8th Pay Commission from Jan 2026? – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने आज केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे. तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
त्यानंतर 87 हजारांचा पगार 1 लाख 10 हजारांवर जाईल हे प्रमाण राहील असे सांगण्यात येते.केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि संयुक्त सल्लागार यंत्रणा यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर 8 व्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (संदर्भ अटी) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. 2016 मध्ये लागू झालेल्या वेतन आयोगाची 2026 मध्ये मुदत संपेल.
2025 मध्ये वेतन आयोग स्थापन केल्याने सरकारला नवा वेतन आयोग लागू करण्याला पुरेसावेळ मिळेल.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. आता संदर्भ अटींना औपचारिक मंजुरी दिल्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होण्यास मदत होणार आहे. वेतन आयोग साधारणपणे दर दहा वर्षांनी स्थापन केले जातात. 1947 मध्ये पहिला वेतन आयोग स्थापन झाला होता.
त्यानंतर फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून सुरू झाली होती. आता संदर्भ अटी अंतिम झाल्यानंतर 8 व्या वेतन आयोगाचे काम 2027 च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सरकार अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेईल.न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष तर आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आयोगाला शिफारशी करताना अनेक गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त, विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा आहे का, राज्य सरकारवर याचा काय परिणाम होणार, अशा अनेक गोष्टींचा विचार केला जाईल. त्यानंतर सरकारला शिफारशी सुचवल्या जातील.
7 व्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 2016-17 मध्ये 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे भार आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा –
दोन-चार मंत्र्यांना कापा…’; रविकांत तुपकरांचे वादग्रस्त विधान
