Vidhanparishad Election : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर आगामी विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत प्रस्थापित नेत्यांना डावलून एका सामान्य शिवसैनिकाला संधी देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता विधान परिषद निवडणुकीतही अशाच प्रकारच्या ‘धक्कातंत्राचा’ अवलंब करण्याचे संकेत दिले आहेत. यासोबतच, प्रशासकीय कामात अकार्यक्षम ठरलेल्या काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून मुक्त करून त्या ठिकाणी नव्या दमाच्या चेहऱ्यांची वर्णी लावण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेत सध्या अस्वस्थता आणि उत्सुकता अशा दोन्ही भावना पाहायला मिळत आहेत.
निवडणूक कार्यक्रम आणि संख्याबळ-
विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या १० जागांसाठी येत्या १२ मे रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होईल आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी निकाल जाहीर केले जातील. शिवसेनेचे (शिंदे गट) विधानसभेतील सध्याचे संख्याबळ ५७ इतके आहे. विधान परिषदेचा एक आमदार निवडून आणण्यासाठी २८ मतांचा कोटा आवश्यक असल्याने, शिवसेनेच्या कोट्यातील दोन जागा अत्यंत सुलभतेने निवडून येऊ शकतात. यातील पहिल्या जागेसाठी विद्यमान उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, खऱ्या अर्थाने रस्सीखेच ही दुसऱ्या जागेसाठी सुरू आहे.
इच्छुकांची मांदियाळी आणि पक्षप्रमुखांची कसोटी-
दुसऱ्या जागेसाठी पक्षात अनेक दिग्गज आणि निष्ठावान नेत्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. यामध्ये रवींद्र फाटक, संजय मोरे, किरण पावसकर, शीतल म्हात्रे, शायना एनसी आणि दीपक सावंत यांसारख्या अनुभवी नावांचा समावेश आहे. परंतु, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापूर्वी ज्योती वाघमारे यांच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला राज्यसभेवर पाठवून सर्वांना चकित केले होते. त्यामुळे यावेळी देखील ते अनुभवी नेत्यांना संधी देतात की सामान्य शिवसैनिकाला प्राधान्य देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पक्षात ‘भाकरी फिरवण्याची’ हीच योग्य वेळ असल्याचे बोलले जात आहे.
मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि आमदारांची नाराजी-
केवळ विधान परिषदच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातही मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी काही मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “मंत्र्यांकडे कामे घेऊन गेल्यास ती मार्गी लागत नाहीत,” असा तक्रारीचा सूर आमदारांमध्ये आहे. अलीकडेच धाराशिव आणि सोलापूरमध्ये शिवसैनिकांच्या नाराजीचा जो उद्रेक पाहायला मिळाला, त्याची दखल गांभीर्याने घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
