नाशिक – गेल्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यापासून जवळजवळ तीन हंगाम कांद्याच्या निर्यातीवरकेंद्र सरकारने बंदी आणल्याने कांदा शेतकरी हवालदील झाला आहे. ही बंदी उठवावी यासाठी असंख्य आंदोलने केल्यानंतरही केंद्र सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी गुजरातमधील कांदा शेतकरी विरोधात मते देईल या भीतीने केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये होणार्‍या पांढर्‍या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली. इतर राज्यातील कांद्याला निर्यातबंदी कायम ठेवली.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या आक्षेपार्ह निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी भडकला. याचा आता निवडणुकीवर पुन्हा परिणाम होईल हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने गेल्या डिसेंबरपासून बंद केलेली कांदा निर्यात आज अचानक सुरू केली. परंतु त्यातही केवळ 99,150 मेट्रिक टक कांद्यालाच निर्यातीची परवानगी दिली आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच काही लाख मेट्रीक टन कांद्याचे उत्पादन आताच झालेले आहे. त्यातच निर्यातीच्या अटी जाचक आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍याला उशिरा घेतलेल्या या निर्णयानेही विशेष फायदा होण्याची शक्यता नाही.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार श्रीलंका, मॉरिशस, बांगलादेश, भुतान, बाहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र कांदा शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, या देशांना अत्यंत स्वस्तात कांदा निर्यात करण्याचा करार केंद्र सरकारने केला आहे. येथील शेतकर्‍यांकडून 15 ते 20 रुपये किलो दराने घेतलेला कांदा अरब अमिरातीत 120 रुपये किलो दराने विकला जातो. आज केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. रवीकांत तुपकर म्हणाले की, जेव्हा शेतकर्‍यांकडे कांदा असतो तेव्हा निर्यातबंदी उठवली जात नाही. तो कांदा व्यापार्‍यांकडे पोहोचवला की मग निर्यातबंदी उठवली जाते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारला भीती वाटली म्हणून त्यांनी घाईने निर्यातबंदी उठवली आहे. पण अतिशय तुटपुंज्या मालाला निर्यातीची परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने किमान 4 लाख टन कांद्याच्या निर्यातीची परवानगी द्यायला हवी. किसान सभेचे अजित नवले म्हणाले की, गेले तीन हंगाम आम्ही निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी करीत आहोत. पण सरकारने ऐकले नाही. आताही अत्यंत तुटपुंज्या मालाच्या निर्यातीची परवानगी दिली आहे.
शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे टीका करीत म्हणाल्या की, आम्ही संसदेत वारंवार निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी करीत होतो. पियुष गोयल यांना आम्ही वारंवार याबाबत सवाल केले. निर्यातबंदी उठावी म्हणून आम्ही लढलो. केंद्र सरकारने मात्र निर्यातबंदी उठवण्याऐवजी मला आणि अमोल कोल्हे यांना संसदेतून निलंबित केले. या सर्व टीकेवर भाष्य करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारने जेव्हा निर्यातबंदी केली तेव्हा शेतकर्‍यांची अडचण समजून घेऊन सर्व माल सरकारने विकत घेतला. जेव्हा जेव्हा आवश्यकता होती तेव्हा तेव्हा सरकारने निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. आता सरकारने निर्यातबंदी उठवल्यावर त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र विरोधक त्यावर राजकीय फायद्यासाठी टीका करत आहेत. त्यांना शेतकर्‍यांच्या हिताबद्दल कोणतीही सहानुभूती नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवण्यापूर्वी भाजपाच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांना संतप्त कांदा शेतकर्‍यांनी घेराव घालून हाकलवून लावले होते. भारती पवार प्रचारासाठी राहुरीतील मनखेडा गावात गेल्या. तेथेच नागरिकांनी त्यांना घेराव घालून कांदा निर्यातबंदी उठावी यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले? असा जाब विचारला. त्यावर काही उत्तर देता न आल्याने भारती पवार या प्रचारफेरी सोडून तेथून निघून गेल्या. या अशाच रोषाला घाबरून केंद्र सरकारने आज कांद्याची निर्यातबंदी उठवली अशीच शेतकर्‍यांमध्ये चर्चा आहे.