Maharashtra-Karnataka Border Issue | गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आता गती येण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने या संवेदनशील मुद्द्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या 18 सदस्यीय समितीत सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या प्रश्नावर सर्वसमावेशक आणि ठोस भूमिका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
समितीत कोण-कोण?
या उच्चाधिकार समितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, आणि नारायण राणे यांना स्थान देण्यात आले आहे.
सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांचाही समावेश आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याणशेट्टी, रोहित आर. पाटील, आणि राजेश क्षीरसागर यांना समितीत स्थान मिळाले आहे.
विशेष म्हणजे, विधानसभा विरोधी पक्षनेत्याची जागा सध्या रिक्त असतानाही या पदाचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे. याशिवाय, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांचाही समावेश आहे.
समितीची भूमिका आणि पुनर्रचनेचे कारण
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी 2000 मध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती सीमावादासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेते आणि न्यायालयीन तसेच राजकीय स्तरावर महाराष्ट्राची बाजू प्रभावीपणे मांडते. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर समितीची पुनर्रचना करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार, सध्याच्या सरकारने ही पुनर्रचना केली आहे.
या समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादावर एक मजबूत आणि एकत्रित भूमिका मांडली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. सांगली, कोल्हापूर, आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील स्थानिक आमदारांचा समावेश असल्याने स्थानिक मुद्द्यांना प्राधान्य मिळेल. दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघावा, यासाठी ही पुनर्रचना महत्त्वाची मानली जात आहे.
