Cockroach Janta Party Delhi Protest : देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ (NEET-UG 2026) परीक्षेतील पेपरफुटीचे गंभीर प्रकरण आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) परीक्षांमधील अभूतपूर्व गोंधळामुळे सध्या संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण आहे. या दोन्ही परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि नियोजनातील ढिसाळ कारभारामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांच्यात आपल्या भविष्याबद्दल मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
याच मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सातत्याने आवाज उठवणारी आणि तरुणांचे लक्ष वेधून घेणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आता या लढ्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरणार आहे. या गंभीर विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी येत्या ६ जून रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर शांततापूर्ण देशव्यापी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा आवाज बुलंद केला जाणार आहे.
परवानगी आधीच घेतली की भारतात येऊन घेणार; अभिजित दीपके यांच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष-
‘नीट’ (NEET-UG 2026) परीक्षा घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ६ जून रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या देशव्यापी आंदोलनाची चर्चा आता एका वेगळ्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनाला सोशल मीडियावर आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड पाठिंबा मिळत असला, तरी या आंदोलनाच्या कायदेशीर वैधतेवर आणि प्रशासकीय परवानगीवर आता काही विचारवंतांकडून आणि नागरिकांकडून जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यामुळे या आंदोलनाच्या अंतर्गत नियोजनाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सामान्यतः, देशाच्या राजधानीत किंवा जंतरमंतर सारख्या संवेदनशील ऐतिहासिक ठिकाणी कोणत्याही मोठ्या आंदोलनाचे किंवा निदर्शनाचे आयोजन करण्यासाठी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाकडून किमान एक महिना आधी रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून ही प्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणे राबवली जाते. याच तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत काही लोकांनी यावर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. या आंदोलनाची पूर्वपरवानगी नेमकी कधी आणि कशी घेण्यात आली? अचानक मनात आले आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन पुकारले, अशी ही साधी बाब नसल्यामुळे प्रशासकीय मंजुरीच्या पत्राबाबत आता उत्सुकता वाढली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील दुसरी गुंतागुंत अभिजित दीपके यांच्या परदेश वास्तव्याशी जोडली जात आहे. उच्च शिक्षणासाठी आणि आपल्या व्यावसायिक कारकीर्दीसाठी अभिजित दीपके हे प्रदीर्घ काळापासून अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. त्यांचे बहुतांश काम परदेशातूनच चालते. अशा परिस्थितीत, आंदोलनासाठी आवश्यक असणारी एक महिना आधीची शासकीय परवानगी त्यांच्या अनुपस्थितीत भारतातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी किंवा अन्य अधिकृत प्रतिनिधींनी घेतली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर ते स्वतः भारतात येऊन ही परवानगी घेणार असतील, तर नियमानुसार त्यांना संपूर्ण महिनाभर दिल्लीत ठाण मांडून राहावे लागले असते. मूळचे भारतीय असूनही सध्या अमेरिकेत स्थायिक असलेले दीपके कोणत्याही काम-धंद्याशिवाय महिनाभर दिल्लीत वास्तव्य करतील का, याबद्दलही शंका व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात आता वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. या आंदोलनामागे किंवा अभिजित दीपके यांच्या पाठीशी देशातील एखाद्या बड्या आणि वजनदार राजकीय नेत्याचा वरदहस्त तर नाही ना, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
विमानतळ परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अभिजित दीपके यांच्या आवाहनामुळे अटकेची शक्यता बळावली-
‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके ६ जून रोजी भारतात परतत असताना, त्यांनी लोकांना विमानतळावर एकत्र येण्याचे थेट आवाहन केले आहे. मात्र, त्यांच्या या आवाहनामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करता, त्यांच्या अटकेची शक्यता अधिक बळावली आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि अतिसुरक्षित (हाय-सिक्युरिटी) क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. अशा प्रतिबंधित आणि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमा झाल्यास विमानतळाच्या दैनंदिन कामकाजात आणि सुरक्षेमध्ये गंभीर अडथळे निर्माण होऊ शकतात. याच तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे पोलीस प्रशासनाकडून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या नियमांनुसार, विमानतळ आणि त्याच्या सभोवतालच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची निदर्शने करणे, घोषणाबाजी करणे किंवा विनापरवानगी मोठी गर्दी जमवणे हा गंभीर स्वरूपाचा कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जर त्यांचे शेकडो समर्थक विमानतळावर दाखल झाले, तर तिथे मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. जरी समर्थकांचा उद्देश केवळ आपल्या नेत्याचे स्वागत करणे किंवा शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणे हा असला, तरी विमानतळासारख्या संवेदनशील ठिकाणी अशी गर्दी जमवणे नियमांचे उल्लंघन ठरेल.
६ जूनच्या आंदोलनापूर्वी राजकीय वातावरण तापले; अभिजित दीपके यांच्या अटकेची शक्यता आणि सोनम वांगचूक यांचा थेट इशारा-
कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी ६ जून रोजी अमेरिकेतून भारतात दाखल होत आहेत. मात्र, ते भारतात उतरताच विमानतळावरच त्यांना प्रतिबंधात्मक अटक केली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात असून, यावर आता विविध वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
दरम्यान, या आंदोलनाला लडाखचे प्रसिद्ध समाजसेवक आणि ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचूक यांनी आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवून आंदोलनाची धार अधिक तीव्र केली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ही कोणत्याही राजकीय स्वार्थापोटी निर्माण झालेली संघटना नसून, ती भारतीय तरुणांच्या मनात साचलेला तीव्र संताप आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करणारी चळवळ आहे, अशा शब्दांत वांगचूक यांनी या संघटनेच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. या आंदोलनामागे कोणताही चुकीचा किंवा राजकीय हेतू नसून केवळ शिक्षण व्यवस्थेतील शुद्धीकरण हाच मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपली भूमिका मांडताना सोनम वांगचूक भावूक आणि आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. ते म्हणाले, “मी गेल्या अनेक दशकांपासून शिक्षण क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करत आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटना आणि परीक्षा पद्धतीचा उडालेला अभूतपूर्व बोजवारा पाहून मन अत्यंत उद्विग्न आणि निराश होते. आपण एकीकडे ‘विकसित भारत’ घडवण्याच्या मोठ्या घोषणा करत आहोत; मात्र दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शिक्षणाची झालेली दुरवस्था आणि देशातील सर्वोच्च परीक्षांमध्ये होणारे हे कोट्यवधींचे घोटाळे आपल्या प्रगतीला काळिमा फासणारे आहेत. पायाभूत शिक्षणच सुरक्षित नसेल, तर देशाचा विकास कसा शक्य होणार?”
या गंभीर समस्येची दखल घेत वांगचूक यांनी थेट केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संवेदनशील प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, जर ५ जूनपर्यंत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही किंवा केंद्र सरकारने त्यांचा राजीनामा घेतला नाही, तर ६ जून रोजी आपण स्वतः दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर मैदानावर उपस्थित राहून या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होऊ, असा थेट आणि गर्भित इशारा सोनम वांगचूक यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’कडून देशाच्या राजकीय, न्यायालयीन आणि निवडणूक व्यवस्थेत अमुलाग्र बदलांची मागणी; जाहीरनाम्यातील पाच प्रमुख मुद्दे-
आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) देशातील सद्य राजकीय, न्यायालयीन आणि सामाजिक व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अत्यंत आक्रमक आणि दूरगामी मागण्या मांडल्या आहेत. देशातील लोकशाही अधिक सुदृढ आणि पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने पक्षाने पाच प्रमुख मागण्यांचा एक विस्तृत अजेंडा जाहीर केला असून, या मागण्यांवरून आता राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या चर्चेला उधाण आले आहे.
१. न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर कोणतीही पदे नकोत:
न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता अबाधित राखण्यासाठी पक्षाने महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही सरन्यायाधीशांना (Chief Justice) त्यांच्या निवृत्तीनंतर ‘पुरस्कार’ म्हणून किंवा राजकीय लाभाचे पद म्हणून राज्यसभेची जागा दिली जाऊ नये. न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर कोणत्याही राजकीय पदाचा स्वीकार करणे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे ठरू शकते, म्हणून यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
२. वैध मतदारांचे रक्षण आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर ‘युएपीए’ (UAPA) अंतर्गत कारवाई:
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाचा अधिकार हा सर्वोच्च आहे. त्यामुळे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’शासित राज्य असो वा विरोधी पक्षांचे सरकार असलेले राज्य, जर कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे वगळले गेले, तर त्याची थेट जबाबदारी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर (CEC) निश्चित करण्यात यावी. नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे हे दहशतवादापेक्षा कमी नाही, असा कडक पवित्रा घेत अशा निष्काळजीपणासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‘युएपीए’ (बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशी अत्यंत कठोर मागणी पक्षाने केली आहे.
३. महिलांसाठी संसदेत आणि मंत्रिमंडळात ५०% आरक्षणाची तरतूद:
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या जुजबी प्रयत्नांवर आक्षेप घेत पक्षाने महिलांसाठी ३३ टक्क्यांऐवजी थेट ५० टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे. संसदेतील एकूण सदस्यसंख्या न वाढवता महिलांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. इतकेच नव्हे तर, देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील (Cabinet) महत्त्वाच्या मंत्रिपदांपैकी ५० टक्के पदे ही महिला मंत्र्यांसाठीच राखीव असावीत, जेणेकरून सत्तेच्या केंद्रस्थानी महिलांना समान वाटा मिळेल.
४. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांची निर्मिती आणि ‘गोदी मीडिया’वर अंकुश:
देशातील लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या (Media) सद्यस्थितीवर पक्षाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील मोठ्या उद्योगपतींच्या, म्हणजेच अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व वृत्तवाहिन्या आणि मीडिया हाऊसेसचे परवाने तात्काळ रद्द करण्यात यावे, जेणेकरून देशात खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पत्रकारिता आकारास येईल. याशिवाय, सत्तेच्या बाजूने एकतर्फी पत्रकारिता करणाऱ्या तथाकथित ‘गोदी मीडिया’च्या प्रमुख अँकर्सच्या बँक खात्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे.
५. पक्षबदलू लोकप्रतिनिधींवर २० वर्षांची कठोर बंदी:
राजकारणातील फोडाफोडीचे आणि स्वार्थासाठी होणाऱ्या पक्षांतराचे राजकारण थांबवण्यासाठी पक्षाने अत्यंत कडक पाऊल उचलण्याची मागणी केली आहे. जनतेच्या मतांशी प्रतारणा करून जो कोणताही आमदार (MLA) किंवा खासदार (MP) स्वतःचा मूळ पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करेल, त्याला पुढील २० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी.
