Supreme Court : मद्यविक्री हा विषय तसा पाहता सार्वजनिक व्यासपीठावर फारसा गौरवाने चर्चिला जाणारा विषय नाही; मात्र सध्या या विषयाने ज्या प्रकारचे स्वरूप धारण केले आहे, त्यावरून ही बाब आता केवळ व्यक्तिगत आवडीनिवडीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती एक ज्वलंत सामाजिक समस्या म्हणून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विशेषतः मद्याचे वेष्टन आणि त्याच्या विक्रीच्या पद्धतींमध्ये झालेले आधुनिक बदल हे जितके अनपेक्षित आहेत, तितकेच ते चिंताजनकही ठरत आहेत. आजच्या ‘जेन-जी’ (Gen Z) म्हणजेच नव्या पिढीच्या बदलत्या आवडीनिवडी आणि त्यांची जीवनशैली यांमध्ये नक्की कशाला प्राधान्य दिले जाईल, हे वर्तवणे कठीण झाले असून, मद्य उत्पादक कंपन्या याच अनिश्चिततेचा फायदा घेताना दिसत आहेत.
नव्या पिढीला आकर्षित करण्यासाठी बाजारपेठेत मद्याचे जे सादरीकरण केले जात आहे, ते अत्यंत कल्पक तरीही दिशाभूल करणारे आहे. सुटसुटीतपणा आणि नाविन्य या नावाखाली मद्याची विक्री आता पारंपरिक बाटल्यांमधून न होता, ती आकर्षक ‘टेट्रा पॅक’ किंवा लहान पाकिटांच्या स्वरूपात केली जात आहे. तरुण पिढीला अशा प्रकारचे ‘हॅन्डी’ किंवा सहजपणे वाहून नेण्याजोगे पर्याय अधिक भावतात, हीच बाब आता वादाचे मुख्य कारण ठरली आहे. फळांच्या रसासारख्या दिसणाऱ्या या आकर्षक वेष्टनांमुळे मद्यप्राशन करणे ही एक सामान्य आणि कूल (Cool) गोष्ट आहे, असा समज तरुणांमध्ये रूढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या विषयाचे गांभीर्य अशासाठी वाढले आहे कारण मद्यविक्रीच्या या आधुनिक पद्धतीमुळे तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम हा दीर्घकालीन असू शकतो. ‘जेन-जी’ पिढी ही तंत्रज्ञान आणि नवनवीन प्रयोगांशी कमालीची जोडलेली आहे, मात्र याच प्रयोगांच्या नावाखाली मद्याचे होणारे ‘ग्लॅमरायझेशन’ (Glamourization) त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सामाजिक भविष्यासाठी घातक ठरू शकते.
फळांच्या रसाच्या पाकिटांप्रमाणे दिसणारे टेट्रापॅक, प्लास्टिकच्या (PET) बाटल्या आणि सॅशे (लहान पाकिटे) मधून होणाऱ्या मद्यविक्रीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागांना (Excise Departments) नोटीस बजावली असून, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. मद्याचे हे स्वरूप आणि त्याचे वेष्टन जनहितार्थाने अत्यंत धोकादायक असल्याचे निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ‘कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग’ (CADD) या संस्थेच्या वतीने अधिवक्ता विपिन नायर यांनी न्यायालयात प्रबळ युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सध्या मद्याची विक्री ज्या टेट्रापॅक किंवा सॅशेमध्ये केली जात आहे, त्याचे बाह्य स्वरूप हुबेहूब फळांच्या रसाच्या पाकिटांसारखे असते. हे वेष्टन इतके भ्रामक आहे की, ते मद्य आहे की फळांचा रस, हे ओळखणे सर्वसामान्यांसाठी आणि विशेषतः मुलांसाठी कठीण होऊन बसले आहे.
या याचिकेत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेनुसार, अशा प्रकारच्या सुलभ आणि भ्रामक पॅकेजिंगमुळे अल्पवयीन मुलांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. लहान मुले हे फळांचा रस समजून मद्याचे सेवन करू शकतात, जे त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरेल. तसेच, अशा लहान पाकिटांची सहज उपलब्धता आणि ती लपवून ठेवणे सोपे असल्याने सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करण्याच्या प्रवृत्तीला खतपाणी मिळत आहे.
मद्यविक्रीचे स्वरूप पालटल्याने सामाजिक आरोग्याला धोका; सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून गंभीर ताशेरे-
मद्यविक्रीसाठी वापरण्यात येणारे टेट्रापॅक आणि लहान पाकिटे (सॅशे) हे केवळ व्यावसायिक बदल नसून ते सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे एक मोठे संकट असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आले आहे. फळांच्या रसाच्या पाकिटांशी साधर्म्य राखणाऱ्या या पॅकेजिंगमुळे समाजात मद्यपानाचे प्रमाणीकरण होत असून, त्याचे अत्यंत दूरगामी आणि घातक परिणाम होत असल्याकडे या याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या याचिकेतील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘अल्पवयीन मुलांमधील वाढते मद्यपानाचे व्यसन’ हा आहे. मद्याची पाकिटे हुबेहूब मुलांच्या आवडीच्या फळांच्या रसाच्या ‘कार्टन्स’सारखी दिसत असल्याने, मुले अनवधानाने किंवा कुतूहलापोटी या व्यसनाकडे आकर्षित होत आहेत. हे वेष्टन इतके भ्रामक आहे की, पालकांना किंवा शिक्षकांनाही मुलांच्या हातात नेमके काय आहे, हे ओळखणे कठीण होते. यामुळे किशोरवयीन मुलांमध्ये मद्यपानाची प्रवृत्ती बळावत असून त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याचे याचिकेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
तसेच, या लहान आणि सुटसुटीत पॅकेजिंगमुळे ‘सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान’ करण्याच्या प्रवृत्तीला मोठे बळ मिळत आहे. पूर्वी मद्याच्या बाटल्या वाहून नेणे किंवा त्या सार्वजनिक ठिकाणी उघडणे लोकसंकोचाचे मानले जाई, मात्र आता फळांच्या रसाच्या पाकिटांसारखी दिसणारी ही मद्याची पाकिटे कोणाच्याही लक्षात न येता कुठेही नेणे शक्य झाले आहे.
मद्यविक्रीच्या ‘भ्रामक’ स्वरूपावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र ओढणी; लहान मुलांच्या आरोग्याविषयी सरन्यायाधीशांची चिंता-
मद्यविक्रीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टेट्रापॅक आणि सॅशे (लहान पाकिटे) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधी अधिवक्ता विपिन नायर यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, तंबाखूजन्य पदार्थांच्या पाकिटांवर ज्याप्रमाणे आरोग्यासाठी घातक असल्याचा इशारा स्पष्टपणे दिलेला असतो, तसा कोणताही इशारा या मद्याच्या पाकिटांवर आढळत नाही. उलट, या पाकिटांचे स्वरूप फळांच्या रसाच्या (Fruit Juice) पाकिटांशी इतके मिळतेजुळते आहे की, त्यातील फरक ओळखणे सामान्य नागरिकांच्या बुद्धीपलीकडचे झाले आहे.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ही मद्याची पाकिटे केवळ आकारानेच फळांच्या रसासारखी नाहीत, तर त्यावर सफरचंद, ‘चिली मँगो’ (मिरची आणि आंबा) यांसारख्या फळांची चित्रेही छापलेली असतात. प्रत्यक्षात या पाकिटांमध्ये ‘व्होडका’सारखे तीव्र मद्य असते. या गंभीर मुद्द्याची दखल घेत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत परखड शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “हे स्वरूप अत्यंत फसवे आणि दिशाभूल करणारे आहे,” असे तोंडी निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. मद्य आणि फळांचा रस यांमधील सीमारेषा पुसून टाकणारा हा प्रकार सामाजिक आरोग्यासाठी घातक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले असून, या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागांना नोटिसा बजावून जाब विचारला आहे.
या जनहित याचिकेद्वारे केवळ आक्षेपच नोंदवण्यात आलेले नाहीत, तर केंद्र आणि राज्य सरकारांना एका समान आणि व्यापक धोरणाची आखणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ज्या वेष्टनामुळे त्यातील पदार्थाचे मूळ स्वरूप ओळखता येत नाही, अशा ‘अस्पष्ट पॅकेजिंग’वर (Inconspicuous Packaging) संपूर्णपणे बंदी घालावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत आहे. सध्याच्या काळात टेट्रापॅक आणि सॅशेमुळे मद्य सहजपणे लपवून ठेवता येते, जे कायदे अंमलबजावणीसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
मद्यविक्रीच्या ‘भ्रामक’ स्वरूपाचा सर्वोच्च न्यायालयात पर्दाफाश; फळांच्या चित्रांमुळे तरुण पिढीला व्यसनाचे आकर्षण निर्माण होण्याची भीती
सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत मद्यविक्रीच्या बदलत्या आणि धोकादायक स्वरूपावर अत्यंत सखोल भाष्य करण्यात आले आहे. याचिकेनुसार, सध्या मद्याची विक्री अशा स्वरूपाच्या वेष्टनात (पॅकेजिंग) केली जात आहे, जे सर्वसामान्य पेयांच्या पाकिटांशी हुबेहूब मिळतेजुळते आहे. हे वेष्टन अत्यंत सुटसुटीत आणि सहजपणे कोठेही नेता येण्याजोगे असल्याने, मद्य लपवून ठेवणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. याचाच गैरफायदा घेत सार्वजनिक उद्याने, चित्रपटगृहे, शैक्षणिक संस्था आणि अगदी धावत्या वाहनांमध्येही मद्याचे सेवन करण्याचे प्रमाण चिंताजनक रित्या वाढले असल्याचे निरीक्षण या याचिकेत नोंदवण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर काही विशिष्ट उदाहरणे सादर करत यातील गांभीर्य स्पष्ट केले. “बंटी प्रीमियम व्होडका”, “चिली मँगो व्होडका” आणि “प्रीमियम रोमानोव्ह व्होडका-ॲपल थ्रिल” यांसारख्या नावांनी विकली जाणारी मद्ये चक्क टेट्रा पॅकमध्ये उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, या पाकिटांवर सफरचंद आणि आंब्यासारख्या फळांची आकर्षक चित्रे छापलेली असतात. ही फळांची चित्रे आणि नावातील ‘थ्रिल’ यांसारख्या शब्दांमुळे ही उत्पादने मद्य नसून फळांचा रस असल्याचा भास निर्माण होतो. असा प्रकार केवळ ग्राहकांची दिशाभूल करणारा नसून, किशोरवयीन मुले आणि तरुण पिढीला या व्यसनाकडे आकर्षित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक रचलेला हा एक सापळा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
मद्याचे हे ‘फ्रूट ज्यूस’ सदृश स्वरूप केवळ आकर्षणापुरते मर्यादित नसून, ते सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. या पाकिटांमुळे मद्य सहजपणे लपवता येत असल्याने सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. सार्वजनिक शिस्त भंग पावण्यासोबतच, यामुळे ‘ड्रंक ड्रायव्हिंग’ अर्थात मद्यपान करून वाहन चालवण्याच्या प्रवृत्तीला मोठे बळ मिळत आहे. चालक प्रवासादरम्यान ही छोटी पाकिटे सहजपणे वापरू शकतात, ज्यामुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे अल्पवयीन मुलांकडून होणारे मद्यप्राशन. फळांच्या रसासारख्या दिसणाऱ्या या पाकिटांमुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन मुलांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होत आहे. ही पाकिटे कोणाच्याही नजरेस पडत नसल्याने मुलांच्या हातातील मद्य ओळखणे पालक आणि प्रशासनासाठी कठीण झाले आहे.
मद्याच्या वेष्टनावरील फळांची छायाचित्रे म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक; सर्वोच्च न्यायालयात मद्य कंपन्यांच्या व्यावसायिक रणनीतीवर प्रहार-
सर्वोच्च न्यायालयात मद्यविक्रीच्या वेष्टनाविरोधात (पॅकेजिंग) सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत याचिकाकर्त्यांनी मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या मार्केटिंग धोरणांवर अत्यंत गंभीर आणि बोचरी टीका केली आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, मद्याच्या पाकिटांवर फळांच्या नावांचा वापर करणे आणि सोबतीला सफरचंद व आंब्यासारख्या फळांची रंगीत व आकर्षक छायाचित्रे छापणे, हा केवळ योगायोग नसून ती एक जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक आहे. ही रणनीती अवलंबून मद्य उत्पादक कंपन्या अल्कोहोलयुक्त पेयांना ‘फ्रूट ज्यूस’ किंवा फळांचा रस म्हणून भासवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांची नजर चुकवणे आणि किशोरवयीन मुलांना या व्यसनाकडे आकर्षित करणे, हाच यामागील मुख्य कुटील हेतू असल्याचे याचिकेत स्पष्टपणे म्हटले आहे.
‘कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग’ (CADD) या संस्थेने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला आहे की, टेट्रापॅक आणि सॅशेमध्ये मद्यविक्री केल्यामुळे उत्पादनाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. काचेच्या बाटल्यांच्या तुलनेत हे वेष्टन स्वस्त पडत असल्याने मद्याच्या किमती कमी होतात आणि ते सहजपणे उपलब्ध होते. किमतीमधील या घटीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्पवयीन मुले आणि विशेषतः व्यावसायिक वाहनांचे चालक (उदा. ट्रक किंवा टँकर चालक) यांच्यापर्यंत मद्याची पोहोच सोपी झाली आहे. स्वस्त दरात आणि सहज हाताळता येण्याजोग्या स्वरूपात मद्य उपलब्ध झाल्यामुळे समाजात व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढून सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या वेष्टनाच्या भौतिक स्वरूपावरही बोट ठेवले आहे. टेट्रापॅक आणि प्लास्टिकची छोटी पाकिटे ही वजनाने हलकी, सहज लपवता येण्याजोगी आणि न फुटणारी (Unbreakable) असतात. काचेच्या बाटल्या फुटण्याची भीती असते किंवा त्या वाहून नेणे जिकिरीचे असते, मात्र ही पाकिटे खिशात किंवा लहान पिशव्यांमध्ये कोणालाही संशय न येऊ देता लपवली जाऊ शकतात. या वैशिष्ट्यांमुळे राज्यांच्या सीमांवरून मद्याची तस्करी करणे तस्करांसाठी अत्यंत सोपे झाले आहे. तपासणी नाक्यांवर पोलिसांच्या डोळ्यांत धूळ फेकून मद्याची अवैध वाहतूक करण्यासाठी या ‘डिझाइन’चा मोठा उपयोग केला जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
तसेच, या पाकिटांची हीच ‘सहज लपवण्यायोग्य’ प्रवृत्ती सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. शाळा-महाविद्यालयांचे परिसर, बस स्थानके किंवा इतर गर्दीच्या ठिकाणी अशी पाकिटे मद्य म्हणून ओळखणे तपास यंत्रणांना कठीण जात आहे.
उत्पादन शुल्क कायद्यातील त्रुटींमुळे जनआरोग्य धोक्यात; केवळ महसुलासाठी जनहिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा याचिकेत आरोप-
सर्वोच्च न्यायालयात मद्यविक्रीच्या वेष्टनासंदर्भात दाखल असलेल्या याचिकेत आता राज्यांच्या उत्पादन शुल्क धोरणांवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. विविध राज्यांचे उत्पादन शुल्क कायदे हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मद्याच्या वेष्टनांना मंजुरी देण्याचे अमर्याद आणि अनिर्बंध अधिकार देतात, असा खळबळजनक आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. अधिकार्यांना मिळालेल्या या विवेकाधीन अधिकारांमुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांना सोयीचे पडेल असे पॅकेजिंग बाजारात येत असून, त्यामागे सार्वजनिक आरोग्य किंवा सुरक्षिततेपेक्षा केवळ ‘महसूल वाढवणे’ हाच एकमेव उद्देश राज्यांनी ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
याचिकेनुसार, प्रत्येक राज्याचे उत्पादन शुल्क धोरण वेगळे असल्यामुळे मद्यविक्रीच्या स्वरूपात मोठी विसंगती निर्माण झाली आहे. अनेक राज्यांनी केवळ आपला तिजोरी भरण्याच्या नादात मद्य उत्पादकांना टेट्रापॅक आणि सॅशे (लहान पाकिटे) सारख्या भ्रामक स्वरूपात मद्य विकण्याची मुभा दिली आहे. अशा प्रकारच्या पॅकेजिंगला परवानगी देताना, त्याचे समाजावर, विशेषतः तरुण पिढीवर काय परिणाम होतील, याचा कोणताही ठोस विचार प्रशासनाकडून केला जात नाही. जनआरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या निकषांना तिलांजली देऊन केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी बनवलेली ही धोरणे भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
ही महत्त्वाची कायदेशीर लढाई ‘कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग’ (CADD) या संस्थेमार्फत लढली जात आहे. सन २००१ पासून मद्यपान करून वाहन चालवणे आणि अल्पवयीन मुलांमधील व्यसनाधीनता याविरोधात ही संस्था देशव्यापी मोहीम राबवत आहे. सीएडीडी (CADD) ने न्यायालयाला ही देखील माहिती दिली की, त्यांनी यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात एक स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये मद्य विक्रीच्या ठिकाणी ग्राहकाच्या वयाची अनिवार्य पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच केंद्र आणि राज्यांना नोटिसा बजावल्या असून त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे.
मद्यविक्रीच्या स्वरूपात स्पष्टता हवी; सर्वोच्च न्यायालयाची ‘टेट्रा पॅक’ संस्कृतीवर पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी-
मद्यविक्रीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेष्टनांच्या (पॅकेजिंग) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून, मद्य हे केवळ अशाच पात्रांतून किंवा बाटल्यांमधून विकले जावे, जे लांबूनही मद्य म्हणूनच स्पष्टपणे ओळखता येतील (Visibly Distinct Containers), असे मत व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यापूर्वीही टेट्रा पॅकमधून होणाऱ्या मद्यविक्रीबाबत आपली गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. मद्याचे स्वरूप आणि फळांच्या रसाच्या पाकिटांमधील साम्य पुसून टाकणे हे सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
या संदर्भात नुकत्याच घडलेल्या एका अन्य कायदेशीर प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या पॅकेजिंगमुळे निर्माण होणारे धोके हे केवळ तांत्रिक नसून ते थेट जनआरोग्याशी निगडित आहेत. उत्तर प्रदेशातील एका अशाच प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकाकर्त्याला या गंभीर विषयावर राज्याच्या उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडे आपली बाजू मांडण्याची आणि हरकती नोंदवण्याची परवानगी दिली होती. मद्यविक्रीच्या या बदलत्या पद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या जटिल प्रश्नांकडे न्यायालय किती गांभीर्याने पाहत आहे, हेच यावरून दिसून येते.
विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एका ट्रेडमार्क (व्यापारी चिन्ह) वादावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मद्य कंपन्यांच्या या धोरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. दोन व्हिस्की ब्रँड्समधील वादावर सुनावणी सुरू असताना, खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की मद्यविक्रीसाठी सर्रासपणे पुठ्ठ्याच्या पाकिटांचा (Carton Packaging) वापर केला जात आहे. त्यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, ही पाकिटे हुबेहूब फळांच्या रसाच्या खोक्यांसारखी दिसतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांची आणि मुलांची दिशाभूल होण्याची मोठी शक्यता असते.
केवळ नफा कमावण्यासाठी किंवा वितरणातील सुलभतेसाठी मद्य उत्पादक कंपन्यांनी जनहिताशी तडजोड करू नये, असा स्पष्ट संदेश या सुनावण्यांमधून मिळत आहे. मद्याचे पॅकेजिंग हे पेयांपासून पूर्णपणे वेगळे आणि विशिष्ट असावे, जेणेकरून त्याचा गैरवापर किंवा चुकीच्या पद्धतीने सेवन टाळता येईल.
