Pune News : पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित ‘छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रिया तांत्रिक कारणास्तव स्थगित करण्यात आली आहे, असा दावा करणारा एक ‘बनावट आदेश’ सध्या व्हॉट्सॲप आणि इतर सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केला जात आहे. मात्र, हा आदेश पूर्णपणे खोटा आणि निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण पुणे जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे.
बनावट पत्राचा गैरवापर आणि प्रशासकीय खुलासा
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या बनावट पत्रावर ‘उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्र. १, पुणे’ यांच्या कार्यालयाचा शिक्का आणि स्वाक्षरी असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. या पत्रात असे नमूद करण्यात आले होते की, विमानतळ प्रकल्पाची जागा तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य ठरल्यामुळे भूसंपादनाची कार्यवाही तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिकांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने तातडीने स्पष्ट केले की, संबंधित कार्यालयातून असा कोणताही आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नाही.
तपास यंत्रणांची कारवाई आणि आवाहन
प्रशासकीय यंत्रणेची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या आणि जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या या प्रकाराबाबत जिल्हा प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारची बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या आणि ती प्रसारित करणाऱ्या समाजकंटकांचा शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विमानतळ प्रकल्पासारख्या संवेदनशील विषयावर अधिकृत माहितीसाठी केवळ शासन निर्णय किंवा अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. अफवा पसरवणाऱ्या कोणत्याही संदेशावर विश्वास न ठेवता, नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि अशा अफवा पुढे न पाठवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
पुरंदर विमानतळ अफवा प्रकरण: बनावट दस्तऐवज तयार करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल; सासवड पोलिसांत प्रशासनाची तक्रार-
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत बनावट आदेश प्रसिद्ध करून जनमानसात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांविरुद्ध आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. याप्रकरणी भूमी संपादन विभागाचे अधिकारी संतोष हरी बरगे (वय ३७) यांनी सासवड पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दिली असून, पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
कायदेशीर कलमान्वये कारवाई
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विमानतळ प्रकल्पाची जागा तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य ठरल्याचे भासवून भूसंपादन स्थगितीचे खोटे पत्र प्रसारित करण्यात आले होते. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत पोलिसांनी ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) मधील विविध कलमान्वये कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कलम ३३६(२) आणि ३३६(४) नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी माहिती पसरवणे आणि त्याद्वारे जनतेची दिशाभूल करून प्रशासकीय कामात अडथळा किंवा संभ्रम निर्माण करणे, या आरोपांखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि तपासाची दिशा
जिल्हा प्रशासनाच्या नावाने बनावट शिक्के आणि स्वाक्षरीचा वापर करून तयार केलेले हे पत्रक शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार केले गेल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. फिर्यादी अधिकारी संतोष बरगे यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, अशा प्रकारच्या खोट्या मजकुरामुळे प्रकल्पाच्या कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. सासवड पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास तांत्रिक विश्लेषण विभागाकडे (सायबर सेल) सोपवला असून, ज्या व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवरून हे पत्र पहिल्यांदा व्हायरल झाले, त्या मोबाइल क्रमांकांचा शोध घेतला जात आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या ‘त्या’ बनावट पत्रातील दिशाभूल करणारा मजकूर उघड-
पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गालबोट लावण्यासाठी समाजकंटकांनी एक अत्यंत योजनाबद्ध कट रचल्याचे समोर आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या नावे खोट्या सह्या-शिक्क्यांनी तयार करण्यात आलेल्या या पत्रात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे अनेक दावे करण्यात आले होते. या बनावट पत्रातील नेमका मजकूर काय होता, याची सविस्तर माहिती आता प्रशासकीय स्तरावरून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
बनावट पत्रातील दिशाभूल करणारे तीन मुख्य दावे-
१. तांत्रिक अयोग्यतेचा खोटा दावा:
व्हायरल झालेल्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले होते की, विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित करण्यात आलेली जागा तांत्रिक तपासणीनंतर अयोग्य आढळली आहे. तांत्रिक निकषांवर हा प्रकल्प या ठिकाणी राबवणे शक्य नसल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढला असल्याचे भासवून, प्रकल्पाच्या भवितव्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न या पत्राद्वारे करण्यात आला होता.
२. जागा बदलाचा अफवावजा निर्णय:
सदर बनावट पत्रात भौगोलिक परिस्थिती आणि हवामानविषयक अडचणींचा संदर्भ देण्यात आला होता. विमानतळाच्या धावपट्टीसाठी (Runway) आवश्यक असणाऱ्या मर्यादांमुळे सध्याची जागा बदलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचा खोटा दावा यात करण्यात आला होता. निसर्गदत्त अडचणींमुळे हा प्रकल्प इतरत्र हलवण्यात येणार आहे, असे दर्शवून स्थानिकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट यामागे असल्याचे दिसते.
३. भूसंपादन स्थगिती आणि शेतकऱ्यांना आवाहन:
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या पत्रात भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. नवीन जागा निश्चित होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची संमतीपत्रे किंवा हमीपत्रे प्रशासनाकडे सुपूर्द करू नयेत, असे आवाहनही या बनावट पत्राद्वारे ‘सरकारी आदेश’ असल्याच्या थाटात करण्यात आले होते. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी संमती देण्याची तयारी दर्शवली होती, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प: बनावट सरकारी लेटरपॅडचा वापर करून शेतकऱ्यांत दहशत पसरवण्याचा कट; जिल्हा प्रशासनाचे बाधित गावांना सतर्कतेचे आवाहन-
पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या विरोधात जनमत कलुषित करण्यासाठी समाजकंटकांनी आता थेट प्रशासकीय यंत्रणेच्या नावाचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली आहे. उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आणि हुबेहूब सरकारी लेटरपॅडचा वापर करून तयार करण्यात आलेले एक बनावट पत्र सध्या पुरंदर परिसरात चिंतेचा विषय ठरत आहे. हे पत्र स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि प्रकल्पाबाबत संभ्रम पसरवण्यासाठी हेतुपुरस्सर तयार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
बाधित गावांसाठी विशेष सतर्कतेचा इशारा
पुणे जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस दलाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुरंदर तालुक्यातील बाधित गावांतील नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः उदाचीवाडी, खानवडी, कुंभारवळण, पारगाव, एकतपूर आणि मुंजवडी या गावांमधील शेतकऱ्यांना प्रशासनाने विनंती केली आहे की, सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सॲपवरून प्रसारित होणाऱ्या कोणत्याही अनधिकृत पत्रावर किंवा माहितीवर विश्वास ठेवू नका. “हे पत्र पूर्णतः बनावट असून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी रचलेला हा एक जाणीवपूर्वक कट आहे,” असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रशासकीय गांभीर्य आणि कायदेशीर पावले
शासकीय शिक्के आणि लेटरपॅडचा अशा प्रकारे अवैध वापर करणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. या कृत्यामुळे केवळ प्रकल्पाच्या कामात अडथळा येत नाही, तर सरकारी यंत्रणेची विश्वासार्हता देखील धोक्यात येते. त्यामुळेच प्रशासनाने केवळ या पत्राचे खंडन करून न थांबता, यामागील सूत्रधारांना शोधण्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आहे. बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला किंवा अफवांना बळी न पडता, प्रकल्पाबाबतची अधिकृत माहिती थेट तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच प्राप्त करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
