NEET Paper Leak : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ (NEET-UG 2026) मधील गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) हाती आता अत्यंत धक्कादायक पुरावे लागले आहेत. लातूरमधील ‘आरसीसी’ (RCC) कोचिंग क्लासेसचा संचालक शिवराज मोटेगावकर याने केवळ परीक्षेच्या गोपनीयतेशीच खेळ केला नाही, तर कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचाही काळा बाजार केल्याचे आता समोर आले आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासात मोटेगावकरची गुन्हेगारी कार्यपद्धती आणि त्याने विणलेले भ्रष्टाचाराचे जाळे उघड झाले आहे.
प्रश्नपत्रिकांची ‘चोरी’ आणि सुनियोजित कट
सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, मोटेगावकरने हा कट अत्यंत धूर्तपणे आखला होता. त्याने सर्वात आधी आपल्या क्लासमधील विश्वासू शिक्षक पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा मांढरे यांची नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) प्रश्नपत्रिका संच तयार करणाऱ्या समितीत (Paper Setting Panel) वर्णी लावून घेतली. प्रदीर्घ अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या कुलकर्णी यांनी रसायनशास्त्राचे (Chemistry) तर मांढरे यांनी जीवशास्त्राचे (Biology) प्रश्नपत्रिका संच तयार करतानाच ते प्रश्न अक्षरशः तोंडपाठ केले.
हे प्रश्न त्यांनी हाताने लिहून मोटेगावकरकडे सोपवले, ज्याचे रूपांतर मोटेगावकरने ‘पीडीएफ’ फाईल्समध्ये करून आपल्या मोबाइलमध्ये जतन केले. हेच प्रश्न पुढे लाखो रुपयांच्या बदल्यात गरजू विद्यार्थ्यांना विकण्यात आले. पुरावा नष्ट करण्यासाठी ३ मे रोजी परीक्षा संपताच मोटेगावकरने मोबाइलमधील सर्व डेटा डिलीट केला होता; मात्र सीबीआयने तांत्रिक कौशल्याद्वारे हा सर्व डेटा पुन्हा मिळवल्याने (Recover) मोटेगावकरच्या पापाचा घडा भरला आहे.
साडेसहा कोटींची बेकायदेशीर भूखंड खरेदी
मोटेगावकरच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास करत असताना लातूरमधील त्याच्या बेकायदेशीर मालमत्तेचे प्रकरणही उजेडात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी दिलेल्या पुराव्यांनुसार, मोटेगावकरने लातूरच्या उद्योग भवन परिसरात अत्यंत बेकायदेशीररीत्या आठ भूखंड खरेदी केले आहेत. सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांची ही मालमत्ता केवळ कच्च्या पावतीवर (पावती तिकीट) खरेदी करण्यात आली असून, या व्यवहारासाठी लागलेला पैसा नेमका कुठून आला, याचा उल्लेख खरेदी पत्रात कुठेही आढळत नाही.
नियमबाह्य पद्धतीने झालेल्या या व्यवहाराला स्थानिक महानगरपालिकेचेही ‘मूक संमत्ती’ असल्याचे चित्र आहे. उद्योग भवन परिसरात जागा हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध असतानाही, महापालिकेने या बेकायदेशीर भूखंडांवर मोटेगावकरच्या नावे वीज देयके आणि बांधकाम परवाने मंजूर केल्याचे उघड झाले आहे. यामागे मोठे राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असल्याने आजवर या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती, असा दावा केला जात आहे.
तपासाचे धागेदोरे आता नाशिकच्या दिशेने
लातूर पाठोपाठ आता नाशिकमधील नामांकित शिक्षण संस्था आणि क्लासेसदेखील सीबीआयच्या रडारवर आले आहेत. या प्रकरणातील दुसरा संशयित शुभम खैरनार याच्या चौकशीतून काही बड्या संस्थांची नावे समोर आली आहेत. सीबीआयने या संस्थांना नोटिसा बजावून त्यांचे आर्थिक व्यवहार, विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड आणि बँक खात्यांची माहिती मागवली आहे.
