Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, म्हणजेच आज (सोमवारी) राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तीय इतिहासातील एक नवा विक्रम नोंदवला आहे. त्यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तब्बल ९७ हजार ७०६.४० कोटी रुपयांच्या अभूतपूर्व अशा पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी सादर केल्या. चालू आर्थिक वर्षाचा मुख्य अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या अत्यंत अल्प कालावधीतच, एवढ्या प्रचंड वित्तीय स्वरूपाच्या मागण्या मांडल्या गेल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तसेच, यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर आर्थिक नियोजनाच्या अभावाचा आरोप करत जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी सिंहाचा वाटा; ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना’-
या सादर करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक पुरवणी मागण्यांचे सर्वात प्रमुख आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये राज्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने नुकतीच घोषणा केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी एकूण ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांचा भरीव निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निधीचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
नवीन कर्जमुक्ती योजना: नुकतीच जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ च्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रलंबित बोजाची पूर्तता: याव्यतिरिक्त, मागील कर्जमाफी योजनेतील प्रलंबित राहिलेल्या वित्तीय बोजाचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांची सोय करण्यात आली आहे.
विरोधकांची कडक टीका आणि वित्तीय नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
मुख्य अर्थसंकल्प मंजूर होऊन अवघे तीन महिने उलटत नाही तोच, शासनाला सुमारे ९७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. “हे सरकारचे ढासळलेले आर्थिक नियोजन असून आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ घोषणाबाजीसाठी ही उधळपट्टी सुरू आहे,” असा घणाघाती आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे.
राज्य तिजोरीवरील प्रत्यक्ष वित्तीय भार आणि विभागवार तरतूद: सहकार विभागाला सर्वाधिक निधी; जिल्हा बँकांसाठी विशेष भागभांडवल-
राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या ९७ हजार ७०६.४० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचे सविस्तर वित्तीय विश्लेषण आता समोर आले आहे. वरकरणी हा आकडा प्रचंड मोठा वाटत असला, तरी यामध्ये विविध तांत्रिक समायोजने (Technical Adjustments) आणि केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या विविध अनुदानाचा परतावा समाविष्ट आहे. हे सर्व तांत्रिक ताळमेळ व केंद्रीय साहाय्य वजा जाता, महाराष्ट्राच्या महसुली तिजोरीवर प्रत्यक्ष पडणारा निव्वळ अतिरिक्त वित्तीय भार ७४ हजार ८१७.६६ कोटी रुपये इतका असणार आहे. शासनाने या मागण्यांच्या माध्यमातून राज्यातील वित्तीय शिस्त राखत विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला विक्रमी निधी
या पुरवणी मागण्यांमध्ये शासनाने कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ‘सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागा’साठी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल २२ हजार ०१५.४२ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या विभागाला मिळालेल्या एकूण निधीतील सिंहाचा वाटा हा प्रामुख्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळून शेती क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी विशेष तरतूद
सहकार क्षेत्रा बळकट करण्याच्या उद्देशाने सरकारने केवळ कर्जमुक्तीवरच भर दिला नसून, ग्रामीण भागातील वित्तीय संस्थांना संजीवनी देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची (DCCBs) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांची पत वाढवण्यासाठी ७७७ कोटी रुपयांचे विशेष भागभांडवल (Share Capital) देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकासासाठी भरीव निधी: कुंभमेळ्यासाठी ३ हजार कोटी; केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला १० हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज
राज्य शासनाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ शेतकरी कर्जमाफीवरच भर दिला नसून, शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठीही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली आहे. आधुनिक दळणवळण, नागरी सुधारणा आणि आगामी महाधार्मिक सोहळ्यांचे नियोजन लक्षात घेऊन विविध विभागांना भरीव आर्थिक बळ देण्यात आले आहे.
नगरविकास विभागाला तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च निधी
राज्यातील शहरांचा सुनियोजित विकास आणि नागरी सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ‘नगरविकास विभागा’साठी तिसऱ्या क्रमांकाची म्हणजेच तब्बल १५ हजार १५२.४३ कोटी रुपयांची प्रचंड तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमधील प्रलंबित विकासकामांना गती दिली जाणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा आणि नागरी अभियानांसाठी विशेष तरतूद-
या पुरवणी मागण्यांमध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी काळात आयोजित होणाऱ्या जगप्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या भव्य व देखण्या नियोजनासाठी आणि आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय नागरी भागातील इतर महत्त्वपूर्ण तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत-
१. जलसुरक्षा (अमृत २.० अभियान): राज्यातील विविध शहरांना जलसुरक्षित करण्यासाठी आणि शुद्ध पेयजल पुरवठ्यासाठी ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत ३ हजार ७६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. स्वच्छता मोहीम: ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०’ अंतर्गत शहरांच्या स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी १ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
३. नगरपरिषदांना साहाय्य: राज्यातील विविध महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रांमधील मूलभूत सुखसोयी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण विकासकामांसाठी नगरपरिषदांना ७७० कोटी रुपये वितरित केले जातील.
‘रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गा’ला गती-
कोकण किनारपट्टीच्या पर्यटनाला आणि दळणवळणाला गती देणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग’ (Coastal Highway) प्रकल्पासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (MSRDC) १ हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवली अंशदान (Share Capital Contribution) मंजूर करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारचे विशेष आर्थिक साहाय्य आणि रोजगार निर्मिती-
केंद्र सरकारच्या ‘राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष साहाय्य’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याला तब्बल १० हजार ७.१० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे, ज्यामुळे राज्यावरील व्याजाचा आर्थिक बोजा वाढणार नाही.
ऊर्जेसाठी १४ हजार कोटींहून अधिक रुपयांची भरीव तरतूद; महावितरणला संजीवनी आणि वीज ग्राहकांना सवलतींचे कवच-
राज्य शासनाने विधिमंडळात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मोठ्या निधीची घोषणा केली आहे. राज्यातील विविध घटकांना दिल्या जाणाऱ्या वीज सवलतींचा आर्थिक बोजा लक्षात घेऊन, या क्षेत्रासाठी एकूण १४ हजार ७६०.४८ कोटी रुपयांची भरीव वित्तीय तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा मोठा भाग ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत संस्थांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवरील वीजदराचा भार हलका करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
महावितरणला कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न आणि शासकीय थकबाकीची पूर्तता
सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला (महावितरण) दिलासा देण्यासाठी सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महावितरणने घेतलेल्या कर्जाची आणि त्यावरील व्याजाची नियमित परतफेड सुलभ व्हावी, या उद्देशाने ८ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी थेट उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय, विविध सरकारी कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेली वीज बिलांची जुनी थकबाकी भरण्यासाठी एकात्मिक संयुक्त बिलिंग प्रणालीचा (Integrated Joint Billing System) अवलंब करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे शासकीय कार्यालयांची थकीत वीज बिले अदा करण्यासाठी तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये समाविष्ट आहे.
कृषिपंप आणि उद्योगांच्या वीज दर सवलतीचा भार शासनावर
ग्रामीण भागातील शेती आणि राज्यातील औद्योगिक चक्र अविरत सुरू राहण्यासाठी शासनाने वीज दरात मोठ्या सवलती लागू ठेवल्या आहेत. या अंतर्गत राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकरी, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीज दर सवलतीपोटी (Subsidy) निर्माण झालेला २ हजार ७२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पूर्णपणे राज्य शासनाने स्वतःच्या शिरावर घेतला आहे. यामुळे उत्पादकांना आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पुरवणी मागण्यांचे अचूक वित्तीय वर्गीकरण-
देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या एकूण ९७ हजार ७०६.४० कोटी रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्यांचे सविस्तर आणि घटकानुसार वर्गीकरण खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आले आहे:
१. एकूण स्थूल पुरवणी मागण्या: ९७,७०६.४० कोटी रुपये
२. अनिवार्य (प्रशासकीय व नियमित) खर्च: १३,८२५.७१ कोटी रुपये
३. कार्यक्रमांतर्गत (विविध कल्याणकारी योजना) खर्च: ६६,५५९.४० कोटी रुपये
४. केंद्र पुरस्कृत योजनांचा राज्य हिस्सा: १७,३२१.२९ कोटी रुपये
५. राज्याच्या तिजोरीवरील प्रत्यक्ष निव्वळ आर्थिक भार: ७४,८१७.६६ कोटी रुपये
सामाजिक कल्याण, आरोग्य आणि सिंचनाला मोठे आर्थिक बळ: अंगणवाडी सेविका, दिव्यांग, निराधार आणि वारकऱ्यांसाठी भरीव निधी जाहीर-
राज्य शासनाने विधिमंडळात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. समाजातील वंचित, दुर्बल घटक, महिला आणि गोरगरीब रुग्णांना थेट दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांच्या निधीत भरघोस वाढ केली आहे.
अंगणवाडी सेविका आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी कोट्यवधींची तरतूद
ग्रामीण व नागरी भागातील बालसंगोपन व आरोग्याची धुरा वाहणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात आणि वेतनात वाढ करण्यासाठी शासनाने १ हजार ७३४.९२ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. याशिवाय, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी खालीलप्रमाणे भरीव अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे:
१. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना: या योजनेच्या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. संजय गांधी निराधार योजना: या योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्ती आणि सर्वसाधारण निराधार लाभार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी १ हजार ८७४.३८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
आरोग्य, सिंचन आणि पंढरपूर मंदिराचा कायापालट-
गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना दर्जेदार व मोफत वैद्यकीय उपचार मिळवून देणारी अत्यंत लोकप्रिय अशी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ अधिक व्यापक आणि बळकट करण्यासाठी शासनाने ७४४.४५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे.
दुसरीकडे, प्रादेशिक समतोल राखत शेतीला संजीवनी देण्यासाठी ‘विदर्भ सिंचन विकास महामंडळा’च्या अंतर्गत रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना वेगाने पूर्ण करण्यासाठी १ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच, महाराष्ट्राचे लाडके दैवत आणि कोट्यवधी वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसराचा भव्य विकास करण्यासाठी आणि तिथे अद्ययावत व्यावसायिक संकुल उभारण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी विशेष स्वरूपात मंजूर करण्यात आला आहे.
कोणत्या विभागाला किती निधी? (प्रमुख विभागवार तरतूद)
या पुरवणी मागण्यांमध्ये विविध प्रशासकीय आणि विकास विभागांना वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे सविस्तर वर्गीकरण खालील तक्त्यात दिले आहे:
क्र. विभाग मंजूर निधी (कोटी रुपयांमध्ये)
१. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग २२,०१५.४२ कोटी
२. वित्त आणि नियोजन विभाग १९,४७३.०३ कोटी
३. नगरविकास विभाग १५,१५२.४३ कोटी
४. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खाणकाम विभाग १४,७६०.४८ कोटी
५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) ५,३६१.९० कोटी
६. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग ३,४८१.०१ कोटी
७. सार्वजनिक आरोग्य विभाग ३,०६१.२६ कोटी
