- व्हॉट्सअपचा न्यायालयात इशारा
नवी दिल्ली
व्हॉट्सअपने भारतातील आपली सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. भारतातील नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार, व्हॉट्सअपव्दारे संदेश कोणी पाठवला, याची माहिती देणे कंपनीला बंधनकारक होणार आहे. मात्र व्हॉट्सअपची कंपनी ‘मेटा’ने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ही व्हॉट्सअपची एक संप्रेषण प्रणाली आहे, ज्यामध्ये संदेश पाठवणारा आणि संदेश प्राप्तकर्ता वगळता इतर कोणीही सामील नसते. त्यामुळे वापरकर्त्यांची माहिती देण्यासाठी दबाव आणल्यास भारतातील सेवा बंद करू, असा इशारा व्हॉट्सअपच्या वतीने वकील तेजस कारिया यांनी दिला आहे.
व्हॉट्सअप आणि मेटा यांच्या याचिकांवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू पार पडली. सरकारने कोणत्याही संदेशाचा, माहितीचा मूळ स्रोत ओळखण्यासाठीची तरतूद करण्यास फेसबुक, व्हॉट्सॲप इत्यादी समाजमाध्यमांना सांगितले आहे. तसेच केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला असे सांगितले होते की, व्हॉट्सअप आणि फेसबुक वापरकर्त्यांच्या माहितीवर व्यवसाय किंवा व्यावसायिक हेतूने कमाई करतात. त्यामुळे, कायदेशीररित्या कंपनी गोपनीयतेचे संरक्षण करते असा दावा करू शकत नाही. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर मेटाने आक्षेप घेतला आहे. सुनावणीवेळी व्हॉट्सअपच्या वतीने वकील तेजस कारिया यांनी सांगितले की, ‘व्हॉट्सॲप द्वारे संदेशवहन करताना खासगीपणा व गुप्तता यांचा भंग होत नाही, याची खात्री वापरकर्त्यांना आहे. कारण व्हॉट्सअपच्या संदेशवहनात पहिल्यापासून शेवटपर्यंत गुप्तता पाळली जाते. संदेश प्राप्त करणारा आणि पाठवणारा दोघांनाच संबंधित मजकूर असतो. पण केद्रांचे नवीन नियम व्हॉट्सअप वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या विरोधात आहेत. संबंधितांशी सल्लामसलत न करताच ही तरतूद लागू करण्यात आली होती.या नियमाचे पालन करण्यासाठी व्हॉट्सअपला कोट्यवधी संदेश वर्षानुवर्षे जपून ठेवावे लागतील. तसेच हा गोपनीयतेचा भंग असेल. त्यामुळे वापरकर्त्यांची माहिती देण्यासाठी दबाव आणल्यास भारतातील सेवा बंद करू.’ या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पी. एस. अरोरा यांच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आहे.
