Sc Allows Local Elections, No Ruling on 50% Quota – लोकसंख्येनुसार आरक्षण वाढविता येईल या बांठिया आयोगाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील 17 नगरपंचायती व 40 नगरपरिषदा मिळून 57 ठिकाणी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेले आहे. यावर कोणताही निर्णय न देता निकाल रद्द होऊ शकतो ही टांगती तलवार तशीच ठेवत आज सर्वोच्च न्यायालयाने या 57 ठिकाणची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मुभा दिली.
इतकेच नव्हे तर जिल्हा परिषद (32), पंचायत समिती (336) आणि 29 महापालिकांच्या निवडणुकाही घ्या असा निर्णय दिला. यामुळे 57 ठिकाणी मतदान होईल, निकाल जाहीर होतील, पण भविष्यात सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा निर्णय देईल तेव्हा या निवडून आलेल्यांची निवड रद्द होईल. आता नागपूर आणि चंद्रपूर पालिका जाहीर होतील तेव्हा तेथील लोकसंख्येनुसार तेथेही आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाणार आहे.
तिथे काय करायचे याची जबाबदारी न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर टाकली आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्यापुढे महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्या. के. कृष्णमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने यापूर्वी स्पष्ट निकाल दिला आहे की आरक्षण हे 50 टक्केपेक्षा जास्त असता कामा नये.
मात्र बांठिया आयोगाने म्हटले आहे की, लोकसंख्येनुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर करताना बांठिया आयोगाच्या निर्णयानुसार आरक्षण काढले. यामुळे 17 नगरपंचायत आणि 40 नगरपरिषदात आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त गेले.
याबाबत राहुल रमेश वाघ, विकास गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला निकाल असल्याने या 57 ठिकाणच्या आरक्षणाबाबत निकाल लागणे आवश्यक होते. हा निकाल लागत नाही तोवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकीचीही प्रक्रिया सुरू करणे अशक्य होते.
कारण जिल्हा परिषदेत 32 पैकी 17 ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे आणि नागपूर व चंद्रपूर पालिकेत हीच स्थिती आहे. यामुळेच आजच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष होते.आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 2 डिसेंबरचे मतदान आणि 3 डिसेंबरला निकाल ही नगरपंचायत व नगरपरिषदेची प्रक्रिया पूर्ण करा.
ज्या 57 ठिकाणी वाढीव आरक्षण आहे तिथेही प्रक्रिया पूर्ण करा. इतकेच नव्हे तर पुढची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पालिका निवडणुकीचीही प्रक्रिया पूर्ण करा. याचा अर्थ महाराष्ट्रात गेली 11 वर्षे लांबलेल्या या सर्व निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सरकारी वकील देवदत्त पालोदकर यामुळेच आजच्या निर्णयावर खूष होऊन म्हणाले की, लोकशाहीसाठी हा आनंदाचा दिवस आहे.
मात्र हा आनंद अपूर्ण राहणार आहे. कारण ज्या 57 ठिकाणी वाढीव आरक्षण दिले गेले आहे, त्याबाबत कोर्टाने आज कोणताही निर्णय न घेता 21 जानेवारीला पुढील सुनावणीची तारीख जाहीर केली आहे.सुप्रीम कोर्टाने वाढीव आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला नाही. उलट कोर्टाने सांगितले की, आम्ही याबाबत नंतर जो निर्णय घेऊ तो या 57 ठिकाणी लागू होईल म्हणजेच या 57 ठिकाणी जो निकाल लागेल तो भविष्यात होणार्‍या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बांधील राहील.
याचा अर्थ भविष्यात सुप्रीम कोर्टाने वाढीव आरक्षण अवैध ठरविले तर या 57 ठिकाणचे निकाल रद्द होतील. विजयी उमेदवारांचे मोठे नुकसान होईल आणि फेरनिवडणुका घेण्याची वेळ येईल. हे या 57 ठिकाणासाठीच नाही तर येत्या काळात होणार्‍या ज्या 17 जिल्हा परिषदा व नागपूर, चंद्रपूर या पालिका निवडणुका यांनाही असाच फटका बसू शकतो.
यामुळे याचिकाकर्ते विकास गवळी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, या 57 ठिकाणच्या उमेदवारांना मी विनंती करतो की, या निवडणुकीत कमीत कमी खर्च करा, कारण तुमचा खर्च वाया जाऊ शकतो. राहुल वाघ यांचे वकील श्रेयस गचे हेही म्हणाले की, 57 ठिकाणचे निकाल हे कोर्टाच्या निकालाच्या अधीनराहणार आहेत.
ओबीसी याचिकाकर्ते मंगेश ससाणे यांनी सांगितले की, बांठिया आयोगाने वाढीव आरक्षणाला जी मुभा दिली आहे त्याला अनेकांचा विरोध आहे. त्यामुळे बांठिया आयोगाचा निर्णय मान्य करायचा की नाही यावर सुप्रीम कोर्ट 21 जानेवारीला सुनावणी घेऊन त्यानंतर निर्णय देईल. सरकारी वकील देवदत्त पालोदकर म्हणाले की, बांठिया आयोगाबाबत 21 जानेवारीला सुनावणी होईल.
पण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असता कामा नये असा निर्णय न्या. के. कृष्णमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला आहे. जर या निर्णयावर पुन्हा नवा आदेश द्यायचा असेल तर त्यापेक्षा मोठ्या म्हणजे सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घ्यावी लागेल.
कोणत्या ठिकाणी 50 टक्केआरक्षण मर्यादा ओलांडल्याराज्यात 242 नगरपालिकापैकी 40, 32 जिल्हा परिषदपैकी 17, 46 नगरपंचायत पैकी 17 आणि 29 महापालिका पैकी 2 ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 40 नगरपरिषद / नगरपालिकांची नावे – चिखलदरा, दर्यापूर, पांढरकवडा, यवतमाळ, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, उमरखेड, पाथरी, तुमसर, साकोली-सेंदुर्णा, बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपुरी, चिमूर, गोंडपिपरी, नागभीड, राजुरा, देसाईगंज, गडचिरोली, काटोल, दिघोरी (देवी), कामठी, कन्हान, खापा, उमरेड, कन्हान पिंपरी, रामटेक, पुलगाव, शिर्डी, पिंपळनेर, नवापूर, तळोदा, मालेगाव, पिंपळगाव, बसवत, इगतपुरी, सिन्नर, त्र्यंबक, वीड.आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदा – ठाणे, वाशीम, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, जळगाव, भंडारा, लातूर, बुलढाणा, नंदुरबार, पालघर, नाशिक, गोंदिया, गडचिरोली, धुळे, अमरावती, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे.29 महापालिकापैकी नागपूर, चंद्रपूर या दोन ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्या आहेत.
