नवी दिल्ली- देशाचे संरक्षण आणि अवकाश संशोधन यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला दरवाजे खुले केल्यानंतर केंद्र सरकार अत्यंत महत्त्वाचे असे अणुउर्जा क्षेत्रदेखील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. अत्यंत संवेदनशील अशा अणू क्षेत्रात हळूहळू खासगी क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना मोकळी वाट करून देताना भविष्यात परकीय गुंतवणुकदारांनाही वाव देण्याचा सरकारचा विचार आहे. संरक्षण क्षेत्र आधीच खुले झाल्याने अदानी समूहातील कंपनीने नौदलासाठी पाणबुडीविरोधी युद्ध प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरूदेखील केले आहे.
संरक्षण क्षेत्रात पाऊल टाकताना अदानी समूहातील अदानी डिफेन्स अँड एअरोस्पेस या कंपनीने अमेरिकेच्या स्पार्टन कंपनीसोबत करार केला आहे. अदानी-स्पार्टन भागीदारीमुळे नौदलासाठी पाणबुडीविरोधी युद्ध प्रणालीचे (एएसडब्ल्यू) तंत्रज्ञान स्वदेशातच विकसित केले जाणार आहे. या पाणबुडीविरोधी प्रणालीमुळे शत्रुच्या पाणबुडी बोटींचा अचूक माग काढणे आणि प्रसंगी त्या नष्ट करणे यामध्ये देश अधिक सक्षम होणार आहे. अदानी डिफेन्स आपल्या उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यात भारतीय लष्करासाठी ड्रोनची निर्मितीदेखील करत आहे. कानपूर डिफेन्स कॉरिडॉरमध्ये 500 एकर जागेत उभारण्यात आलेल्या या कारखान्यात अदानी डिफेन्सने 3 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या कारखान्यात काउंटर ड्रोनसह युद्धजन्य परिस्थितीत वापरली जाणारी अत्याधुनिक उपकरणांची निर्मिती केली जात आहे. येथे सैन्यदल, निमलष्करी दल आणि पोलिसांसाठी दारुगोळाही तयार केला जातो.
अणुऊर्जा क्षेत्राचे आपल्या देशात अद्याप खासगीकरण झालेले नाही. या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा वावर केवळ अभियांत्रिकी कामे, सामुग्रीची विक्री आणि बांधकाम इतपतच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. अणुऊर्जा क्षेत्र प्रामुख्याने केंद्र सरकारचा अणुऊर्जा विभाग आणि न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीएल) या सरकारी मालकीच्या महामंडळाद्वारे नियंत्रित केले जाते. अणु प्रकल्पांद्वारे वीजनिर्मिती करण्याच्या मुख्य कामातही खासगी कंपन्यांना प्रवेश नाही.
मात्र आता हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासाठी अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा करून भारतीय खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची आणि ते चालवण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात अणुऊर्जेसंबंधीची दोन सुधारित विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. या विधेयकांवर दोन्ही सभागृहांत वादळी चर्चा होण्याची
शक्यता आहे.
अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत सर्वात कळीचा मुद्दा प्रकल्पात काही अपघात होऊन किरणोत्सर्ग झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणी घेणार व किती प्रमाणात स्वीकारणार हा आहे. खासगी कंपन्यांसाठी अडथळा ठरणारा हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी सरकार 2010 च्या अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यामध्येही सुधारणा करण्यावर विचार करत आहे. त्यामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांतील अपघातांच्या भरपाईसाठी सध्याच्या दायित्व नियमांमध्ये आणि त्यासंबंधीच्या किचकट प्रक्रियेमध्ये बदल करणे आदि सुधारणांचा समावेश असेल.
देशाची विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याचवेळी कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणाची हानी टाळण्याच्या उद्देशाने अणुऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने सन 2047 पर्यंत 100 गिगावॉट विजेची निर्मिती अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट्‌‍य डोळ्यासमोर ठेवले आहे.त्या दृष्टिकोनातून सरकार अणुऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा विचार करत आहे.
