Mahayuti Cabinet : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting)पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मंत्रालयात नवीन सेलची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्थापना करण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत मान्यता देखील देण्यात आली. आएफएस राजेश गावंडे यांची नियुक्तीनंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीच्या समोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. आता मंत्रालयातील राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यांना अधिकची जबाबदारी मिळणार आहे. राजशिष्टाचार सोबतच परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि संपर्क याची ही जबाबदारी असणार असल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत काही महत्वपूर्ण पदाला नव्याने मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय- (Maharashtra Cabinet Meeting)
१. नियोजन विभाग : विकसित महाराष्ट्र-२०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला मान्यता देण्यात आली. विकसित महाराष्ट्र- २०४७ च्या अंमलबजावणीसाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) हे गठीत करणार आहेत. राज्यातील नागरिकांकडून मते आणि प्रतिसाद मागवून, त्यांचे एआय-आधारित विश्लेषण करून डॉक्युमेंट तयार करणार असल्याचे देखील समोर आले. राज्य व जिल्हा पातळीवरील १६ संकल्पना निश्चित तसेच प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित.
२. गृह विभाग : सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास व राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मान्यता मिळाली आहे.
३. सामान्य प्रशासन विभाग : या विभागांतर्गत राजशिष्टाचार या उपविभागाचा विस्तार. सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) / Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach) अशा पदनाम विस्तारास मान्यता मिळाली आहे. याशिवाय परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) अशा तीन नवीन कार्यासनांच्या निर्मितीस आणि या कार्यासनांसाठी आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
४. नगरविकास विभाग : महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
५. ग्रामविका विभाग : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता मिळणार आहे.
६ . विधि न्याय विभाग : धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
७. महसूल विभाग : वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा ( ता. रिसोड) येथील २९.८५ हे. आर जमीन. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षाकरिता नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा – Ranjitsinh Nimbalkar : सातारा आत्महत्या प्रकरणी रणजितसिंह निंबाळकर वादाच्या भोवऱ्यात..
