Mundwa Land Scam- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चर्चा अजूनही सुरू असताना राज्यातील आणखी एक जमीन घोटाळा उघड झाला आहे. पालघरमधील एका शेती समुदाय सहकारी संस्थेला सरकारने दिलेल्या साडेसहा कोटी रुपये किमतीच्या 55 एकर जमिनीची संस्थेने केवळ 70 लाखांत विक्री केली. या व्यवहारात सहकारी संस्थेच्या तत्कालीन संचालकांसह अधिकार्‍यांच्या संगनमताचा आरोप होत आहे.
तलासरी तालुक्यातील काजळी येथील शेतकर्‍यांसाठी 1973 मध्ये काजळी सामुदायिक शेती सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली होती. या संस्थेसाठी शासनाकडून मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेली 55 एकर जमीन देण्यात आली होती. ही संस्था उद्देशाप्रमाणे कामकाज करत नसल्याने 2021 मध्ये अवसायानात गेली. 2022 साली या जमिनीची सरकारी किंमत साडेसहा कोटी रुपये असताना, ही जमीन केवळ 70 लाख रुपयांना विक्री करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या व्यवहारात जमीन खरेदी करणार्‍यांमध्ये काजळी सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेचेच काही संचालक सामील असल्याची माहिती आहे.
या प्रकारानंतर संस्थेचे व जमीन व्यवहाराचे लेखा परीक्षण करण्यात आले. या लेखा परीक्षणाच्या अहवालातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आढळले आहे. हा व्यवहार काजळी सामुदायिक शेती सहकारी संस्था मर्यादितचे तत्कालीन अध्यक्ष इतर सहकार्‍यांनी मिळून कोणतीही मासिक सभा, पूर्वमंजुरी, मान्यता न घेता परस्पर केला. या आर्थिक देवाणघेवाणीची व अपहाराची अवसायक उमाकांत नानाजी चेटूले व तत्कालीन सहायक निबंधक अजय गुजराती यांना माहीत असतानादेखील त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून जमीन विक्रीचे दस्त करून दिल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानंतर सध्याचे सहाय्यक निबंधक आणि लेखा परीक्षक यांनी तत्कालीन संस्थाचालक व तत्कालीन सहाय्यक निबंधकांसह सहा जणांवर गुन्हा नोंद करण्यासाठी पालघर पोलिसांना पत्र पाठवले आहे. मात्र, अद्याप गुन्हा नोंद न झाल्याने मनसेचे तालुका प्रमुख विजय वाडिया यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
डहाणूचे सहाय्यक निबंधक अनिल पाटील यासंदर्भात म्हणाले की, वैधानिक अहवालानुसार इंडेक्स-2 मध्ये नमूद केलेल्या जमिनीची किंमत सहा कोटी 39 लाख 27 हजार 100 रुपये इतकी आहे. परंतु या जमिनीची केवळ 70 लाख रुपये इतक्या कमी किमतीत विक्री करण्यात आली. या खरेदी-विक्री व्यवहारात काही सहकारी संस्थेच्या संचालकांचाही सहभाग आहे. या संस्थेच्या नावावर 70 लाख रुपये जमा झाले आणि त्याच दिवशी ते लगेच ट्रान्सफरही करण्यात आले. त्यामुळे संबंधित संचालकांनाही जबाबदार धरण्यात आले असून, एकूण सहा जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
मनसे तालुका प्रमुख विजय वाडिया म्हणाले की, या व्यवहारात शासनाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. तत्कालीन संचालक मंडळ तसेच डहाणू येथील सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्यावर कारवाईची मागणी आम्ही केली. आम्ही भेट घेतल्यावर त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी कारवाई आणि पाठपुरावा सुरू आहे.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
स्टिंग ऑपरेशन नीलेश राणेना महागात पडले; पोलीस ठाण्यात त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल
