POP Ganesh idols : गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सहा फुटांपेक्षा मोठ्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास दिलेली परवानगी कायम ठेवावी, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या संदर्भात ठाणे येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी आणि पारंपरिक शाडूच्या मातीपासून गणेश मूर्ती तयार करणार्या मूर्तीकारांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.
पीओपी गणेश मूर्तींची निर्मिती आणि त्यांचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास याचिकेद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) 2020 मध्ये या संदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पीओपीच्या गणेश मूर्ती तयार करणे आणि त्यांचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास मनाई आहे. दुसरीकडे सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्वांना पीओपी गणेश मूर्ती बनवणार्या मूर्तिकारांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या.कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडली. पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर सरसकट बंदी नको, त्याऐवजी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सहा फुटांपेक्षा मोठ्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साठे यांनी केली. त्याचबरोबर यासंदर्भात सरकारने प्रायोगिक तत्वावर प्रस्तावित केलेली नवी योजनाही साठे यांनी न्यायालयासमोर मांडली. पीओपीच्या गणेश मूर्ती विसर्जनाच्या दुसर्या दिवशी नैसर्गिक जलस्त्रोतांमधून बाहेर काढून त्यांवर प्रक्रिया करून त्यांचा अन्य कामांसाठी पुनर्वापर करावा, अशी ही योजना आहे. योजनेबाबतचे तंत्रज्ञ समितीचे आणि तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या समितीचा अहवाल साठे यांनी न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर घेण्याचे निश्चित केले.
