मुंबई- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात जुन्या पेन्शन संदर्भात निवेदन मांडल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर अखेर संप मागे घेण्यात आला. जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध 18 मागण्यांसह राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर केले जाईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर सरकार ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल.
या अहवालावर येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले होते. त्याला कर्मचारी संघटनेने प्रतिसाद देत हा संप अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत स्थगित केला.
जुनी पेन्शन व निवृत्ती वय वाढ लागू न केल्यास 14 डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. दोन दिवसांपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नागपूर येथे आंदोलनही केले होते. काल जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीच्या संदर्भातील राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांची सरकारसोबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी असे 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप सुरु केला. मुंबईतील जे जे रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगरमधील घाटी रुग्णालय, नाशिकमधील जिल्हा रुग्णालयातील परिचारिका, कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालय, बारामती, अमरावतीतील शिक्षक, सोलापुरातील 22 हजार कर्मचारी असे राज्यातील 17 लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले. त्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली होती.
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे मिलिंद सरदेशमुख म्हणाले की, जुन्या पेन्शनबाबत सरकारने जे निवेदन दिले आहे ते आम्हाला योग्य वाटले. सरकार याबाबतीत सकारात्मक आहे, असे दिसते. त्यामुळेच आम्ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत आमचा संप स्थगित करीत आहोत.