नागपूर- मराठा आरक्षणाबाबत आज अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 45 मिनिटे भाषण करत नवे कोणतेही आश्वासन न देता, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल पुढील महिन्यात आला की, फेब्रुवारी महिन्यात या विषयावर विशेष अधिवेशन घेऊ, असे जाहीर केले. यानंतर मराठा आंदोलक जरांगे-पाटील हे संतप्त उत्तर देतील असे वाटत असतानाच ‘सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मान्य करा’ ही मागणी मागे ठेवून कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देताना कोणते निकष लावणार ते सांगा अशी मागणी केली. सरकारवर विश्वास जाहीर केला. त्याचवेळी 23 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत निकष जाहीर केले नाही तर आंदोलन करू, असेही बजावले.
हिवाळी अधिवेशन उद्या संपणार आहे. आज अखेर सायंकाळी 5.30 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत निवेदन सुरू केले. पुढील 45 मिनिटे त्यांनी मराठा, ओबीसी, धनगर यांच्यासाठी दिलेला निधी, योजना, शिष्यवृत्ती यांचा पाढा वाचला. नवीन काहीच न सांगता 1967 च्या आधीचे कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांनाही प्रमाणपत्र मिळेल, हे पुन्हा सांगितले. मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण नको हे जरांगे-पाटील यांनी वारंवार सांगितल्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेऊ असे सांगितले. ज्या ‘सरसकट मराठ्यांना प्रमाणपत्र’ देण्याच्या मुद्यावर जरांगे-पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्यात वाद झाला, त्या सरसकटच्या मुद्याला मुख्यमंत्र्यांनी स्पर्शही केला नाही. पण तरीही जरांगे-पाटील मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर नाराज झाले नाहीत. रक्ताच्या नात्याचे निकष जाहीर करील, असा विश्वास जरांगे-पाटील यांनी दाखवला.
निवेदन देताना शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणावर सन्माननीय सदस्यांनी गांभीर्याने 17 तास 17 मिनिटे चर्चा केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही सर्वांची सारखी भावना आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशिर्वादाने मराठा समाजाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात मोठे योगदान दिले आहे. तो समाज आज आपल्या हक्कासाठी उभा ठाकला आहे. काहींनी आत्महत्या केल्या, हे अतिशय वेदनादायी. राज्यातल्या सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजाने आपली बांधिलकी घट्ट केली. पण गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातले वातावरण दूषित करण्याचे देखील प्रसंग घडले आहेत. कोणत्याही दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होणे हे भूषणावह नाही, परवडणारे नाही. राज्यात कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा फायदा अपप्रवृत्तींनी घेऊ नये यासाठी खबरदारीही घेतली पाहिजे. चर्चेतून प्रश्न सोडवता येतात. म्हणून आज सभागृहात आवाहन करतो की, सर्वांनी राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखली जाईल, याची जबाबदारी घ्यायला हवी.
आपण सभागृहातले अनेक नेते शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातले आहोत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची आपणा सर्वांना जाण आहे. संकटकाळी शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याचे कर्तव्य बजावलेले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपण काम करत आहोत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हा प्रश्न पेटल्यावर आंदोलने, उपोषणे सुरू झाल्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वत: गेलो होतो. ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या त्यांना कोणाचाही विरोध होण्याचा प्रश्न नाही. कुणबी दाखले देण्याबाबतचा जीआर जुना आहे. कुणबी दाखले मिळण्याची प्रक्रियाही आपण सुरू केली. इतर कोणाचे काढून दुसऱ्या समाजाला द्यायचे ही सरकारची भावना नाही.
1902 साली शाहू महाराजांनी आरक्षणाची तरतूद केली. 80 च्या दशकापासून मराठा समाज आरक्षणासाठी झगडत आहे. अण्णासाहेबांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही, असा आमचा शब्द आहे. मराठा समाजाला मोठा लढा उभा करावा लागला आहे. मराठा समाज आजही हलाखीच्या परिस्थितीत आहे. आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या तोही मागास आहे. त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन उभारले, पण त्या शांततेतही एक आक्रोश होता.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू झालेली नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आधीही प्रयत्न झाला. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. तेव्हाही आंदोलने झाली. छत्रपती संभाजीराजेंनीही आझाद मैदानात उपोषण आंदोलन केले होते. त्यांना आम्ही शब्द दिला होता. तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. सत्तेवर आल्यावर विधिमंडळ अधिवेशनात कायदा केला. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण दिले. 4 हजार 53 जणांना नोकरीत सामावून घेतले. सरकारने कधीही ताठर भूमिका घेतली नाही. शासन प्रामाणिकपणे सर्व समाजाच्या मागे उभे राहिलो. त्यांची उपोषणे सोडवली. 7 सप्टेंबर 2023 रोजी निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. निजामकालीन पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी या समितीने कार्यपद्धती ठरवली. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. चुकीचा दाखला दिल्यावर देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यावर कारवाई होते. जो पात्र आहे त्याला प्रमाणपत्र मिळायला हवे, असेही निर्देश दिलेले आहेत. हा सत्तारुढ पक्षाचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सत्तारुढ पक्षाकडेच उत्तराचा अधिकार आहे. शिवेंद्र राजे भोसले यांनी हा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे त्यांनाच उत्तराचा अधिकार आहे, असे शेवटी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर अंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगे म्हणाले की, मराठ्यांना 1967 च्या अगोदरचे जे पुरावे आहेत, त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना ते दिले जातील. हा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे निकष काय असतील हे सांगितले नाहीत. ते सांगण्यासाठी कायदा करावाच लागेल. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेब्रुवारीत येणार असे ते म्हणाले. सरकार आरक्षण नाकारणार आहे असे आमचे म्हणणे नाही, पण ते टिकणार का? कारण ते वेगळे दिले तर 50 टक्क्यांच्या पुढे जाते. 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण दिले नाही तर त्यानंतर आम्ही आंदोलन उभारणार. शनिवारी आम्ही पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करणार. महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार, हे त्यांनी सांगावे. नातेवाईकांचे निकष सांगावे. दोन दिवसांत कॅबिनेट बोलावून कायदा करा. ही आश्वासने 23 जानेवारीला दुपारी 12 वाजेपर्यंत जाहीर करावीत, अन्यथा आम्ही आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर करू.