Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासाठी १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका कायदेशीर लढाईचा निकाल अखेर दिलासादायक ठरला आहे. २००८ साली गाजलेल्या रेल्वे भरती आंदोलन आणि परप्रांतीय उमेदवारांवर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात ठाणे सत्र न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्यासह इतर सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. पुराव्यांचा अभाव आणि सरकारी पक्षाला दोष सिद्ध करण्यात आलेले अपयश, या बाबी राज ठाकरे यांच्या बाजूने निकालात कळीच्या ठरल्या आहेत.
न्यायालयाचा निकाल आणि तांत्रिक त्रुटी-
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सरकारी पक्षाने न्यायालयात सादर केलेले पुरावे हे संबंधित आरोपींचा या गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट करण्यासाठी अपुरे असल्याचे सिद्ध झाले. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना आणि पुराव्यांचे संकलन करताना केलेल्या कसुरीमुळे (त्रुटींमुळे) गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. राज ठाकरे यांनी कथितरीत्या दिलेली चिथावणी किंवा कार्यकर्त्यांचा प्रत्यक्ष हिंसाचारातील सहभाग यावर ठोस कायदेशीर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही, परिणामी संशयाचा फायदा देत न्यायालयाने सर्व आरोपींची ससन्मान सुटका केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया-
२००८ मध्ये ‘मराठी तरुणांच्या नोकऱ्या परप्रांतीयांनी हिरावल्या’ या मुद्द्यावरून मनसेने उग्र आंदोलन पुकारले होते. कल्याण रेल्वे स्थानकावर भरती परीक्षेसाठी आलेल्या उत्तर भारतीय उमेदवारांना मारहाण झाल्याची आणि रेल्वे मालमत्तेची मोडतोड झाल्याची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला राज ठाकरे यांचे भाषण आणि आदेश कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गेली १८ वर्षे या खटल्याचे कामकाज विविध न्यायालयांत सुरू होते, ज्याचा अंतिम निकाल आज लागला.
अनुत्तरित प्रश्न आणि सामाजिक पडसाद-
न्यायालयाने जरी सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले असले, तरी या निकालानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न सामाजिक आणि कायदेशीर वर्तुळात उपस्थित झाला आहे. जर राज ठाकरे आणि त्यांच्यासोबतचे सातही आरोपी या हिंसाचारात सहभागी नव्हते किंवा त्यांनी चिथावणी दिली नव्हती, तर मग त्या दिवशी कल्याण स्थानकावर परप्रांतीय उमेदवारांवर प्रत्यक्ष हल्ला कोणी केला? १८ वर्षांनंतरही त्या हिंसक घटनेतील खरे सूत्रधार किंवा प्रत्यक्ष हल्लेखोर कोण होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
या प्रकरणाची पाळेमुळे २००८ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात आहेत. त्यावेळी मुंबई आणि उपनगरांत रेल्वे भरती परीक्षा सुरू होत्या. “स्थानिक मराठी तरुणांच्या हक्काच्या नोकऱ्या परप्रांतीयांनी हिरावल्या आहेत,” असा पवित्रा घेत मनसे कार्यकर्त्यांनी कल्याण रेल्वे स्थानकावर उत्तर भारतीय उमेदवारांविरुद्ध उग्र निदर्शने केली होती. या आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता आणि रेल्वे मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांना लक्ष्य करून हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिले, असा ठपका ठेवत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांना अटकही झाली होती, परंतु नंतर जामीन मिळाला होता. सुरुवातीला हा खटला कल्याण न्यायालयात सुरू होता, जो नंतर ठाणे रेल्वे न्यायालयात वर्ग करण्यात आला.
न्यायालयात राज ठाकरेंची भूमिका
मागील सुनावणी दरम्यान राज ठाकरे यांनी आपला जबाब नोंदवताना या गुन्ह्याशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. “आंदोलनाच्या वेळी मी नाशिकमध्ये होतो आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कृतीशी माझा प्रत्यक्ष संबंध नाही,” असे त्यांनी न्यायालयात ठामपणे सांगितले होते. सुरुवातीच्या काळात काही सुनावण्यांना गैरहजर राहिल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंटही बजावले होते, मात्र नंतर त्यांच्या वकिलांनी अर्ज करून ते रद्द करून घेतले होते. न्यायालयाने निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय दिल्यानंतर राज ठाकरे यांनी स्मितहास्य करत समाधान व्यक्त केले.
तांत्रिक त्रुटी आणि पुराव्यांचा अभाव राज ठाकरेंच्या पथ्यावर; ‘६५ बी’ प्रमाणपत्राशिवाय सादर केलेली सीडी न्यायालयाने फेटाळली-
२००८ मधील रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची झालेली निर्दोष मुक्तता ही कायदेशीर तांत्रिक बाबी आणि पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे कशी शक्य झाली, यावर त्यांच्या वकिलांनी सविस्तर भाष्य केले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे तपासातील गंभीर त्रुटी आणि सरकारी पक्षाच्या विसंगती चव्हाट्यावर आल्या आहेत.
डिजिटल पुराव्यांची कायदेशीर वैधता नाकारली-
राज ठाकरे यांच्यावर प्रामुख्याने असा आरोप होता की, त्यांच्या कथित चिथावणीखोर भाषणामुळेच कार्यकर्त्यांनी हिंसाचार केला. हा आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्षाने भाषणाची एक सीडी पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली होती. मात्र, भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ‘६५ बी’ (65B Certificate) अंतर्गत आवश्यक असलेले तांत्रिक प्रमाणपत्र या सीडीसोबत जोडण्यात आले नव्हते. डिजिटल पुरावा ग्राह्य धरण्यासाठी हे प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. या अनिवार्य कायदेशीर पूर्ततेच्या अभावामुळे, न्यायालयाने ती सीडी पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. पर्यायाने, राज ठाकरे यांनी चिथावणी दिली, हा मुख्य आरोपच कायदेशीरदृष्ट्या कोलमडून पडला.
कार्यकर्ता असल्याची सिद्धता आणि ओळखपत्राचा मुद्दा-
या खटल्यातील अन्य सात आरोपींवर उत्तर भारतीय उमेदवारांना मारहाण केल्याचा आरोप होता. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, केवळ एखाद्या व्यक्तीकडे पक्षाचे ओळखपत्र सापडले, म्हणून त्याला अधिकृत ‘मनसे कार्यकर्ता’ ठरवता येणार नाही. आरोपींचा त्या विशिष्ट हिंसाचारातील प्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध करण्यासाठी केवळ ओळखपत्र हा एकमेव आणि सबळ आधार ठरू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यामुळे कार्यकर्त्यांविरुद्धचे आरोपही पुराव्याअभावी निष्प्रभ ठरले.
पीडित उमेदवारांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह-
या प्रकरणातील तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ज्या उमेदवारांना मारहाण झाली, त्यांच्या संदर्भातील पुरावे. सरकारी पक्षाला न्यायालयात हेदेखील सिद्ध करता आले नाही की, संबंधित परप्रांतीय व्यक्ती खरंच रेल्वेच्या परीक्षेसाठी आलेले ‘विद्यार्थी’ होते. या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही ठोस दस्तऐवज किंवा अधिकृत माहिती सादर करण्यात प्रशासनाला अपयश आले.
‘घटनेच्या वेळी मी नाशिकमध्ये होतो’; राज ठाकरेंचा युक्तिवाद न्यायालयाने मानला ग्राह्य, १८ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईचा सुखद अंत-
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासाठी आजचा दिवस अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. २००८ मधील रेल्वे भरती आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात ठाणे सत्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या खटल्याच्या प्रदीर्घ प्रवासात राज ठाकरे यांनी मांडलेली भूमिका आणि पुराव्यांची कमतरता या दोन्ही बाबी त्यांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येत आहे.
मागील सुनावणीतील महत्त्वाचा जबाब-
या खटल्याच्या अंतिम टप्प्यात, मागील सुनावणीदरम्यान १३ मे रोजी राज ठाकरे स्वतः न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१३ अंतर्गत आपला जबाब नोंदवला. त्यांनी अत्यंत ठामपणे आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. “ज्यावेळी कल्याण स्थानकावर आंदोलनाची किंवा हिंसाचाराची घटना घडली, त्या वेळी माझा या गुन्ह्याशी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नव्हता. त्या कालखंडात मी नाशिकमध्ये होतो,” असा महत्त्वपूर्ण दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला होता. त्यांनी मांडलेला हा ‘अलिबी’चा (घटनेच्या वेळी अन्य ठिकाणी उपस्थित असणे) युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या प्रभावी ठरला.
पुराव्यांचा अभाव आणि न्यायालयाचा निर्णय-
आजच्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयाने या सर्व बाबींचा सारासार विचार केला. सरकारी पक्षाला राज ठाकरे यांच्या चिथावणीमुळेच हा हिंसाचार झाला, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही सबळ आणि खात्रीशीर पुरावे सादर करता आले नाहीत. केवळ आरोपांच्या आधारावर शिक्षा सुनावणे कायद्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने राज ठाकरे यांची पुराव्याअभावी ससन्मान निर्दोष मुक्तता केली. १८ वर्षांपासून डोक्यावर टांगती असलेली ही कायदेशीर तलवार अखेर आज दूर झाली आहे.
मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण-
या निकालामुळे राज ठाकरे यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून मनसेच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अखेर सत्याचा विजय झाला, अशी प्रतिक्रिया मनसे नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
१८ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईचा अंत; २००८ मधील रेल्वे भरती हिंसाचार प्रकरणी राज ठाकरेंसह मनसे कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी आजचा दिवस मोठा कायदेशीर विजय घेऊन आला आहे. २००८ साली कल्याण रेल्वे स्थानकावर रेल्वे भरती परीक्षेसाठी आलेल्या परप्रांतीय उमेदवारांवर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात ठाणे सत्र न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्यासह सात मनसे कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. तब्बल अठरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्याने मनसेच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे.
खटल्याचा प्रवास आणि आरोपींची स्थिती
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २००८ सालच्या ‘मराठी स्वाभिमान’ आंदोलनाशी जोडलेली आहे. त्यावेळी परप्रांतीय उमेदवारांच्या भरतीला विरोध करताना झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह एकूण आठ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाच, दुर्दैवाने एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे उर्वरित सात आरोपींच्या संदर्भात आज न्यायालयाने आपला अंतिम निर्णय सुनावला. या सर्व आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला अपयश आल्याने, न्यायालयाने त्यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले.
न्यायालयाचा निकाल आणि पुराव्यांची कमतरता
न्यायालयाने आपला निकाल देताना तांत्रिक बाबी आणि पुराव्यांच्या अभावावर विशेष भर दिला. राज ठाकरे यांच्यावर चिथावणीखोर भाषण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता, परंतु ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले डिजिटल पुरावे आणि कायदेशीर प्रमाणपत्रे सरकारी पक्षाला सादर करता आली नाहीत. तसेच, इतर कार्यकर्त्यांचा त्या हिंसाचारातील प्रत्यक्ष सहभाग सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावे देखील तकलादू ठरले. पुराव्यांची साखळी विस्कळीत असल्याने आणि आरोपांमध्ये स्पष्टता नसल्याने न्यायालयाने “संशयाचा फायदा” देत राज ठाकरेंसह सर्व कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
