्या गाडीवर बेछूट गोळीबार केला. या भीषण हल्ल्यात पवनराजे निंबाळकर आणि चालक समद काझी या दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. दोन दशकांपूर्वी घडलेल्या या घटनेच्या जखमा आजही ताज्या आहेत.
सीबीआयचा तपास आणि २५ लाखांची सुपारी-
सुरुवातीला स्थानिक गुन्हे शाखेकडे असलेला हा तपास नंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला. सीबीआयने आपल्या तपासात अत्यंत धक्कादायक निष्कर्ष मांडले. तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार, ही हत्या अपघाती नसून पूर्ण नियोजित कट होता. राजकीय वर्चस्व आणि प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या वैरातून पवनराजे निंबाळकर यांचा काटा काढण्याचे ठरले होते. सीबीआयने असा गंभीर आरोप केला आहे की, या हत्येसाठी तब्बल २५ लाख रुपयांची ‘सुपारी’ देण्यात आली होती. राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्ध्याचा कायमचा अडथळा दूर करण्यासाठी हा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायासाठी १८ वर्षांचा प्रदीर्घ वनवास; पवनराजे निंबाळकर प्रकरणातील आरोपींची साखळी आणि सीबीआयचा तपासाचा फेरा-
काँग्रेसचे तत्कालीन नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या निर्घृण हत्येला आता जवळजवळ दोन दशके पूर्ण होत आली आहेत. १८ वर्षांचा हा कालखंड केवळ एका कुटुंबाचा न्यायासाठीचा लढा नसून, तो भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा अध्याय ठरला आहे. २००६ मध्ये घडलेल्या या हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर उमटलेले पडसाद आजही तितकेच गडद आहेत.
पद्मसिंह पाटील यांची अटक आणि जामीन-
या प्रकरणाचा तपास जेव्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला, तेव्हा तपासाची चक्रे वेगाने फिरली. राजकीय प्रभावामुळे सुरुवातीला दबलेला हा तपास सीबीआयने उघडकीस आणला आणि २००९ मध्ये राज्याचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांना या हत्येच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या अटकेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. तथापि, अवघ्या काही महिन्यांतच म्हणजे सप्टेंबर २००९ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला. तेव्हापासून आजतागायत ते जामिनावर बाहेर असून या प्रकरणाचा खटला विशेष न्यायालयात सुरू आहे.
गुन्हेगारी कटातील नऊ आरोपींचे जाळे-
पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या ही केवळ दोन व्यक्तींमधील वाद नव्हता, तर तो एक सुनियोजित गुन्हेगारी कट होता, असा दावा सीबीआयने केला आहे. या प्रकरणात पद्मसिंह पाटील यांच्यासह एकूण नऊ जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. या आरोपींमध्ये प्रत्यक्ष गोळ्या झाडणारे ‘शूटर’ आणि कटात सामील असलेले मध्यस्थ अशा सर्वांचा समावेश आहे. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंग आणि छोटू पांडे या त्रयीने प्रत्यक्ष गोळीबाराची जबाबदारी पार पाडली होती.
दोन दशकांचा लढा आणि रक्ताच्या नात्यातील राजकीय वैर; निंबाळकर हत्या प्रकरणाच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष-
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. तब्बल १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, या बहुचर्चित खटल्याचा फैसला होणार असल्याने केवळ धाराशिव जिल्हाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात उत्सुकता आणि तणावाचे वातावरण आहे. १६ जून रोजी न्यायालय या प्रकरणावर आपला अंतिम निर्णय सुनावणार असून, या निकालामुळे राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
रक्ताच्या नात्यात सत्तेचा संघर्ष-
या प्रकरणातील सर्वात क्लेशदायक पैलू म्हणजे पवनराजे निंबाळकर आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील हे एकमेकांचे चुलत भाऊ होते. रक्ताचे नाते असूनही, त्यांच्यामध्ये दशकांपासून सुरू असलेल्या तीव्र राजकीय शत्रुत्वाने या हत्येचे भीषण रूप धारण केले, असे केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) तपासात निष्पन्न झाले होते. एकाच कुटुंबातील दोन नेत्यांमधील सत्तेचा संघर्ष इतक्या टोकाला पोहोचला की, त्यातून एकाचा दुर्दैवी अंत झाला. हे ‘भाऊबंदकी’चे राजकारण संपूर्ण राज्यासाठी एक धक्कादायक वस्तुस्थिती ठरली आहे.
निकालाचा मुहूर्त आणि कायदेशीर पेच-
१८ वर्षांपूर्वी कळंबोली येथे झालेल्या त्या गोळीबाराने राज्याचे राजकारण हादरले होते. तेव्हापासून आजतागायत निंबाळकर कुटुंबीयांनी न्यायासाठी दिलेला लढा आता अंतिमत: फळाला येण्याची चिन्हे आहेत. या काळात अनेकवेळा सुनावणी तहकूब झाली, साक्षीदार बदलले आणि कायदेशीर अडथळे आले. मात्र, आता न्यायालयाने १६ जूनची तारीख निश्चित केल्याने या प्रकरणातील नऊ आरोपींचे भवितव्य ठरणार आहे. या निकालात न्यायालय सीबीआयने सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरते की आरोपींना दिलासा मिळतो, याकडे कायदेतज्ज्ञांचेही बारीक लक्ष आहे.
वर्चस्व, सत्ता आणि वादांचे कोंदण: पद्मसिंह पाटील यांचा राजकीय प्रवास आणि कारकीर्द-
धाराशिव (तत्कालीन उस्मानाबाद) जिल्ह्याच्या राजकारणात अनेक दशके एकछत्री अंमल गाजवणारे व्यक्तिमत्व म्हणून डॉ. पद्मसिंह पाटील यांची ओळख आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि शरद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू व निकटवर्तीय सहकारी म्हणून त्यांनी राज्याच्या राजकारणात आपला मोठा दबदबा निर्माण केला होता. मात्र, त्यांच्या या झंझावाती राजकीय प्रवासाला जितकी सत्तेची झळाळी आहे, तितकीच गंभीर वादांची आणि आरोपांची सावलीही लाभली आहे.
सातवेळा विधानसभा आणि सत्तेची महत्त्वाची पदे-
पद्मसिंह पाटील यांची जनमानसावरील पकड इतकी मजबूत होती की, उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघातून ते तब्बल सातवेळा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले. त्यांच्या राजकीय कौशल्याची दखल घेत शरद पवार यांनी त्यांच्याकडे राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अत्यंत महत्त्वाची खाती सोपवली होती. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये गृह, सिंचन आणि ऊर्जा यांसारख्या वजनदार खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. प्रशासनावरील पकड आणि जिल्ह्याच्या राजकारणातील त्यांचे स्थान यामुळे एकेकाळी त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणाचा आधारस्तंभ मानले जात असे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि अण्णा हजारेंचा लढा-
पद्मसिंह पाटील यांच्या कारकिर्दीला २००५ मध्ये मोठे ग्रहण लागले, जेव्हा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची मोहीम उघडली. पी. बी. सावंत समितीच्या चौकशीत त्यांच्यावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले होते. कारगिल युद्धातील शहीद आणि गुजरात भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी जमा केलेल्या निधीचा ‘तेरणा’ सहकारी साखर कारखान्यासाठी गैरवापर केल्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या पैशांचा अपहार केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणांमुळे त्यांच्या पारदर्शकतेवर पहिल्यांदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
