नवी दिल्ली- अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद कित्येक वर्षांच्या संघर्षाअंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कायदेशीरपणे सुटला. आता राम जन्मभूमीवर राम मंदिर उभे राहत असताना मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमीच्या वादाने डोके वर काढले आहे. कृष्ण जन्मभूमीवर उभी असलेली शाही इदगाह मशीद हटविण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई चालू असताना या संबंधीची एक जनहित याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आली होती. मात्र, हा जनहित याचिकेचा विषय नसून त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
ॲड. महेक माहेश्वरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली जनहित याचिका न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. मथुरेतील ज्या ठिकाणी शाही इदगाह मशीद उभी आहे, ती जागा कृष्ण जन्मभूमी म्हणून घोषित करावी आणि त्याजागी उभी असलेली शाही इदगाह मशीद हटवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. त्यातील तथ्ये निर्विवादपणे स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी आम्ही हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. त्याचवेळी ही याचिका फेटाळली. याचा अर्थ अन्य कोणालाही कोणत्याही अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा हक्क नाही असा होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ॲड. महेक माहेश्वरी यांनी 2020 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मथुरेतील ही वादग्रस्त जागा कृष्ण जन्मभूमीच आहे, हे सिध्द करणारे असंख्य कागदोपत्री पुरावे आजवर सापडले आहेत, असा दावा माहेश्वरी यांनी याचिकेमध्ये केला होता. कृष्ण जन्मभूमीचे पुरावे थेट रामायण काळापर्यंत सापडले असून, मुस्लीम आक्रमक त्यानंतर कित्येक वर्षांनी म्हणजे सुमारे दीड हजार वर्षांपूर्वी या ठिकाणी आले. दुसरी बाब म्हणजे शाही इदगाह मशीद ही इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार वैध मशीद ठरू शकत नाही. कारण बळजबरीने कब्जा केलेल्या कोणत्याही जागी मशिदीची उभारणी करता येत नाही, असे इस्लाम धर्मशास्त्रामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. दुसरीकडे हिंदू धर्मशास्त्रानुसार मंदिर भग्नावस्थेत असले तरी त्याचे मंदिर म्हणून त्याचे पावित्र्य अबाधित असते, असे मुद्दे माहेश्वरी यांनी याचिकेमध्ये मांडले होते. हे मुद्दे विचारात घेऊन संबंधित जागा ही हिंदुंकडे सोपवावी. त्यासाठी कृष्ण जन्मभूमी न्यास स्थापन करावा. या न्यासाने कृष्ण जन्मभूमीवर भगवान श्रीकृष्णाचे भव्य मंदिर उभारावे, अशी विनंतीही माहेश्वरी यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2023 मध्ये ही याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. याच मुद्यावरील अन्य अनेक याचिका उच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या याचिकेवर तूर्त काहीही निर्णय देता येणार नाही, असे याचिका फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात या जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू ट्रस्टची या जागेचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याची मागणी फेटाळली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे कोर्ट कमिशनर नेमण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा आदेशही फेटाळला होता.